विराटनगर । कोसी प्रदेशका शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारी संघीय शिक्षा ऐन संशोधनको सम्बन्धमा प्रस्तावित मस्यौदाको विरोधमा छन् ।

"संघीय सरकार मातहतका हामी प्रदेशमा रहन सक्छौँ तर स्थानीय तहको अरनखटन मान्दैनौँ," शिक्षक कर्मचारीले प्रमुख रूपमा यही माग राखेर प्रदेशभर विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय घेराउदेखि विभिन्न सार्वजनिक बहसका कार्यक्रमहरूमा समेत शिक्षकले यही माग दोहोर्‍याउने गरेका छन् ।  

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसँग सम्बद्ध संघ संगठनले समेत नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कारबाही तथा अवकाशजस्ता अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्न नहुने जिकिर गरिरहेका छन् ।

"स्थानीय तहमा यस्ता अधिकार हस्तान्तरण गरिए विद्यालय क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बन्ने छ," संघ संगठनको समेत निस्कर्ष यही छ ।

प्रस्तावित मस्यौदा र शिक्षकको अवस्था विषयमा शिक्षा पत्रकार समूह कोसी प्रदेश र संवाद समूहले आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सहभागीले शिक्षासम्बन्धी सबै अधिकार स्थानीय तहमा आए राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथै धर्म र जातका आधारमा समेत पूर्वाग्रह हुने दाबी गरेका छन् ।

शिक्षक महासंघ मोरङका अध्यक्ष कुमार पोखरेलले भने, “संघीय ऐनको विरोधभन्दा पनि संशोधनबाट आउन लागेका कतिपय प्रावधानसँग हाम्रो विमति हो । संघीय शिक्षक सेवा आयोगले उत्तीर्ण गरेर नियुक्त हुने शिक्षक स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नु जायज हुँदैन । हामी संघीय कर्मचारीको रूपमा काम गर्न सक्छौँ बरु प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहन सकिन्छ तर स्थानीय तह स्विकार्य छैन ।”

पोखरेलले मस्यौदा संसदीय समितिमा लगेर सरोकारवालासँग समेत व्यापक छलफल गरी प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।  

नेपाल शिक्षक संघ कोसी प्रदेश अध्यक्ष तेजप्रसाद चौलागाईंले प्रस्तावित विधेयकले शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने बताउँदै भने, “शिक्षकको नियुक्त दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु भनेको विवादास्पद छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रावधान पनि परिवर्तन गरिनु हुन्न ।”

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कोसी प्रदेशका अध्यक्ष दण्डपाणि भट्टराईले प्रमुख उपप्रमुख अथवा पालिकाका सदस्यहरूलाई चित नबुझेको अवस्थामा जस्तोसुकै अवस्था र स्थानमा पनि सरुवा गर्न सक्ने प्रावधानले शिक्षा क्षेत्र झन् बिग्रने बताए ।

“विद्यालय शिक्षालाई प्रदेश सरकारबाट अलग गर्न खोजिएको छ । संघीय सरकारको दरबन्दीमा स्थायी नियुक्ति भएको शिक्षकलाई भविष्यमा अयोग्य नठहरिने वा ठहरिने गरी अवकाश गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइनु हुँदैन,” उनले भने, “अवकाशको अन्तिम कारबाही गर्ने अधिकार साविकको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय अथवा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवलाई  तोकिनु पर्छ ।”

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् कोसी प्रदेश अध्यक्ष मौसम श्रेष्ठले भने, “सामान्य त्रुटि हुँदा पनि शिक्षकलाई कारबाही गर्न वडा अध्यक्ष र पालिकाको प्रमुखलाई सजिलो बनाउँदा यसबाट पूवाग्रह साँध्ने हुनसक्छ ।”