काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आइतबार ललिता निवास प्रकरणमा दिएको आदेशलाई राजनीतिक दलहरूले स्वागत गरेका छन् । आइतबार न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासमा दुईवटा बन्दी प्रतिक्षीकरणका रिटमा सुनुवाइ गर्दै मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री र मुख्यसचिव समेतलाई अनुसन्धानमा तान्ने बाटो खोलिदिएको छ । 

यसले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा अख्तियार नलाग्ने कानुनी मान्यतालाई मात्र चुनौती गरेको छैन ससाना निर्णयहरू समेत सचिव वा मन्त्रिस्तरमा नगरेर मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजाने प्रवृत्तिलाई चुनौती गरिदिएको छ । कुनै पनि दलले औपचारिक रूपमा ललिता निवास प्रकरणबारे सर्वोच्चको आदेशको स्वागत नगरे पनि बाह्रखरीले मागेको प्रतिक्रियामा नेताहरूले आदेशमा समर्थन जनाएका हुन् । 

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अनुसन्धानमै कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै सर्वोच्चको आदेश स्वागतयोग्य भएको बताए । अनुसन्धानबाट कोही निर्दोष भए सफाइ पाउने भन्दै अनुसन्धानको प्रक्रियामै कसैलाई पाखा वा काखा गर्न नहुने महामन्त्री शर्माको भनाइ छ । 

“अनुसन्धानको दायरामा सबैलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,” महामन्त्री शर्माले बाह्रखरीसँग भने, “अनुसन्धानको प्रक्रियाबाटै कसैलाई उन्मुक्ति दिएर चोख्याउने अनि कसैलाई कारबाहीको प्रक्रियामा तान्ने कुरा न्यासंगत हुँदैन ।”

उनले सर्वोच्चको असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग ठिकसँग भएको भन्दै यसले निर्णयमा सहभागिहरूले उन्मुक्ति पाउने कतिपय कानुनी प्रावधानलाई पनि सच्याउने नजिर स्थापित गरेको बताए । उनले नीतिगत निर्णय कुनै ठाउँ विशेष वा घटना विशेषका लागि नहुने तर्क गरे ।

नेकपा (एमाले)का प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पनि सर्वोच्चबाट आएको आदेश ‘अपेक्षित फैसला’ भएको टिप्पणी गरे । आफूहरूले लामो समयदेखि निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताउँदै आएको उनको भनाइ छ । उनले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका नाममा अमूक व्यक्तिले छुट पाउने कुरा गलत भएको बताए ।

“यो अपेक्षित फैसला हो । हामीले चाहेकै त्यही हो । कुनै पनि व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय हो भन्ने आधारमा कानुनी दायित्वबाट छुट पाउनुहुँदैन भन्ने हो,” गौतमले बाह्रखरीसँग भने, “कुनै पनि व्यक्ति संविधान र कानुनभन्दा माथि छैन । सबै कानुनको दायराभित्र आउनुपर्छ । आफूले कामको जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने अन्तवस्तुसहितको फैसला स्वागतयोग्य छ ।”

उनले अब आफूहरूले आदेशको कार्यान्वयनको पाटो हेरिरहेको बताए । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सिन्हा र चुडालको इजलासले गरेको आदेशमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा त्यस समयका मुख्यसचिवहरूका हकमा आकर्षित हुन देखिन्छ ।

यसबारे नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष नेपालको सचिवालयले आदेशबारे उनी जानकार रहेको र कार्यान्वयका पक्षमा समेत प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । 

“सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सन्दर्भमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल जानकार हुनुहुन्छ,” अध्यक्ष नेपालको सचिवालयले भनेको छ, “सबै प्रकारका भ्रष्टाचार एवं अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कडा कारबाही हुनुपर्छ र मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँको दृढ मान्यता रहेको छ ।” 

