काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीले केही दिनअघि सरकार र गौर घटनाका पीडितबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको छ । जसपाले शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार र पीडित पक्षबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

उसले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन आयोग, मधेस आन्दोलनसहितका आन्दोलनका घटनाका विषयमा अध्ययनका लागि गठित गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश र सुरक्षा नियकाका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ ।

“गौर घटनाका सन्दर्भमा नेपाल सरकार र गौर घटनाका पीडितका तर्फबाट रुपसागर उपाध्यायबीच भएको सहमतिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” जसपा प्रवक्ता मनिस सुमनले भने, “संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय ओएचसीएचआरले पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । पुनरावेदन अदालत पाटन र सुरक्षा निकाय सम्मिलित समितिले पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मी आयोगको प्रतिवेदन पनि सरकारलाई बुझाइसकेको छ । ती सबै प्रतिवेदनको अध्ययन गर्नुभन्दा छुट्टै सहमति गर्नु मधेस आन्दोलन रोक्न सरकारले गरेको सम्झौताको विरुद्धमा छ ।”

उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जसपाले सरकारमा हुँदा र प्रतिपक्षमा समेत मोर्चा बनाएर सहकार्य गरिरहेको भन्दै अहिले माओवादी पक्षले गरेको निर्णय सकारात्मक नभएको बताए । 
जसपाले गौर घटना माओवादीको ज्यादतीविरुद्ध जनताले गरेको विद्रोहका कारण घटेको भन्दै त्यसलाई पूर्वाग्रहमा दिइएका किटानी जाहेरी लिनु गलत भएको बताएको छ ।

जसपाका नेता राजकिशोर यादवले तत्कालीन समयका घटनाहरुको छानबिन समितिबाट न्याय निरुपण हुनुपर्नेमा अहिले गलत भएको बताए ।

“हामी झिनामसिना झुटा मुद्दाबाट प्रभावित पनि हुँदैनौँ । हामी आफ्नो विचार पनि छाड्दैनौँ,” यादवले भने, “देश संक्तमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिररहेका अवस्थामा दुईपक्षबीचको राजनीतिक टकरावले भएको घटनालाई सामान्य आपराधिक घटनाका रुपमा मात्र हेर्न मिल्दैन ।”

जसपा प्रवक्ता सुमनले भने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध जाहेरी रहेको भन्दै घटनाका समयमा उनी काठमाडौंमा रहेको भनेर यादवको बचाउ गरे ।

“गौरमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले १२ दिनअघि प्रशासनलाई जानकारी गराएर कार्यक्रम राखेको छ । प्रभु शाहको जोडबलमा माअ‍ोवादीले एक दिनअघि मात्र कार्यक्रम राखेको हो । मधेसी जनअधिकार फोरमको कार्यक्रम सुरु भइसकेको अवस्थामा माओवादीले वाईसीएलको ड्रेसमा वरिपरिबाट घेरेर आक्रमण भएको हो,” सुमनले भने, “त्यसपछि माओवादी ज्यादतीबाट आक्रोशित जनताले प्रतिकार गरेका हुन् । र, त्यो घटना घटेको हो ।”

उनले माओवादी पराजित भएपछि घटनास्थलमै नभएका मान्छेहरुलाई पूर्वाग्रह राखेर जाहेरी दिएको उनले बताए । उनले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिमार्फत घटनाको छानबिन गर्न माग गरे ।

“उपेन्द्र काठमाडौंमा भएको अवस्थामा गलत मनसायका साथ किटानी जाहेरी दिएको छ,” सुमनले भने, “अहिले भएको सम्झौताले फोरमसँग भएको सम्झौताको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।”