भ्यानकुभर, क्यानडा । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालले कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायको लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताएका छन् ।

विश्व वातावरण कोषको सातौँ एसेम्बली बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले दक्षिण एसियाका एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्याको लागि पानीको स्रोत नेपाल रहेको विषय विश्व समुदायमा ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपालले जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षणमा इमान्दार प्रयास गरिरहेको बताउँदै दुर्लभ तथा संकटापन्न जंगली जनावर तथा प्रजातिहरुको संरक्षण गरेको र सोको नतिजा स्वरुप बाघ तथा गैँडाको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको बताए ।

साथै, उनले यस्ता वन तथा वन्यजन्य सम्पदा नेपालको लागि मात्र नभएर विश्व मानव समुदायकै साझा सम्पदाको रुपमा रहेको उल्लेख गरे । यी प्रयासका बाबजुत जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले नेपाल विश्वको दशौँ उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा परेको र पछिल्ला दिनहरुमा बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, सुख्खासाथै हिमताल बिस्फोटको जोखिम समेत बढेको उनले बताए ।

नेपालको तापक्रम सन् २०३० सम्ममा ०.५ देखि २.० डिग्री सेल्सियसले बढ्ने अनुमान रहेको र यसबाट हुने असर र प्रभावसँग सामना गर्न सन् २०५० सम्ममा करिब ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेकोतर्फ सहभागीहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।

मन्त्री महत विश्व वातावरण सुविधाको सातौँ एसेम्बलीको प्लेनरी सेसनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । एसेम्बलीको बैठकमा गणतन्त्र पानामाको प्रस्ताव तथा नेदरल्यान्ड्सको समर्थनमा उनी उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।

सोही क्रममा मन्त्री महतले विश्व वन्यजन्तु कोषका प्रमुख संरक्षण अधिकृत निक शेखरन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम प्रशासक अकिम स्टिनर तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघकी निर्देशक डा. ग्रेथल अग्विलरसँग जलवायु परिवर्तनले पारेको विश्वव्यापी प्रभाव तथा नेपालले सामाना गर्नुपरेका चुनौती एवं सोको न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको बारेमा छलफल गरे ।

सम्मेलनमा ८३ देशका मन्त्रीहरू तथा १८५ देशका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनको समापन समारोहमा क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुेडोले विशेष सम्बोधन गरेका थिए ।