काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले संसदीय समितिको नेतृत्व पार्टीले पाएको विषयलाई लेनदेनसँग जोडेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

साउदी अरब भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संसदीय समितिमा राप्रपाले विकास तथा प्रविधि समितिको नेतृत्व गर्न पाएको विषयलाई लेनदेनसँग गाँसिएर प्रचार गरेकोप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

संसदीय समितिको नेतृत्व लिइराख्दा कुनै प्रकारको लेनदेन सहमति नभएको उनको दाबी छ । उनले कोसी प्रदेशमा राप्रपाले सघाउने कुरा अब चाहेर पनि हुन नसक्ने बताए ।

उनले राप्रपाले कोसी प्रदेशमा सभामुख र मन्त्री पाउन मागिरहनु नपर्ने र सुरुको गठबन्धन ताका नै राप्रपालाई कोसी प्रदेशको सभामुखको भाग परेको बताए । उनले राप्रपालाई कोसी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अफर आएको समेत दाबी गरे ।

"संसदीय समितिमा राप्रपाले विकास तथा प्रविधि समितिको नेतृत्व गर्न पाएको विषयलाई लेनदेनसँग गाँसिएर प्रचार गरेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामीले संसदीय समितिको नेतृत्व लिइराख्दा कुनै प्रकारको लेनदेन सहमति भएको छैन । कतिपय ठाउँमा जिम्मेवार व्यक्तिले तोकेरै सभामुख र एउटा मन्त्री लिनेभयो भनेर राप्रपाले र अहिलेको गठबन्धनलाई कोसी प्रदेशमा सघाउने टुंगो लाग्यो भन्ने जस्ता प्रचार भए । प्रक्रियाको हिसावले नै अब राप्रपाले चाहेर पनि सहयोग गर्ने चरण नै समाप्त भइसकेको छ," उनले भने, "त्यो झुट हो । राप्रपाले सभामुख मागिरहनु नै पर्दैन । शुरुमै भाग पर्दा सभामुख नलिएको हो । सभामुख फालाफाल छ, कसैसँग सौदा गर्नै पर्दैन । हामीले चाहेको खण्डमा सत्तापक्षबाट मुख्यमन्त्री नै प्राप्त हुनसक्ने गणितीय अवस्था छ । हामीलाई मुख्यमन्त्रीको अफर आएको थियो ।"

अध्यक्ष लिङदेनले देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिमा बहुसंख्यक जनताको आस्थामा चोट पुग्ने काम भइरहेको बताए । उनले यो हुनुमा दिल्लीमा बनेको १२ बुँदे सहमति त्यसले देखाएको मार्गचित्र र अहिले पनि खासगरी बहुसंख्यक जनताको आस्थामा चोट पुग्नेगरी भइरहेको क्रियाकलापमा सरकारी उदासिनता र धर्मनिरपेक्षताका दुष्परिणाम रहेको जिकिर गरे ।