काठमाडौं । ‘संस्कारसहितको राजनीति कस्तो हुन्छ हामी देखाउँछौं । संसद् कसरी सञ्चालन गर्ने हामी देखाउँछौं ।

मंसिरको चुनावताका र चुनावपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता–कार्यकर्तामा यो बोलीले बास गरेको थियो । विशेषगरी नेता रवि लामिछानेसहित नेता तथा सांसद्हरू सार्वजनिक कार्यक्रममा यी शब्दहरू भन्न छुटाउँदैनन् । 

उनका बोलीले ‘मास अट्रयाक्सन’ गरेको थियो । उनीहरु संसद्मा प्रवेश गरेको दश महिना हुँदैछ, तिनले बोले जसरी नै खरो गरी संसदीय राजनीतिमा उत्रिएका छन् त ? 

उनका बोलीसँगै काम गराईको शैली दाँजिदैछ । संसद्भित्र २१ सिटसहित चौथो शक्ति रास्वपाले छोटो समय सरकार स्वाद चाख्यो । 

संसद् तताउन ऊ त्यति सफल देखिएको छैन, जुन उनकै दलका सांसदहरु स्वीकार गर्छन् । तिनीहरु संसद्मा ध्यानाकर्षण, स्थगन वा संकल्प प्रस्तावबाट सरकारलाई जवाफदेही बनाउन खास भूमिका देखिएको छैन । पहिलो अधिवेशनकालभरि तिनले मन्त्रीसँग लिखित प्रश्न दर्ता समेत गराएको भेटिँदैन ।

संस्कारयुक्त राजनीति, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक बेथितिको अन्त्य र सुशासनसहितको कानुनी राज्यको नारा रास्वपाले छाडेको छैन । ‘पुराना दलहरुले गर्न सकेनन्, राजनीतिक संस्कार र कर्म हामी सिकाउँछौं’ भनी आफ्ना गतिविधिहरूलाई अघि बढाइरहेकै छ । तर, संसदीय राजनीतिमा भने आफैँ प्रभावकारी बन्न सकेको देखिँदैन ।

दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार संसदीय राजनीतिमा पार्टीप्रति उठेका पक्ष–विपक्षका अनेक प्रश्नहरूको सम्मान गर्ने बताउँछन् । उनी आफैँ पार्टीको भूमिका संसदीय राजनीतिमा एकदमै प्रभावकारी भएको भन्ने भ्रममा आफू नरहेको बताउँछन् । 

बाह्रखरीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, “हिजो हामी प्रश्नमात्र सोध्ने ठाउँमा थियौं, आज जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा उभिएका छौं ।’’

परियार स्वयम् पनि माइतीघर मण्डलामा धर्ना गर्ने र प्रश्न गर्ने भूमिकामै थिए, सांसद हुनुपूर्व । 

पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने स्वयं पनि टेलिभिजनबाट ‘नाकको डाँडै भाँच्ने गरी’ प्रश्न गर्थे । उनीहरुलाई जवाफ दिनु पर्दैनथ्यो । ‘‘आज हामीले प्रश्न गर्ने मात्र होइन जवाफ दिने ठाउँमा पनि छौं,” परियार भन्छन् ।

परियारले भनेजस्तै रास्वपालाई प्रश्न सोध्नेमात्र छूट छैन ।  जनताले अगाध माया र विश्वास गरेअनरुप जवाफदेही हुनु पर्छ नै । ‘आइ हेट पोलिटिक्स’ वा ‘राजनीति फोहोरी खेल’ भन्ने जमातको मतको सम्बोधन रास्वपाले गर्नुपर्नेछ । 

संसद्मा उनीहरुकोे भूमिका जनचाहनाअनुरूप नभएको मसिनै भए पनि आवाज उठ्न थालेको छ ।

“परिस्थिति बद्लिएको छ,” परियार भन्छन्, “अब हामी सरकारसँग प्रश्न गर्ने र जनतलाई जवाफ दिने ठाउँमा छौं । यो नबुझ्दा कामको तालमेल नमिलेको हो । व्यवस्था र यसभित्रका नीति नियम र अभ्यासहरु बुझ्यो भने अलमिलु पर्दैन । म चाहिँ अलमलिएको छैन । मेरो सीमितता थाहा छ ।”

परियार भने संसद्को प्राविधिक पक्ष दलभित्र सबैले नबुझ्दा पनि जनताबाट प्रश्न उठेको ठान्छन् । 

“संसद् अझ प्राविधिक हो । यसलाई देखेका मात्र थियौं बुझेका थिएनौं । हामीलाई संसद्मा मज्जाले बोल्न पाइन्छ भन्ने लागेको थियो तर, संसद्मा एक मिनेट मात्र बोल्ने समय हुन्छ भन्ने थाहा थिएन,” प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बाह्रखरीसँग भने, “जसरी पनि बोल्न र कुरा गर्न पाउँछौं भन्ने लागेको थियो । हामीले सभामुखमार्फत भन्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन । यस्ता कारणले पनि हाम्रो प्रस्तुति कमजोर देखिएको छ । कहिलेकाहीँ नजान्दा पनि राम्रो गरेका छौं ।”

