काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न संसदीय समितिबाट समाधान हुने विश्वास लिइएको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

वर्तमान संसद्सभा सुरु भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको उनले उल्लेख गरे । सरोकारवालाले उठाएका केही समस्यालाई समितिले समाधान गर्ने आशा लिइएको उनले बताए ।

उनले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा संघर्षको प्रकृति, विषय र लोकतन्त्रको स्थापनासँगै सामाजिक परिवर्तनमा खेलिएको भूमिकाबारे विचार गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।

संघर्षपछि बनाइएको नयाँ संविधानमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई उपलब्धिका रूपमा चिनाउनु प्रमुख एजेन्डा रहेको उनले बताए । उनले ‘जनयुद्ध’कै कारण आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त भएको जिकिर गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका विषयलाई अझै सम्बोधन गर्न नसकिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘...पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याई सत्यतथ्य खोज्नको लागि विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । यस प्रयासमा हामी विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू साथै पीडितहरूको चासो समेटेर जानेछौँ,” उनले भने, “यसका लागि पीडितलगायत सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गरी बेपत्ता तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०१४ लाई संशोधन गरी २०२२ जुलाईमा संसद्मा पेस गरिएको थियो । पास हुन सकेन । नयाँ संसद् प्रारम्भ भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । सरोकारवालाहरूले उठाएका केही समस्याहरूलाई समितिले समाधान गर्नेछ भन्ने हामी आशावादी छौँ ।”