नेकपा (माअ‍ोवादी केन्द्र)का नेता तथा सांसद लेखनाथ दाहाल ‘राजन’ले पनि सरकारले अघि बढाएको अनुसन्धानलाई सर्वोच्चको आदेशले थप बल पुर्‍याएको बताए । उनले सर्वोच्चबाट आएको आदेशले सरकारलाई अरू काण्डको छानबिनमा थप बल दिएको बताएका छन् । 

“सरकारले छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहयोग पुग्ने गरी सर्वोच्चबाट निर्णय भएको छ । त्यो निर्णयले सरकारलाई सहयोग गर्छ,” दाहालले भने, “अनुसन्धान प्रक्रियामा अझ बढी गहिराइमा जान सघाउ पुग्छ । अदालतको मूल स्प्रिट भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग जोडिएको छ । पहिलेका सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा इमान्दार थिएनन् । भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्थे । अब जुन तहबाट भएका संरक्षणविरुद्ध पनि छानबिन गर्ने बाटो खुलेको छ ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद र नेताहरूले आदेशबारे सभापति रवि लामिछानेबाटै प्रतिक्रिया लिन आग्रह गरेका छन् । “अदालतको आदेश मैले राम्रोसँग अध्ययन गरेको छैन । हामीले सामान्य छलफल गरे पनि पार्टीगत धारणा पनि बनाइसकेको छैन,” रास्वपाका एक पदाधिकारीले भने, “त्यसैले यसबारे सभापतिज्यूबाटै प्रतिक्रिया लिँदा परिपक्व होला ।”

बाह्रखरीले सभापति लामिछानेलाई पटकपटक सम्पर्क गर्न खोजेको प्रयास सफल हुन सकेन छ । रास्वपाका संसदीय फाँटमा काम गरिरहेका सांसदहरूलाई सोध्दा पार्टीबाटै प्रतिक्रिया लिन अनुरोध गरे । यस्ता विषयमा चाँडो प्रतिक्रिया जनाउने रास्वपाको धारणा समाचार तयार पार्दासम्म आएको छैन । 

नेपाली कांंग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा ललिता निवास प्रकरणमा विगतमा उल्टो बाटोबाट छानबिन भएकाले सर्वोच्चले अहिले सुल्टो बाटो सुझाएको बताउँछन् । उनले संगठित रूपमा 'पिरामिड' शैलीमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी सरकारी जग्गा निजीकरण गरिएको अभियोग लगाइए पनि अहिलेसम्म माथिल्लो तहलाई उन्मुक्ति दिइएको जिकिर गरे ।

“ललिता निवास प्रकरणमा पहिला तलबाट पुर्जा बाँडेर पछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको होइन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्दै तल्लो तहसम्म पुगेको हो,” विश्वकर्माले बाह्रखरीसँग भने, “जसरी हामीले बारबार भन्दै आएका थियौँ कि अनुसन्धान माथिबाटै हुनुपर्छ र गहिराइसम्म पुग्नुपर्छ भनेर, त्यसरी नै सर्वोच्चले पनि पिरामिड शैलीमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार भएकाले पिरामिड शैलीमा छानबिन हुनुपर्छ भनेको छ । जुन स्वागतयोग्य कुरा हो ।”

सर्वोच्चको आदेश निष्पक्ष छानबिनको पक्षमा आएको बताउँदै उनले अनुसन्धानबाट दोषी प्रमाणित भए कारबाहीको भागेदार हुनुपर्नेमा कांग्रेस प्रस्ट रहेको बताए । 

“कसैमाथि छानबिन गर्दैमा दोषी करार हुने होइन । निष्पक्ष छानबिनको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश आएको छ,” विश्वकर्माले भने, “दोषी दण्डित हुनुपर्ने पक्षमा कांग्रेसको प्रतिबद्धता छँदै छ । अनुसन्धानमा प्रधानमन्त्री पर्नुभयो कि मुख्यसचिव बन्नुभयो कि को पर्नुभयो भन्ने कुरामा भन्दा पनि दोषीहरू अनुसन्धानबाट प्रमाणित भई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको छ ।”

दोषी भए कारबाहीमा जाने र निर्दोष भए सफाइ पाउने बाटो पूर्वप्रधानमन्त्री, मुख्यसचिवका हकमा पनि सर्वोच्चले खोलिदिएको उनको भनाइ छ । 

के भएको थियो फैसला ? 

