पोखरा । प्रदेश सभामा बुधबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सम्बोधन गरे, सरकारका १०० दिने उपलब्धिसहित । त्यहाँ लिखितसहित विभिन्न समसामायिक विषयमाथि पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सभामा जानकारी गराए ।

उनको सम्बोधनपछि सभामुख कृष्ण धितालले सम्बोधनबारे प्रश्न भए राख्नका लागि नाम टिपाउन तीन मिनेटको समय दिए । जसमा ९ जना सांसदले नाम टिपाए ।

प्रदेश सभा नियमावलीको नियम २१३ मा मन्त्रीद्वारा वक्तव्य र जानकारीको व्यवस्था गरेको छ । यो नियम अनुसार मन्त्रीले वक्तव्य दिइसकेपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित रही प्रश्न गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाको पहिलोपटक प्रदेश सभामा उपयोग भयो । सरसर्ती हेर्दा मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जस्तो देखिए तापनि यो पूरक प्रश्न रहेको र वक्तव्यसँग सम्बन्धित भएको प्रदेश सभा सचिवालका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सभामा पहिलोपटक भएको सवालजवाफमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले प्रश्न गरे ।

सुरुमा बोलेका कृष्णप्रसाद पाठकले भने, "कालीगण्डकी दोहन रोक्ने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु । कालीगण्डकी नदीमाथि जनप्रतिनिधी र स्थानीय प्रशासनको मिलेमतोमा अहिले पनि, यो समयमा कालीगण्डकी उत्खनन् गर्न पाइँदैन, कानुनले दिँदैन तर उत्खनन् भइरहेको छ । यसलाई अबिलम्व सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेर हुन्छ वा फोन गरेर हुन्छ रोक्न लगाइयोस् ।"

उनले कालीगण्डकी नदीमा पाइने शालिग्रामको बारेमा प्रश्न गरे । भारतमा धार्मिक प्रयोजनका लागि दु@वटा शिलाहरू सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेर लगिएको छ । उनले कालीगण्डकीको कागबेनीदेखि रिडीसम्मको तटीय क्षेत्रमा पाइने शिलाहरूलाई 'गैरकानुनी' तरिकाले लैजाने विषयलाई रोक्न आग्रह गरे ।

गोविन्दबहादुर नेपालीले पनि कालीगण्डकीसँगै सम्बन्धित तर फरक विषयमा प्रश्न गरे । "कागबेनीमा जुन विपत् आइपर्‍यो । कागबेनीमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न नपाउँदा त्यो खालको समस्या आयो । भूगर्भविद्हरूको विश्लेषण पनि मुख्यमन्त्रीले बताउनुभयो कि बस्ती तल, नदी माथि छ," उनले भने ।

"अर्को, एक्याप र सर्वोच्चका कारण अदालतको आदेशले उत्खनन गर्न नपाएको अवस्था छ । तर, मानिसको जीवनभन्दा ठुलो एक्याप पनि होइन, सर्वोच्चको आदेश पनि होइन । तसर्थ, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरेर तटीय क्षेत्रको संरक्षणको लागि मानव जीवन संरक्षणको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले संघसँग समन्वय गरेर जाने कुरामा गण्डकी सरकारले ठोस कार्ययोजना लिएर अगाडि बढोस भन्ने अपेक्षासहित त्यो ठोस कार्ययोजना के छ ?," उनको प्रश्न थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले जवाफ दिँदै भने, “प्रश्न पनि यति सजिलो दिनुभएको छ कि आफैँले प्रश्न गर्नुभएको छ कि उत्तर पनि आफैँले दिनुभएको छ ।”  

सांसद पाठकको प्रश्नमा उनले भने, “अवैध किसिमबाट भएका उत्खनन् भएको छ भने त्यो रोक्ने हाम्रो काम हो । रोक्छौँ, रोकिन्छ पनि ।”

नेपालीले उठाएको कालीगण्डकीको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को बारेमा मुख्यमन्त्रीले यसको बाटो कसरी पत्ता लगाउने, समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिंगो सदनले छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

अघिल्लो वर्ष मनाङमा र अहिले मुस्ताङमा ठुलो धनजनको क्षति पुर्‍याएको घटनाले जलवायु परिवर्तनको गहिरो असर हिमाली क्षेत्रमा क्रमश बढिरहेको स्पष्ट हुने बताउँदै सांसद देवका पहाडी त्रिपाठीले जलवायु परिवर्तनको विषय उठाइन् ।

“जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण असरको कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि स्वयम् प्रदेश सरकार, संघ सरकार तथा विश्व समुदायलाई समेत अपिल गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु । मुख्यमन्त्रीज्यूले यसको पहल गर्नुपर्ने छ । मुख्य कारणको सम्बोधन नभएको जस्तो लाग्यो मलाई,” उनले भनिन् ।

