पोखरा । गण्डकी प्रदेशका १५ वटा पालिकाहरू अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भित्र पर्छन् । तर, पालिकाले यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधन छुन पाउँदैनन् । त्यहाँबाट संकलन हुने सबै राजस्व नै एक्यापले उठाउँछ र खर्च गर्छ । तसर्थ, एक्यापसँग कुनै पनि पालिकाको सम्बन्ध सुमधुर छैन ।

अधिकांश स्थानीय तहका लागि सरकार चलाउन चाहिने राजस्वका मुख्य स्रोत भनेकै प्राकृतिक स्रोत हुन् । स्थानीय सरकारले मुख्य क्षेत्रबाट नै रकम उठाउन नपाएपछि सोमबार प्रदेश सरकारसमक्ष सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे ।

आन्तरिक आम्दानी नभएपछि पालिकाले आफ्नो योजना अनुसारका काम गर्न सकेका छैनन् । मनाङको नासो गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले भने, “हाम्रोमा यार्सागुम्बा हुन्छ । यसको कर एक्यापले लिन्छ । हामीले न नदीको बालुवा निकाल्न पाउछौँ, न जंगलको काठ छुन पाउछौँ । सबै लिने एक्यापले हो ।”

उनको जस्तो असन्तुष्टि अन्य धेरै पालिकाका छन् । प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये एक्यापबाहेक, मनाश्लु संरक्षण क्षेत्र, ढोरपाटन शिकार आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जले विभिन्न पालिकाहरू छुन्छन् । यहाँबाट सम्बन्धित पालिकाले संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएका अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।

कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले प्राकृतिक स्रोतको अधिकार पालिकालाई दिनुपर्ने बताए । “ढलेबढेका काठ झिक्न पाइँदैन । स्थानीयले हुर्काएको वनमा एउटा झिँजो काट्दा जेल जानुपर्ने अवस्था छ, वनमा आधारित उद्योग चलाउने अधिकार स्थानीय सरकारले पाउनुपर्छ,” ओझाले भने ।

संरक्षित क्षेत्रको स्रोत प्रयोग गर्न नपाउने मात्रै होइन, स्थानीय तहहरूको अधिकारमा प्रदेश र संघीय सरकारको पनि लडाइँ छ । लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकाका मेयर रमेश पाण्डेले वन र नदीजन्य पदार्थबाट संघले आम्दानी लग्ने तर संरक्षण चाहिँ आफूहरूले गर्नुपरेको बताए ।

“वन र नदी स्थानीयले जोगाउने तर संघले चलाउने अवस्था छ । प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार हामीलाई छैन, हाम्रै ठाउँबाट कमाएर संघ सरकार मोटाएको छ । विकासका लागि पाँच लाख माग्न हामी ५० पल्ट धाउँदा पनि दिँदैनन्,” उनले भने ।

संघीयता बलियो बनाउनका प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए । “‘हामीबीच सहकार्य कम भैरहेको छ । हामी मिल्न सकेनौँ भने संघमा नेतृत्व गर्नेले संघीयता खान्छन्, स्थानीय तहलाई कमजोर बनाएर प्रदेश बलियो हुँदैन,” पाण्डेले भने ।

प्रदेशले छुट्याउने योजनाको समन्वय नै नहुने गरेको उनको आरोप छ । 

पाण्डेको जस्तै भनाइ छ, पोखराका मेयर धनराज आचार्यको । उनले प्रदेशका योजना कहाँ छन्, कसरी काम भएको छ भन्ने विषयमा स्थानीय तहहरूलाई जानकारी नै नहुने गुनासो पोखे ।

“प्रदेशका योजना कहाँ छ, कसरी काम भैरहेको छ हामीलाई थाहा हुँदैन । एकैपटक सम्पन्न भएपछि भुक्तानीको सिफारिस माग्न आउँछन्, कतिपय ठाउँमा बतासे योजना छन् । गुणस्तरहीन काम भइरहेका छन् । प्रश्न उठाउने अधिकार हामीलाई छैन,” सोमबार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आयोजना गरेको प्रदेश विकास समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै आचार्यले भने ।

मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने यो बैठकमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका अन्य प्रमुखहरूले आफ्ना समस्या राखे । गुनासो पोखे । प्रदेशले समन्वय नगरेकोमा असन्तुष्ट बने । कानुन बनाइदिन आग्रह गरे ।

बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाले लोकल रक्सी ब्रान्डिङ र बजारीकरणका लागि छुट्टै ऐन बनाएको छ । भाँगो र कोदोको रक्सीका लागि यो पालिका प्रख्यात छ । लुकिछिपी प्रचलनमा रहेको घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याएर आन्तरिक आम्दानी बढाउने पालिकाको योजनामा नेपाल सरकारको कानुन तगारो बनेको छ । मदिरा ऐन, २०३१ ले स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने रक्सीलाई अवैध भनेको छ । 

गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा पालिकाको योजनामा संघ र प्रदेशले सहजीकरण नगरेको गुनासो गर्छिन् ।

“घ्वाङ गाउँबाट २५ घरको रक्सीको नमुना संकलन गरेर ल्याबमा पठायौँ । ल्याबले उक्त मदिरा गुणस्तरीय भनेर पुष्टि गरिसकेको छ । लोकल रक्सीलाई नेपाल सरकारले अवैध मानेको छ । हाम्रो उत्पादन राम्रो भएपनि बेच्ने बाटो पाएनौँ,” उनले भनिन् ।

उनले प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने उल्लेख गरेकाले उत्साहित बनेको र प्रदेशले पनि सहयोग गरिदिन आग्रह गरिन् । आवश्यक कानुन बनाइदिन उनले मुख्यमन्त्रीसमक्ष माग राखिन् ।

“घरेलु मदिरा गरिब र विपन्नहरूको रोजीरोटीसँग जोडिएको छ । बरु कानुन बनाइदिन पाए नागरिकले रोजगारी पनि पाउँछन्, पालिकालाई आम्दानी पनि हुन्छ,” उनले भनिन् ।

स्थानीय सरकारका गुनासा र समस्या सुनेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आउँदा दिनमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताए । आउँदा दिनहरूमा ‘प्रोजेक्ट बैंक’ बनाएर स्थानीय तह, प्रदेश र संघले गर्ने योजना छुट्याइने उनले बताए ।

“हाम्रो योजना छनोट प्रक्रियालाई अझै वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेछ आगामी वर्षदेखि प्रदेश सरकारले योजना बैंकमार्फत स्थानीय तहबाट योजना संकलन गरी प्राथमिकताका आधारमा बजेट बिनियोजन गर्ने छ,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको अगुवाइमा प्रदेशभित्रका ८५ वटै पालिकाबाट योजना प्राथमिकीकरण गरी छनोट गर्ने काम चालु वर्षदेखि नै सुरु हुने उनले बताए ।

प्रदेशबाट सञ्चालित योजनामा सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेशको पनि अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइने र दुई तहबीचका सरकारबीच सहकार्यमार्फत अगाडि बढ्ने उनले बताए ।