आइतबार न्यायाधीशद्वय सिन्हा र चुडालको इजलासमा दुईवटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनमात्र थिए । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हिरासतमा रहेका शिवजी भट्टराईको हकमा दुर्गा खत्री भट्टराई र योगराज पौडेलको हकमा सृजना सिन्धुले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा निर्णयकर्तालाई छोडेर आदेश पालना गर्ने कार्यान्वयनकर्तालाई मात्र कारबाही अघि बढाएकोप्रति सर्वोच्चले न्यायिक विमति जनाएको छ । 

इजलासले सर्वोच्च अदालतलाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) बमोजिम सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयमासमेत पूर्ण न्याय प्रदान गर्ने हेतुले उपधारा (३) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार प्राप्त भएको व्याख्यासमेत गरेको छ । यस्तो व्याख्याका पछि निवेदकहरूले मागेको भन्दा फरक आदेश दिएर अनुसन्धानका क्रममा दोषी भनिएकाहरूमाथि पनि विभेद नगर्न आदेश दिनुपर्ने कारणको औचित्य स्थापित भएको छ । 

“सर्वोच्च अदालतलाई संविधानप्रदत्त अधिकार एवम् अन्तर्निहित अधिकारको सीमामा संयमित रही अदालत स्वयम् सकृय (सु–मोटु) भई आम सार्वजनिक चासो र सरोकार जस्ता खास–खास विषयमा आवश्यक आदेश निर्देश वा मार्ग दर्शन गर्न सक्ने र गर्दै आएको देखिन्छ,” आद‍ेशमा भनिएको छ, “साथै नेपालको संविधानको विभिन्न धाराहरूमा वर्णित कानुनको दृष्टिमा सबैको समानता, समान संरक्षण, कानुनको निष्पक्ष र न्यायपूर्ण प्रयोगप्रति आम जनमानसमा आश्वस्त एवम् प्रत्याभूतिको जिम्मेवारीसमेत अदालतले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

इजलासले नीतिगत निर्णय भनेर निर्णयकर्तालाई अनुसन्धानको प्रक्रियाबाटै बाहिर राख्नु अनुपयुक्त भएको न्यायिक टिप्पणी समेत गरेको छ ।  

तत्कालीन कांग्रेस नेता शुवर्ण शमशेरको जग्गा २०२१ साल मंसिर १७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी ललिता निवासको चार किल्लाभित्रको जग्गा नेपाल सरकारको कायम गरिएको थियो । उक्त जग्गा पछि संगठित रूपमा व्यक्तिको नाममा गरेको अभियोगमा धेरैजना थुनामा छन् । त्यसबाहेकका पनि अुसन्धानको दायरामा छन् ।

तर, मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्‍मा सबै मन्त्रालयको प्रस्ताव पेस गर्ने मुख्यसचिवहरू भने अनुसन्धानको प्रक्रियामै तानिएका छैनन् । यस्तो विभेदका विषयमा पनि सर्वोच्चले न्यायिक टिप्पणी गरेको छ । यस्तो कार्यले नागरिकको न्याप्रतिको आस्था गुम्न सक्ने र त्यसले दीर्घकालीन रूपमा क्षति पुर्‍याउनेतर्फ सचेतसमेत गरिएको छ । 