प्रदेशबाट सञ्चालित विकास निर्माणका योजनाको गुणस्तर र स्थानीय तहसँग समन्वय नभएको बारेमा पनि उनले जिज्ञासा राखिन् । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले जलवायु परिवर्तनको विषयमा सहमति जनाए । “निश्चय पनि यो डरलाग्दो अवस्थामा आएको छ । मुस्ताङ क्षेत्र पानी नै नपर्ने भनेर पढे तापनि अहिले पानीको कारणले यत्रो बितन्डा भयो । पक्कै पनि ग्लोबल वार्मिङ, जलवायु परिवर्तनका कारणले घटना भएका छन् । यसलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय जगत् यूएनका ठुला कार्यक्रम भएको तर प्रभावकारी भएका छैनन्,” उनले भने ।

अझै ठोस कदम चाल्नका लागि तीनवटै सरकारको सामूहिक प्रतिबद्धता र कार्ययोजना बनाउने र आफूहरू गम्भीर भएर लाग्ने उनले बताए ।

गुणस्तरमाथिको प्रश्नमा उनले जनप्रतिनिधिसहितको अनुगमन गराउन लागिएको बताए । जिल्ला समन्वय समिति, सम्बन्धित पालिका र प्रदेशको जनप्रतिनिधीले संयुक्त अनुगमन गर्ने र गुणस्तर कायम गर्ने, योजना समयमा नै सकाउनको लागि अनुगमन समिति बनाइने उनको भनाइ छ ।

पद्या जिसी श्रेष्ठले पनि विपद् जोखिमकै प्रश्न उठाए । "नारायणी नदीमा बहाव बढ्छ, घटना घट्छ, कटान हुन्छ, डुबान हुन्छ । क्षतिपूर्ति दिइन्छ भन्ने छ । तर, सरकारले कटान रोक्न, न्यूनीकरण गर्न के पहल गरेको छ ?," उनले भने ।

नारायणी कटानका लागि गण्डक सम्झौता नै यसको प्रमुख समस्या रहेको उनको भनाइ छ । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डेले ठोस कारण गण्डक सम्झौता नै हो भन्नको लागि अध्ययन गर्नुपर्ने जवाफ दिए ।

उनले भने, “मूल कारक यही हो भनेर ठोकुवा गर्नुभएको छ, त्यो हो कि होइन, अध्ययन गर्नुपर्छ । नारायणीको कटान रोक्ने भन्ने कुरा प्रदेशको क्षमताभन्दा अझ बढी छ । नदी किनारमा बस्ने बस्ती र जोखिमको बारेमा बस्ती स्थानान्तरण गर्ने वा जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा संघसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम ल्याउनेछौँ ।”

भक्तबहादुर कुँवरले प्रश्न सोधे, “३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालित पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, होमस्टे, एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्मार्ट कृषि फर्म र एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडकका बारेमा कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?”

कार्यविधि बनाउने बारेमा मुख्यमन्त्रीले सांसदहरूसँग छलफल भएको बताए पनि कहिले कहाँ भएको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

"विपत्को आन्तरिक पूर्वतयारीको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु भन्नुभयो, तर कुन सरकारलाई भन्नुभएको हो ?," उनले सोध ।

जवाफमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सत्तापक्षका केही सांसदसँग छलफल गरिएको र प्रतिपक्षसँग पनि गरिने उनले बताए । कार्यविधिको बारेमा सुझाव भए दिन उनले आग्रह गरे । विगतमा बनेका कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न पनि सकिने र परिमार्जन पनि गर्न सकिने उनले बताए । उनले सुझाव दिँदा कनिका छर्नेबाहेकको सुझाव दिन अनुरोध गरे ।

अर्का सांसद भीमबहादुर कार्कीले तनहुँको पुँडिटार, शुक्लागण्डकीमा पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनेर नीति कार्यक्रममा राखिएकोले योजना र कार्यक्रमबारे प्रश्न गरे । सँगै उनले त्यहाँ सरकारी जग्गा भए तापनि ४० औँ वर्षदेखि बसोबास गरिरहेको र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुँदै गर्दा उनीहरूको बारेमा गरिएको प्रयासबारे पनि प्रश्न राखे । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले लोकाहाखोलाको बारेमा जे हुन्छ, पुँडिटारको पनि त्यही हुने बताए । “डीपीआरको अन्तिममा के छ भने छिटफुट रहेका घरहरू, बस्तीको बारेमा बाहिर पारेर डीपीआर गर्न भनिएको छ । सरकारी जग्गा भएका कारण मुआब्जा दिन नमिल्ने छ । त्यहीबारेमा अध्ययन गरेर डीपीआर दिन भनिएको र वर्कआउट भइरहेको छ,” उनले प्रस्ट पारे ।

यशोदा रिमालले 'एक पालिका, एक उद्योग ग्राम' र कृषिको बारेमा प्रश्न गरिन् । उनले सोधिन्, “एक पालिका एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने र युवालाई स्वदेशमा नै रोजगार सिर्जना गर्ने बारेमा सरकारको योजना के छ ? किसानहरूले समयमा नै मल पाएका छैनन् । किसानहरूलाई मल कुन माध्यमबाट र सहज रूपमा कसरी उपलब्ध गराउने गरिएको छ ?”

मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक पालिका एक उद्योगग्राम आफ्नो सरकारको नीतिमा नरहेको बताए । “११ वटै जिल्लाका पालिकाहरू, सबै पालिकाहरू समेटिन पनि सक्छन्, नसमेटिन पनि सक्छ । मैले त्यही भनिरहेको छु । पकेट एरिया छानेर कृषिको कार्यक्रम लागु गर्छौं, कृषिजन्य उद्योग स्थापना गर्न यो सरकार अगाडि बढ्छ । पुरानो सरकारको, एक पालिका, एक उद्योगग्राम भन्ने नीति अहिले रहेको छैन,” उनले भने ।

कुल आपूर्तिमध्येको ३ प्रतिशत मात्रै मल  प्रदेशले पाएको उनले बताए । कृषियोग्य जमिन, कृषिमा आश्रित जनसंख्या धेरैको आधारमा मल व्यवस्थापन गर्ने मापदण्ड रहेको हुँदा ३ प्रतिशत मात्रै आएको । तर, असाध्यै कम भयो भनेपछि अहिले ४.९ प्रतिशत पाइएको बताए ।

जिल्लामा आउने र ज्ञान केन्द्रले पालिका, पालिकाले छानेको सहकारीको माध्यमबाट वितरण हुने उनले बताए । कतिपय ठाउँमा आवश्यकता भन्दा बढी रकम लिएर सहकारीहरूले बिक्री वितरण गरेको भन्ने पनि आएको बताउँदै उनले त्यो रोक्न जिल्ला प्रशासन, ज्ञानकेन्द्र र पालिकाहरूलाई सहकारीले बढी मूल्यमा वितरण भएमा रोक्न परिपत्र गरिएको बताए । 

लक्ष्मणबहादुर पाण्डेले दुम्कीबास त्रिवेणी सडकको बारेमा प्रश्न गरे । “आज ६ वर्ष पूरा भइसक्यो । चारजना मुख्यमन्त्रीले बोलिसक्नुभएको छ । त्यो बाटोको सन्दर्भमा कुल बजेट कति हो ? स्रोत कति हो र कहिलेबाट सुरु गरिन्छ ? समय तोकिएको छैन अहिलेसम्म,” उनले भने ।

जवाफमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले यही वर्ष सुरु नभए आफैँले स्काभेटर चलाउने बताए । “यो कार्यकालभित्र, यो वर्षभित्र संघ सरकारको सहजीकरणमा बाटो खुलेन भने माननीयहरूले साबेल बोक्ने, मुख्यमन्त्रीले स्काभेटरको स्टेरिङमा बसेर खन्ने भनेको छु, तयार रहनुहोला, एक वर्षभित्र गर्ने त्यही हो, यदि सहजीकरण भएन भने,” उनले भने, “माननीयहरूले श्रमदान गर्छु भन्नुभएको छ, श्रमदानसहित आवश्यक बजेट विनियोजन हुन्छ ।”

पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रदेश सांसद सीताकुमारी सुन्दासले आफ्नो सरकारको पालामा भएको निर्णयको बारेमा प्रश्न उठाइन् । "जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ । सबै जिल्लाको रिपोर्ट पनि आएको छ । त्यो सन्दर्भमा प्रदेशले के योजना बनाएको छ ?," उनले प्रश्न गरिन् ।

आफ्नै सरकार रहँदा सरुवा रोग संक्रमण अस्पतालमा, डायलासिस सेवा सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गरिएको, उपकरणको पनि व्यवस्था गरिसकिएको अवस्थामा अब ट्विस्ट गर्न नमिल्ने उनले बताइन् ।

जवाफमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “म यति चाहिँ भन्छु, सुरुको निर्णय भएको म त्यो अस्पताल रद्द गरिदिन्थेँ । किन, म त्यतातिर जान चाहन्न, अघि नै भनिसकेँ । जोखिमहरूको बारेमा मैले भनिसकेको छु । संक्रमित रोगीहरू र डायलासिसका बिरामीहरू एकैठाउँमा हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेर कम्पाउन्डबाहिर लिफ्ट राखेर जाने व्यवस्था गरिने छ ।”