काठमाडौं । जुलाईयता नेपालमा डेंगी संक्रमितको संख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी)को तथ्यांक अनुसार २०२३ को जनवरीयता ६ अगस्टसम्म सात हजार ७३३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । 

जुलाईमा मात्रै तीन हजार ६२६ जना संक्रमित थपिएका थिए । संक्रमणका कारण १० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ८० प्रतिशत संक्रमित सुनसरीको धरानसहित १० जिल्ल्लामा रहेको महाशाखाको तथ्यांक छ । 

यो वर्ष नेपालमा डेंगीका चारवटै सेरोटाइप देखिएको महाशाखाका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनी बताउँछन् । विश्वभर देखिएकामध्ये अधिकांश देशमा डेंगीका चारवटा सेरोटाइप (भाइरसको प्रकृतिका आधारमा गरिएको वर्गीकरण) नै देखिएको छ । नेपालमा डेंगी १, २, ३, ४ नाम दिइएको छ । जसमा फरकफरक सेरोटाइपसहित डेंगी दोहोरिए बिरामीको अवस्था सिकिस्त हुने उनको भनाइ छ ।

यस अवस्थामा संक्रमणले महामारीको रूप लिँदैन भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ एवम् स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखा प्रमुख डा. अनुप बास्तोला डेंगी नियन्त्रत्रणकका लागि स्थानीय सरकार र समुदायस्तरको सक्रियता नपुगेको बताउँछन् । 

"नीति र कार्ययोजनामा जतिसुकै राम्रा कार्यक्रम राखिए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको देखिन्छ । चाहे स्थानीय तह हुन् या आम नागरिक डेंगी नियन्त्रणमा बनाइएका कार्यक्रम र नियमहरूको पालना कसैले गरेको पाइँदैन," उनी भन्छन् । 

लामखुट्टेको लार्भा सबैभन्दा धेरै वृद्धि भइरहेको टायरमा जमेको पानी व्यवस्थापनमा समेत कसैको चासो नभएको उनको बुझाइ छ । "हामी दैनिक जीवनमा गर्नसक्ने सामान्य सावधानीहरू पनि अपनाउँदैनौँ भने डेंगी वर्षैपिच्छे यसरी नै देखिइरहन्छ । देखिन्छ मात्रै होइन महामारीकै रूपमा फैलिइरहन्छ," डा. बास्तोलाको भनाइ छ । 

सन् २०२२ मा नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी डेंगी संक्रमण फैलिएको थियो । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांक अनुसार सो एक वर्षमा ५४ हजार ७८४ जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यो संख्या नेपालमा डेंगी सुरु भएयता (सन् २००४) कै सबैभन्दा बढी हो । त्यस्तै सन् २०२२ मा डेंगी संक्रमणबाट ८८ जनाको मृत्यु भएको महाशाखाको तथ्यांक छ ।

महामारी नियन्त्रणमा तीन करोड बढी बजेट

सरकारले डेंगी महामारी नियन्त्रणका लगि आर्थिक वर्षको सुरुवातमा तीन करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्र रमण सिंहका अनुसार सो रकमबाट प्रत्येक प्रदेशलाई १९ लाख रुपैयाँका दरले बजेट पठाइसकिएको छ । 

तर, स्थानीय तहहरूसँग अझै प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको उनी स्वीकार्छन् । जसले गर्दा डेंगी नियन्त्रणका कार्यक्रम अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । 

त्यस्तै, सरकारले डेंगीलाई महामारीको रूपमा फैलिन नदिन डेंगी नियन्त्रण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ । जसअन्तरगत केन्द्र सरकारको काम नीति योजना निर्माणमा मुख्य भूमिका रहेको र रोकथामका लागि समुदायस्तरमा चलाउने कार्यक्रमको जिम्मा  स्थानीय तहको रहने महाशाखाका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनी बताउँछन् । 

नागरिकको पनि सचेत र सक्रिय बन्ने कि ? 

डेंगी संक्रमणको अवस्था भयावह हुन नदिन सरकार र समुदाय दुवैको तर्फबाट सन्तुलित प्रतिकार्य आवश्यक हुने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको अनुभव छ । महामारी नियन्त्रणमा सरकार वा समुदाय मात्रैको प्रयास पर्याप्त नहुने तर्क राख्छन् जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त । 

"जनस्तरबाट हामीले गर्नसक्ने सरसफाइ, लामखुट्टे बस्ने स्थानहरू नष्ट गर्ने, टोकाइबाट बच्नेजस्ता ससाना तर प्रभावकारी उपाय अपनाउन सकिन्छ । तर, किटनाशक प्रयोग गर्ने समुदायस्तरमा लामखुट्टे नष्ट अभियान नै चलाउनेजस्ता काम त सरकारको तर्फबाट हुनुपर्‍यो नि," डा. वन्त भन्छन् । 

निर्देशन दिने मात्रै नभई नियन्त्रणका लागि बनेका नियम र कार्ययोजना कार्यान्वयनको वातावरण बनाउने कुरामा सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उनको तर्क छ । हरेक महामारी फैलिन नदिन सरकार र नागरिकस्तरको संयोजित र सन्तुलित पहल जरुरी रहेको डा. वन्त बताउँछन् ।