निर्वाचन भएर संसद् चलेको सात महिना नाघिसक्दा पार्टीले सत्ता र प्रतिपक्षी दल दुबैको अनुभव हासिल गरिसकेको छ । सात महिनाको अवधिमा सदनले पनि खास कामबाट टाढै छ ।  प्रतिनिधि सभामा मात्रै १२ विधेयक विचाराधीन छन् । जसमध्ये १० वटा विधेयक विषयगत समितिमा छन् । यी विधेयकमाथि दफावार छलफलमा सांसदहरूले भाग लिन पाएकै छैनन् ।

पार्टी संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ रास्वपाले अनुभव समेट्ने र आफूलाई परीक्षण गर्ने मौका पाएको बताउँछन् ।

“साथीहरु नयाँ हामी सबै नयाँ भएकाले एक चरणमा आफूलाई परीक्षण गर्ने मौका पायौं,” उनी भन्छन्, ‘‘हामी संसदीय अभ्यासमा संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने ज्ञान साथीहरुले पाउनुभएको महसुस मैले गरेको छु ।” 

हुन पनि विधायिकाको मुख्य काम भनेको कानुन निर्माण हो ।  संसद् र संसदीय समितिहरुमा हुने छलफलमा उनीहरुको भूमिका देखिने गर्छ । कुन विधेयक कति अध्ययन गरेर सवाल–जवाफ र विषयको सेरोफेरोमा कति बहसमा उत्रिए भनी परीक्षण हुन्छ नै । 

उनीहरुको क्षमता र दक्षताको परीक्षण पनि त्यसैबेला हुन्छ ।  त्यही पृष्ठभूमिमा उपनेता श्रेष्ठ असली चुनौती र परीक्षणको घडीमा रास्वपा र सांसदहरु प्रवेश गर्ने समय आएको स्वीकार गर्छन् ।

“यतिन्जेल साथीहरुले आफूलाई तिखार्न भूूमिका खेल्नुभयो । अब भूमिका पेचिलो हुँदैछ,’’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘‘एकैपटक धेरै विधेयकमा ७२ घण्टाभित्र अध्ययन गरेर छलफलमा सहभागी हुने र भूमिका खेल्ने तथा जवाफदेही बन्ने दिन आएको छ । विधायिकाको भूमिकामा हामी जुन रुपमा उभिन्छौं त्यहीबाट हाम्रो पहिचान झल्किन्छ ।”

निर्वाचनताका र सार्वजनिक कार्यक्रमको दौरान रास्वपाले सुसंस्कृत राजनीतिको वकालत गर्ने गरेको थियो ।  ‘अवसर पाए रूपान्तरण गरिछाड्ने’ भन्ने वाक्यांशले नागरिकलाई ठूलो भरोसा र सपना देखाएको थियो । 

भाषण र सार्वजनिक खपतका विषयभन्दा ‘माथि’ उठेर हेर्ने हो भने बहुदलिय संसदीय राजनीतिमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न दलहरुलाई सहज छैन ।  अझ संगठन निर्माणको चुनौती र संसदीय राजनीति तथा ‘मास अट्रयाक्सन’ को त्रिपक्षीय चुनौतीमा पार्टी छ । यसलाई एकसाथ अघि बढाउन सहज नभएको बुझाइमा दलका नेताहरु छन् ।

पार्टी सचेतक निशा डाँगी संसदीय अभ्यास र पुराना दलहरूको कार्यशैलीको चेपुवामा पर्दा सहज ढंगबाट काम गर्न नसकिएको बताउँछिन् । 

“पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा गएको हो । धेरै करा गर्न सकिन्छ भनी जनताले आश गरेका हुन् र सकिन्छ होला भन्ने थियो । तर संसदीय अभ्यास हेर्दा र पुराना दलको शैलीले हामीलाई काम गर्न समस्या सिर्जना गरेको छ,” डाँगीले भनिन्, “बल्ल–बल्ल संसदीय समिति बन्यो सभापति छैन । सदन चल्न दिदैन अनि सदनमा कुरा उठाउँछु भन्दा पाइँदैन । यस्ता यावत चुनौती छ तर पनि हामी निरन्तर प्रयासरत छौं ।”

सदन चलेको बीचमा पार्टीले ‘सत्ता–लिप्सा’को ‘ट्याग’ पनि पायो ।  पार्टी सभापति लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बने पनि नागरिकता प्रकरणमा उनको सांसद पद गयो । चितवनमा पुनः निर्वाचन लड्नुप¥यो । 

सुशासनको वकालत गर्ने दलका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग दुई करोड रुपैयाँ मागेको अडियो प्रकरणमा परे । केही सांसदहरु हैसियत भुलेरै ‘पपुलिजम’को पछि लागेको आरोप पनि निरन्तर लागिरहेकै छ । 

