काठमाडौं । भद्रगोल शैलीमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’को बण्डलभित्र अनगिन्ती कानुन संशोधन गर्ने ‘सरकारी नियत’प्रति अलि फरक कोणबाट संसदमा मंगलबार प्रश्न उठेको छ । सरकारले ‘केही नेपाल संशोधन’ नाममा ७९ कानुन संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गराएपछि प्रश्न उब्जिएको हो ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले प्रतिनिधिसभामा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक विधेयक २०८०’ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेका थिए । 

सरकारले उक्त एकै विधेयकमार्फत ७९ कानुन संशोधन गर्न चाहेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले वैशाख २६ गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० सदनम दर्ता गराएको थियो ।

उक्त विधेयकभित्र परेको ६४ नम्बर दफाले झस्काएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको उक्त दफामा विवादित प्रस्ताव राखेको छ । उक्त प्रस्तावमा ‘कुनै पनि राजनीतिक दलले हिंसात्मक गतिविधि छाडेर मूलधारको राजनीतिमा आउन चाहे राजनीतिक समूहसँग वार्ता गरेर जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन मुद्दा फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन ।’

यस्तो गम्भीर दफा सामेल विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल गर्दा गर्दै सत्तारुढ सांसदबाटै प्रश्न उब्जिएको छ । सांसदहरूले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारले संसद्लाई ‘हेपाहा नीति’ अख्तियारको आरोप समेत लगाए ।

सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगनकुमार थापाले सरकार र कानुन मन्त्रीको भूमिकामा प्रश्न उठाए । उनले सरकारको कदम विधिशास्त्रको खिलाफ भएको दाबी गर्दै सरकारले सदन र सांसदलाई हेपेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

“कानुन मन्त्रीलाई म सम्झाउँछु, संसद् बाहिर जमेर यसको विरोध गर्नुभएको थियो । त्यो बेलामा गलत, अहिले सही हुन्छ ?” थापाले भने, “यो विधिशास्त्रको मान्यताको खिलाफ हो । यसरी विधेयक ल्याउनु भनेको हिजो पनि संसदलाई हेपेको हो, आज पनि संसदलाई हेपेको हो ।”

त्यही विधेयकमाथि बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सांसदलाई ‘रबस्ट्याम्प’ बनाउन खोजेको र सरकारले सदनप्रति विश्वासघाती काम गरेको बताइन् । 

“सरकारले सांसदलाई रबर–स्ट्याम्पको रुपमा हेर्न खोजेको छ,” श्रेष्ठले भनिन्, “यो विधेयक दर्ता नहोस् भनेर विरोधको प्रस्ताव मैले पेश गरेकी थिएँ । कुरो र कुलो जता लगे पनि हुन्छ । गहन कुरा सतहीतिर लगिने परिवेश बनिसेकेको छ ।”

सरकारद्वारा प्रस्तुत ७९ वटा संशोधनभित्र सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत ३९ वटा ऐनमा सामान्य संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ । यस्तै ३८ ऐनमा तत्कालका विषयहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने र २ वटा ऐनलाई खारेज गरिएको जानकारी दिएको छ । सरकारको यो गतिविधिलाई माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले पनि रूचाएको देखिएन । 

पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सांसदहरूले अध्ययन गर्ने समयसमेत नपाएकामा निराशा पोख्छन् ।

“कमसेकम यस्ता खालका ऐनहरु सुधार गर्ने विषयवस्तु छन् सांसदहरुले पढ्न समय दिनुपर्छ । ऐनका विभिन्न खण्डहरु बनाइदिएको छ, किताव विकास समितिले पनि । एउटा खण्डसँग त मिल्ने गरी ल्याइदिनु पर्यो,” उनले भने, “१० वटा विषयगत समिति छन् विषयगत समितिसँग त मिल्ने गरि ल्याइदिनुपर्यो ।”

उनी ०७९ मा निर्मित जारी भएका ऐन र ०८० मा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तु गम्भीर भएको बताउँछन् ।

ऐनको मूल भावनालाई कुनै असर नपर्ने गरी दफामा सामान्य सच्याउन एकमुष्ट रूपमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ विधेयक दर्ता गरिन्छ । तर, गोलमोटोलमा स्वार्थ बाँझिने गरी ‘भद्रगोलमा गोल हान्न सकिन्छ’ भन्ने नियतका साथ ‘केही नेपाल ऐन’ गर्ने प्रवृत्ति भित्रिएको छ । सरकारी बद्नियतको भेउ नपाउँदा सांसदहरू पनि चिप्लने गरेको उदाहरण छन् ।

२०७५ सालमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्रको) एकीकरण पश्चात् बनेको नेकपा सरकराले संसद्‌मा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सदनमा दर्ता गरायो । तत्काली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ५७ वटा ऐन संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गराएको थियो ।

विधेयक दर्ता भएपश्चात् देशमा ठूलै हलचल भयो । त्यही संशोधनभित्र ‘नेपाल ट्रस्टसम्बन्धी ऐन संशोधन गरियो । गोकर्ण रिसोर्टको लिज सम्झौता अन्त्य हुनुभन्दा ५ वर्ष ८ महिना अघि नै सम्झौता नवीकरण दफा राख्यो । त्यसरी ऐन संशोधन हुँदा त्यसभित्र सरकारी स्वार्थ लुकेको सांसदले ‘भेउ’ नै पाएनन् ।

यस्तै अवस्था पाँच वर्षपछि पुनः दोहोरिने खतरा बढेको छ । यसपालि सरकारले एउटै डालोमा विद्युत, व्यापार, अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरी, हवाई उडान, पर्यटन लगायतका ऐनका दफा संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको छ । 

त्यसरी विधेयक प्रस्तुत भएपछि नेकपा एमाले सांसद रघुजी पन्तले कानुन बनाउने प्रक्रियाको प्रश्न उठाउँदै व्यवस्थापिकाको कानुन बनाउने अधिकारक्षेत्रमाथि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको धारणा राखे । उनले अबका दिनमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन सभामुखले रूलिङ गर्नुपर्ने माग गरे । 

“केही नेपाल ऐन निर्माण गर्न बनेको विधेयक भन्ने शीर्षकमा भए जति विधेयक प्रस्तुत गरेको भए टन्टै खतम । मनपरी गर्नुको पनि सीमा हुन्छ नि !,” पन्तले भने, “यो विधेयकमा विश्वविद्यालयदेखि वन ऐनसम्म लोक सेवादेखि विमा ऐनसम्म सन्धी ऐनदेखि पर्यटन ऐनसम्म एउटै प्रक्रियामा हालेर ल्याउने ? अब यस्तो नहोस् भनेर रूलिङ गर्नुपर्छ ।”

कानुन बनाउन पर्याप्त छलफल हुन आवश्यक हुन्छ । सदनमा हुने छलफलमा विषयगत गहिराइ हेरेर छलफल लम्बिने हुन्छ । ७९ वटा संशोधन विधेयकमा जम्माजम्मी ३ देखि ५ मिनेट छलफल हुँदैमा परिपक्व कानुन बन्दैन । 

तर, सरकारका मन्त्री धनराज गुरुङले खराब नियत राखेर विधेयक सदनमा ल्याएको भन्ने आरोपको खण्डन गरे । उनले भने, “कानुन अमर–अजहर हुँदैन । कानुनलाई समय–सापेक्ष बनाउन केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयक दर्ता गराइएको हो । यो विधेयक एकमुस्ट ल्याउँदा मनपरीतन्त्र नभनी हालौं, कुनै खराब नियत लिएर संशोधन ल्याएका छैनौँ ।”