विराटनगर । कोसी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रतिस्थापन गर्ने तयारी थालिएको छ ।

मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने तयारी रहेको बताए । सबै दलको सहमतिमा संशोधनसहित नयाँ बजेट ल्याइने उनले उल्लेख गरे ।

“अहिलेको बजेटलाई हामी प्रतिस्थापन गर्छौँ, सर्वदलीय सहमतिबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेका छौँ । विस्थापन भएपछि त्यो समयसीमाबाट मुक्त हुन्छ र सबै दलको सहमतिबाट नै गरिनेछ,” उनले भने, “सरकारले विश्वासको मत लिएपछि पूर्णता प्राप्त गर्छ । भदौ १ गतेबाट प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुनेछ । सदन अर्को सूचना नहुन्जेलसम्म मात्र स्थगित भएको हो ।”

गएको जेठ ३२ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको थियो । तर, असार १५ गते मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् र सरकार ढल्यो । बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रदेशसभाको असार १४ गतेको बैठकमा टेबुल गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध दुईवटा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की । फाइल तस्बिर ।

अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट प्रदेशसभाबाट स्वीकार नगरिए त्यो स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । यस्तो अवस्था भए कोसी प्रदेश बजेटविहीनताको अवस्थामा पुग्नेछ ।

प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले भने, “बजेटमा दुईवटा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । तर, बैठक जारी नरहेकोले थप प्रक्रिया अघि नबढेको हो ।”

उनका अनुसार अब अस्वीकार प्रस्ताव फिर्ता भए आउँदो भदौ १० गतेभित्र सदनबाट बजेट पारित भइसक्नुपर्छ । सैद्धान्तिक छलफल हुने र संशोधन आए फेरि प्रक्रियामा जान्छ ।

“आनुसाङ्गिक कुरा सच्याएर सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणको लागि प्रदेश प्रमुखकहाँ पठाउनुपर्छ, प्रतिस्थापन गर्न पनि अध्यादेशमार्फत त्यसमा पनि ७२ घण्टे संशोधनको समय हुन्छ,” उनले भने, “अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा बजेट स्वीकार गर्ने वा प्रतिस्थापनसम्बन्धी प्रस्ताव आउने भन्ने तय हुनेछ ।”

बजेटविहीनताको अवस्था आउन नदिने जिम्मेवारी सरकारको हुने उनले बताए ।

प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिई गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याएर यही साउन १६ गते नयाँ सरकार गठन भएको छ । गौतम आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

प्रदेशसभा बैठक सभामुख नभएको अवस्थामा उपसभामुखले चलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । बैठकबारे उपसभामुखसँग छलफल गर्ने सचिवालयको तयारी छ ।

पराजुली भन्छन्, “उहाँले पनि केही कुरा गर्नुहोला, बजेट महत्त्वपूर्ण कुरा हो । बजेट नभएको अवस्था परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।”

एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा अन्योल देखिएको थियो । त्यसलगत्तै कांग्रेसका उद्धव थापाकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । तर, त्यो सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखलाई समेत सामेल गराइएको थियो । सोही कारण अदालतले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति खारेज गरिदिएको थियो ।

त्यसपछि फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट थापाकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो । मुख्यमन्त्री थापा भन्छन्, “हामी सबै दलसँग छलफल गरेर बजेट प्रतिस्थापन गरेर फेरि ल्याउने तयारीमा छौँ ।”

यही बजेट पारित गराउने एमालेको रणनीति
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट नै पारित गराउने रणनीतिमा छ । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिनुअघि नै बजेट पारित गराउने एमालेको रणनीति रहेको एक सांसदले बताए ।

एमालेबाट उपसभामुख बनेकी सिर्जना दनुवारले नै सदन सञ्चालन गरी बजेट पारित गराउने पार्टीको तयारी रहेको बताइन्छ ।

पहिले बजेट पारित गराउने र त्यसपछि कांग्रेसका थापालाई विश्वासको मत लिन नदिने एमालेको रणनीति हुनसक्छ । उपसभामुख बिदामा बसे अथवा राजीनामा दिए ज्येष्ठ सदस्यले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । ज्येष्ठ सदस्य सत्ता गठबन्धनका भएकाले उनले सभा सञ्चालन गर्दा सरकारको पक्षमा बहुमत नपुग्न सक्छ ।

यो सरकार ढले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा फेरि हिक्मत कार्कीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने एमालेको योजना रहेको गठबन्धनका एक सांसदको जिकिर छ ।

कोसी प्रदेशमा बहुमतका लागि आवश्यक संख्या ४७ हो । अहिले गठबन्धनसँग आवश्यक संख्या ४७ मात्र छ । विपक्षमा एमालेसँग ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ६ गरेर ४६ सांसद छन् । 

३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाखको बजेट
तत्कालीन सरकारले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

चालु खर्चमा संघीय अनुदानतर्फ बचत फिर्ता दुई अर्ब, खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट चार अर्ब ५७ करोड ५८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणबाट आठ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख छ ।

ससर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरकबाट ७३ करोड र विशेष अनुदान ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३२ अर्ब ३४ करोड खर्च व्यहोरिने सो बजेटमा उल्लेख छ ।

बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब ७५ करोड एक लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड व्यहोरिने जनाइएको छ ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘कोसी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश’ र ‘कोसी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश’ जारी गरेका थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।

स्रोत छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने, ठूला तथा रणनीतिक आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने, पूर्वतयारी भएका आयोजनालाई वार्षिक बजेट उपलब्ध गराउने, कार्यान्वयनको अवस्थालाई नियमित अनुगमन गरिनेलगायत विषय बजेटमा उल्लेख छ ।