काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान अनुसार गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग खारेजीको संघारमा पुगेका छन् । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि गठन भएका यी आयोग सरकारकै असहयोगका कारण ९ वर्षदेखि काम गर्न नसकेका आयोगहरू सरकारकौ गल्तीका कारण विघटनको अवस्थामा पुगेका हुन् ।
असार मसान्तमा म्याद सकिन लागेका यी आयोगको म्याद यसअघि जस्तै सरकारले ऐनको बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गर्दै यसपटक पनि म्याद थप गर्ने निर्णय गर्यो । असार १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट जारी गरिएको सोही आदेशबाट आयोगका म्याद आगामी पुस मसान्तसम्मको थपेको हो । उक्त निर्णय अनुसार कानुन मन्त्रालयले असार २५ मा राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो । यहाँसम्म ठिकैसँग अघि बढेको सरकार ऐनको दफा ४२(२) को कार्यान्वयमा भने चुकेको छ । दफा ४२(२) अनुसार ३० दिनभित्र संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्नेमा त्यो गर्नै नसकेपछि दुवै आयोगको भविष्य संकटमा पुगेको हो ।
“यस ऐनको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कुनै बाधा अड्काउ आइपरेमा आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्ने छ,” ऐनको फा ४२ (१) मा भनिएको छ । तर, सरकारले त्यसरी गरेको बाधा अड्काउ फुकाएको जानकारी संसद्मा २० दिनभित्रै गराउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान राखिएको छ ।
“उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको आदेश नेपाल सरकारले तीस दिनभित्र व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्नुपर्ने छ,” ऐनको दफा ४२ को (२) मा भनिएको छ । संविधान जारी भएपछि ऐनको संशोधन हुँदासमेत अन्तरिम संविधान अनुसारको व्यवस्थापिका संसद् शब्द ऐनमा कायम राखिएको छ । जबकि संविधान सभाबाट ०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा संघीय संसद् भन्ने व्यवस्था छ । त्यसअुनसार सयौँ कानुन एकसाथ र पटकपटक संशोधन हुँदा समेत यस ऐनमा भने व्यवस्थापिका संसद् कायम रहेको पाइएको छ ।
सरकारले संसद् नचलेको समयमा जारी गरेका अध्यादेश संसद् चलेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित नगरे निष्क्रिय हुन्छन् । यस्तै, ढिलाइ गर्दा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी अध्यादेश गत असार २१ देखि निष्क्रिय भएर ‘कानुनी शून्यता’ भएको थियो । त्यस्तै, अवस्था अहिले पनि आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको म्याद थप गर्ने निणर्यको सूचना बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको दफा ४२ को (२) अनुसार संसद्मा जानकारी नगराएपछि आयोगको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौला सरकारी बेवास्ताले कानुनी रूपमा दुवै आयोग विघटित भएको बताउँछन् ।
“सरकारले बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको दफा ४२ (१) अनुसार बाधा अड्काउ फकाउ आदेश जारी गर्यो । सरकारले त्यसबेला नै संसद्लाई जानकारी गराउन सक्थ्यो । ३० दिनभित्र संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने कुरा कानुनी बाध्यता हो । त्यो अप्सनल होइन,” सचेतक बर्तौलाले बाह्रखरीसँग भने, “यो सरकारको कानुनी बेवास्ता हो । संसद्को अनादर हो ।”
उनले सरकारको कानुनी बेवास्ताको सिकार दुवै आयोग बनेको बताए । उनले राजनीतिक निर्णय वा यसपछि हुने अन्य सहमति फरक भएको भन्दै कानुनी रूपमा अब आयोगहरू नरहेको दाबी गरे ।
नेकपा (माअोवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले भने सदनमा प्रतिपक्षले गरेको अवरोधका कारण समस्या भएको बताउँछन् । यसमा सरकारको नभएर प्रतिपक्षको गलत नियत देखिएको तर्क गरे ।
“यसमा सरकारको गल्ती देखिएन । उसले समयमै संसद्मा प्रस्ताव लगेको दखियो,” महासचिवसमेत रहेका गुरुङले बाह्रखरीसँग भने, “प्रतिपक्षले गलत नियतसहित अवरोध जारी राखेका देखियो ।”
अब आयोगबारे सदनले विशेष निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “सरकारले समयमा निर्णय गरेको पनि छ । सदनलाई जानकारी गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको पनि छ । प्रतिपक्षको अवरोधका कारण मात्र कानुनी समस्या आएको देखियो,” गुरुङले भने, “यसमा सदनले विशेष निर्णय गर्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्याय निरुपण नगरी आयोग समाप्त हुनु हुँदैन ।”
