काठमाडौं । निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै दुई हजार ४३५ उमेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले दिएको आदेशमा सबै उमेदवारको जरिवानाको निर्णय रोक्न भने आदेश भएको छैन । मोरङ–२ मा हाम्रो नेपाली पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव लडेका विनोदमणि भट्टराईको रिटमा सर्वोच्चले निवेदकको हकमा रिटको फैसला नहुँदासम्म कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

“रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा, मिति २०७९/०८/०४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निवेदक हाम्रो नेपाली पार्टीको तर्फबाट मोरङ जिल्ला प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट उमेदवार भएको भन्ने देखिन्छ,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा ४ बमोजिम मिति २०७९/०९/०३ मा द.नं. १३३ मा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, प्रदेश नं. १ मोरङ, विराटनगरसमक्ष निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गरेको देखियो । यस अवस्थामा निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन, २०७४ को दफा ३१ को उपदफा २ बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरेका उमेदवारहरुलाई जनही रु. १५,०००।– जरिवाना गर्ने गरी निर्वाचन आयोगबाट मिति २०८०/०१/०४ को निर्णयअनुसार निवेदकलाई समेत जरिवाना गर्ने गरी सूचना जारी भएको देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकको हकमा रु.१५,०००।– जरिवाना गर्ने गरी भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”

निवेदकको हकमा मात्र कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश भए पनि भट्टराईजस्तै खर्च विवरण बुझाएर पनि सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगबाट कारबाही भएकाहरुले भने रिट निवेदन लगेमा लगाउ हुने र आदेश लागु हुनसक्ने बाटो भने खुल्ला भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्य अहिलेको आदेश निवेदकको हकमा मात्र आएकाले खर्च विवरण बुझाएका अन्य उमेदवारहरुले कारबाही रोक्न सर्वोच्चमा रिट निवेदन लैजान सक्ने बाटो खुलेको बताए ।

“यो अन्तरिम अदेश निवेदकको हकमा मात्र भएले सबैको हकमा लागु हुँदैन,” वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले बाह्रखरीसँग भने, “अन्य खर्च विवरण समयमा बुझाएका निवेदकहरु भने अब रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च जान र कारबाही रोक्न माग गर्न सक्ने भए ।”

उनले त्यसरी एउटै प्रकृतिका रिट आउँदा लगाउ गरी एकैपटक फैसला हुने पनि जानकारी दिए ।