“हामी समग्रमा समीक्षा गरिहाल्ने अवस्थामा त छैनौं, तर बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भने जस्तै हामी सदन कस्तो हुनुपर्छ देखाउँछौं भन्ने चाहिँ छ,” परियार भन्छन्, “सुसंस्कृत, सभ्य गतिशील प्रभावशाली सदन बनाउने ध्येय हो । तर, गर्दा खेरी के के गर्दैछौं भनेर छलफल गर्दैछौं । मेरो पछिल्लो बुझाइ चाहिँ राजनीतिक दलहरुले संसद्लाई प्यारालाइज्ड गरेको देखिन्छ । नभए सदनले धेरै काम गर्न सक्छ । यसलाई छलफलमा लानु पर्छ ।”

रास्वपालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको ‘पछि लागेको’ र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने हैसियत गुमाएको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।  पार्टीभित्र पनि एमालेसँग मिलेको भन्ने पक्ष–विपक्षमा आवाज उठिरहेकै छ ।  प्रमुख सचेतक परियार एमालेजस्तो देखियो भनेर पार्टीभित्र ठूलो बहस भए पनि मुद्दामा हुने सहकार्यमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै ठाउँ नरहेको धारणा राख्छन् । 

उनी संसद्मा रास्वपा जस्तो निर्णायक शक्तिले एजेन्डागत सहकार्य जुनसुकै पार्टीसँग आवश्यकता अनुसार गर्न सक्ने धारणा राख्छन् ।

“हामी सबैभन्दा फरक कसरी हुन सक्छौं ? त्यो पनि हावादारी कुरा हो । हामी पनि यहीँ समाजका हौं यही हावा पानी खाएका हौं । हाम्रो सामाजिकीकरणका संस्थाहरु लगभग त्यहीँ हुन् । त्यही स्कुल विश्वविद्यालय मन्दिर घरपरिवार हो । हामी अद्भूत् हौं भन्ने कुराको पछाडि म चाहिँ लाग्दिन,” परियार भन्छन् । 

रास्वपाले केही नगरेको भने होइन । सांसदहरु सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठले सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।  जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेजीको विषयमा आपत्ति जनाउँदै निरन्तर सदनमा प्रश्न उठाउने र संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउन काम पनि पार्टीले गरेको छ । 

सदन चल्न नसक्ने दिन भत्ता नलिने र सदनमा कुरा राख्न नपाए सदन बाहिर आएर सडक र मिडियाबाट आफ्नो कुरा राख्ने पार्टीले गरिरहेको छ । 

“हामी चुकेको हो जस्तो लाग्दैन । सक्दो प्रयास गरेका छौं । सदन अवरोध हुँदा पनि हामीले भनिरहेको छौँ । हाम्रो साइडबाट सक्ने प्रयास गरिरहेका छौं । जनताको मुद्दा उठाइरहेका छौं,” सचेतक डाँगी भन्छिन् ।

हुन पनि संसद्को दोस्रो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा संसदीय राजनीति सदन सञ्चालन हुनेभन्दा पनि सूचना टाँसेर स्थगन गर्ने, विरोध गरेर स्थगन गर्ने जस्ता असंवैधानीक हर्कतमै व्यस्त छ ।

जनसवालका मसिना मुद्दाम छलफल हुन पाएको छैन । देश बाढी–पहिरोको क्षतिमा छ । ‘लम्पी स्किन’ रोगले पशुचौपाय सखाप भएका छन् । तराईं सुख्खा बनिरहेको छ । यी विषय सदनले बहस गर्न पाएको छैन ।

सुन तस्करीमा राज्यको छानबिन संयन्त्रलाई नमानेर प्रमुख प्रतिपक्षी उच्चस्तरीय आयोगको मागमा छ । जसले सदन अवरोध भइरहेको छ भने सदनका खास ‘विजनेस’ अलपत्र परेका छन् । यसलाई निकास दिएर सदन चलाउन सहजीकरण गर्ने भूमिकामा रास्वपा नदेखिएको गुनासो पनि छ । तर, स्वयम् रास्वपा सांसद भने पुराना दलहरू रास्वपाको जनमत स्वीकार गर्न नचाहेको सन्देह पोख्छन् ।

उहाँहरुले यो जनमत स्वीकार गर्न नसकेकोमा दुःख लागेको छ । रास्वपा त नयाँ जनमत हो अनि ‘पपुलर’ जनमत हो । तर, संसद्मा भएका अन्य पुराना दलले अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेको सन्देह छ । 

“उहाँहरुले जानाजान जनमत र रास्वपालाई निस्प्रभावी बनाउन खोजेको हो कि भन्ने डर पनि छ । प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्ताको वरपर मात्र संसद् घुम्छ बाँकी अन्य दलहरुको अवस्था के हुने ?,” परियार भन्छन्, “हामीलाई निस्प्रभावी पार्नु भनेको त नेपाली जनताको विरुद्ध हो ।”

राजनीतिप्रति वितृष्णा भएको पुस्तालाई आड–भरोसा दिने दल भएकाले उसले त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।  उ कति सफल हुन्छ, जनताको मतको सम्मान कसरी गर्छ र सधैँ भन्ने सुसंस्कार राजनीतिमा आफू कति खरो उत्रिन्छ, अबका दिनमा संसद्मा उसले खेल्ने भूमिकाले स्पष्ट पार्नेछ ।