संसद् सचिवालय भने आगामी बैठकको कार्यसूचीमा सरकारले जानकारी गराउने विषय राख्ने/नराख्ने भन्नेमै अन्योलमा छ । उसले यसअघि राखिएको कार्यसूचीबाट अबको बैठकको कार्यसूचीमा त्यो हट्न सक्ने बताएको छ ।
“मन्त्रिपरिषदले ०३/१९ मा गरेका निर्णय ०३/२५ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेका देखिन्छ । त्यो सूचना संघीय संसद् सचिवालयमा साउन ७ गते मात्र आइपुगेको हो,” संघीय संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “त्यो तोक लागेर संसद्को कार्यसूचीमा पनि परेका हो । तर, यही समयमा संसद् अवरुद्ध हुँदा त्यो सूचनाको जानकारी सदनलाई हुन सकेको छैन ।”
सचिवालयले आगामी बैठकमा त्यो कार्यसूचीमा राख्नुको औचित्य सकिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
उद्देश्यअनुरूप सरकार–राजनीतिक दल नचल्दा संकट
०५१ साल फागुन १ गते देखि ०६३ सालसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाप्त गरी देशमा दीगो शान्तिको लक्ष्यसहित ०६३ साल मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौताको जगमा आएको अन्तरिम संविधान अनुसार त्यसको दुई वर्षभित्रै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउनुपर्ने थियो । शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन संक्रमणकालीन न्याय निरुपण अनिवार्य थियो ।
सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा युद्धमा सहभागी नभएका नागरिकको हत्या, अपहरणसहित हतियारको त्रास देखाएर गरिएको हत्या, अपहरण, लुटपाट र व्यक्ति बेपत्ता बनाउने कामसहित यातना, बलात्कार, सम्पत्ति कब्जा, विस्थापन, युद्धको नियमविपरीत नियन्त्रणमा रहेका विपक्षी सेनाको हत्यासहितका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनामा छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने र सत्य निरुपण गरी समान्य घटनामा मेलमिलाप गराउने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यो सहमति अक्षरसः पालना भएको भए सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमार्फत ०६५ सालभित्रै संक्रमणकालीन न्याय निरुपण भइसक्नुपर्ने थियो ।
तर, शान्ति प्रक्रियापछि ‘राजनीतिक सहमतिमा जुनसुकै कुरा सम्भव हुन्छ’ भन्ने मान्यता बनाएर अघि बढेका दलहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग नै समयमा बनाएनन् । ०७१ साल माग २७ गते दुईवटा आयोग त बने तर आयोगले कानुन, जनशक्ति, आर्थिक स्रोत र छानबिनका संयन्त्र नपाउँदा आयोगहरू पदाधिकारीको नियुक्ति गरी जागिर खुवाउने अड्डामा सीमित भए ।
सुरुका दिनमा न्यायिक निरुपणका क्रममा जुनसुकै अदालतमा भएको मुद्दासमेत आयोगले लिने र आयोगको निर्णय नै लागु गर्ने प्रयासका कारण राज्यका अंगहरूबीच नै द्वन्द्व भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त्यसमा विमति जनायो भने विधि र कानुका पक्षमा उभिने नागरिक समाज पनि त्यसविरुद्ध उभियो । पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट अदालतको निश्चित तहमा पुगिसकेका विषय आयोगले तान्न नसक्ने आदेश गरेपछि मात्र विवाद केही सम्बोधन भएको थियो । तर, सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृतव गरेको माओवादी केन्द्रको इच्छामा सबै सति जाँदा समस्या समाधानमा राज्य केन्द्रित हुन नसकेको नागरिक अभियानता कनकमणि दिक्षितको भनाइ छ ।
“सत्यनिरुपण आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोगदेखि लिएर सम्पूर्ण संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको विषय छलछामको विषय भएको छ (एउटा पार्टी मात्र होइन, माओवादीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको मिलेमतो र नयाँ दल रास्वपा र जनमतको बेवास्तामा) । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबीच कि मिलेमतो छ कि चरम बेवास्ता छ,” दिक्षितले बाह्रखरीसँग भने, “यसमा जनदबाब नआउने हो भने हाम्रो निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पुष्पकमल दाहालले भनेको कुरा मात्र गर्छन् । अरू केही पनि हुँदैन ।”
हरेक वर्ष म्याद सकिएपछि राजनीति सहमति जुटाउँदै म्याद थप गर्ने अनि आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको जागिर सुरक्षित गरिदिने परम्पराले पीडितले आशा गुमाइसक्दा समेत संक्रमणकालीन न्याय भने बेवास्तामा छ ।