“संगठित कसुर गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता दाखिल खारेज नामसारीसमेतको कार्यको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात भइरहेको विषय अवश्यमेव आम सार्वजनिक चासो भएको सम्बन्धमा विवाद देखिँदैन । तसर्थ, निःसन्देह यस्ता विषयमा हुने अनुसन्धान अभियोजन न्याय सम्पादन समेतका कार्य भरपुर जनविश्वास प्राप्त गर्ने गरी स्वतन्त्र र सक्षमतासाथ पक्षपातरहित तवरबाट सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा अन्ततोगत्वा आम जनमानसमा न्याय प्रणालीमाथिको भरोसा नै समाप्त भई सामाजिक जीवनका बहुआयामिक धरोहरहरू टुट्न जाने अवस्था रहन्छ,” आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत अनुसन्धानको सम्बन्धमा अनुसन्धानकर्ताबाट विभिन्न प्रतिवादीहरूलाई सोधिएको प्रश्नहरूमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी कर्मचारीहरूबाटै झुटो र किर्तेसमेतको फरक व्यहोराको प्रस्ताव पेस गरी विचौलियाहरू समेतको मिलोमतोमा कानुनको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक राज्यलाई हानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुने गरी अपराधिक संगठन बनाई संगठित भई अपराध गर्नका लागि पिरामिड शैलीमा तह–तह जिम्मेवारीहरू बाँडफाँट गरी उक्त सरकारी जग्गा हिनामिना गरी दुरूपयोग गरेकोले भन्ने प्रश्न सोधेको भएपनि त्यस्तो पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान भएको मिसिल कागजातबाट देखिँदैन ।” 

न्यायाधीशद्वयको यस्तो न्यायिक टिप्पणीपछि निर्णयकर्तालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा तान्न पनि स्पष्ट आदेश भएको छ । यही आदेश नेपालको विद्ययमान कानुनको बाधा फुकाउँदै नीतिगत निर्णयका नाममा कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने नजिर बस्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । जुन कुरा सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन भएमा सम्भव हुने छ ।  

“...यस अदालतमा पटक–पटक परेको रिट निवेदनहरू एवम् मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिए झैँ भइरहेको अनुसन्धान तहकिकातको कार्य अवस्था जो जसको निर्णय एवम् निर्णय प्रक्रियाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ, त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरीद गर्नेहरू समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासको जोखिमतालाई मध्यनजर गर्दै प्रस्तुत संगठित अपराधका विषयमा माथि प्रकरण–प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम मिति २०२१/८/१७ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचनाबमोजिमको नेपाल सरकारको नामको ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम हुने गरी मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको 'पिरामिड'को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ,” सर्वोच्चको आदेशमा भिएको छ । 

सर्वोच्को आदेशले कुन कुन बैठकमा भएका निर्णयका कारण सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएका छन् भन्ने कुरा पनि तोकेकाले अनुसन्धानमा तानिने सम्भावित पात्रहरू पनि स्पष्ट भएका छन् । ललिता निवासका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयका भएको मिति २०६६ चेत २, २०६७ वैशाख ३१ र २०६७ साउन २८ मा माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । ललिता निवासका विषयमा निर्णय भएको अर्को मिति २०६९ असोज १८ मा भने डा. बाबुरा भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए ।

सर्वोच्चको असाधारण क्षेत्राधिकार 

नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण क्षेत्राधिकार दिएको छ । कानुनबमोजिम तल्लो तहका अदालतबाट आएको मुद्दाहरूको पुनरावेदन हेर्ने, त्यसमा आदेश दिनेसहितका साधारण अधिकार क्षेत्रबाहेक मौलिक हकको कार्यान्वयन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना नभएकोसहितका विशेष अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण क्षेत्राधिकार  संविधानले नै दिएको छ । 

संविधानको धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ । 

धारा १३३ को (१) मा भनिएको छ, “यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद्ले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद् वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने छ र सो अनुसार कुनै कानुन बाझिएको देखिएमा सो कानुनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ ।”

यस्तै, संविधानको धारा ११३३ कै उपधारा २ र ३ ले पनि सर्वोच्चले गर्न सक्ने असाधारण क्षेत्राधिकार र निर्णयका विषयमा स्पष्ट पारिएको छ । 

यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ,” त्यसलाई स्पष्ट पार्दै उपधारा ३ मा भनिएको छ, “उपधारा (२) बमोजिमको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने छ ।”