काठमाडौं । कोरोना महामारीको समयमा सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चेर देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका सात वटा होल्डिङ सेन्टर अहिले प्रयोगविहीन बनेका छन् । झापा, मोरङ, पर्सा, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा रहेका ती होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सात हजार बेड, अक्सिजन आपूर्ति उपकरणलगायतका स्वास्थ्य उपकरणहरु अहिले अलपत्र छन् । 

लामो समय प्रयोगमा नआउँदा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका स्वास्थ्य उपकरणहरु बिग्रने अवस्थामा पुगेका छन् ।  तर, जिम्मेवार निकाय रक्षा मन्त्रालयले भने होल्डिङ सेन्टर कसलाई प्रयोग गर्न दिने, के को लागि प्रयोग गर्न दिने भन्नेबारे कुनै योजना बनाउन सकेको छैन । 

“होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय खोज्न कार्यदल गठन भएको छ । त्यसले प्रतिवेदन बुझाएपछि सोहीअनुसार होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन हुन्छ,” रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश पौडेलले बाह्रखरीसँग भने । 

कार्यदलले प्रतिवेदन कहिले बुझाउँछ त ? भन्ने प्रश्नको जवाफ मन्त्रालयसँग छैन । कोरोना महामारी बढेपछि सरकारले भारतसँगको सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  भारतबाट नेपाल फर्कनेहरु धेरैमा संक्रमण देखिएपछि कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । 

२०७८ वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल–भारत स्थलगत सीमा नाकाहरू गड्डाचौकी, गौरीफन्टा, जमुनाह, कृष्णनगर, बेलहिया, वीरगन्ज, रानी तथा काकडभिट्टा नजिकै पायक पर्ने स्थान र काठमाडौंमा बहुउपयोगी होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

होल्डिङ सेन्टरको निर्माण कार्य नेपाली सेनालाई दिने निर्णय सोही बेला गरिएको थियो । एउटा होल्डिङ सेन्टर एक हजार बेड क्षमताको निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विभिन्न ९ स्थानमा निर्माण गर्न दुई अर्ब ३२ करोड ९० लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४५ अनुसारको विशेष परिस्थिति मानी खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । 

सेनाले ठेक्का प्रक्रियाबाट होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको थियो । सबैभन्दा कम कबोल गर्ने एक निर्माण व्यवसायीसँग दुई अर्ब २२ लाख रुपैयाँमा दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न २०७८ असार ३ गते सेनाले सम्झौता गरेको थियो । 

उक्त सम्झौताअनुसार सेनाले निर्माण व्यवसायीलाई २०७९ जेठ १९ गतेसम्म १ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख भुक्तानी गरिसकेको थियो । 

निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौतामा तोकिएको अवधिभन्दा बढी म्याद थप नगरिने उल्लेख थियो ।  सम्झौता मितिले दुई महिनाभित्र अर्थात् २०७८ भदौ २ गतेसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो ।  तर काम सम्झौता भएअनुसार हुन सकेन र २०७८ चैत्र मसान्तसम्म म्याद थप गरियो । 

म्याद थप गरिएको समयसम्म पनि होल्डिङ सेन्टरको निर्माण सम्पन्न भएन ।  होल्डिङ सेन्टरको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०७९–८० सुरु भएपछि मात्र सकिएको थियो ।  सेनाले जमुनाह र काठमाडौंमा निर्माणस्थलको अभाव देखाउँदै होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेन । 

दुई स्थानबाहेक झापा, मोरङ, पर्सा, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर सात जिल्लामा एक÷एक हजार बेड राखि सात वटा होल्डिङ सेन्टर सेनाले निर्माण गरेको थियो ।  सातवटा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्दा दुई अर्ब १६ करोड ३५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हिसाब देखाई सेनाले उक्त रकम बुझिसकेको छ ।

निर्माण भएका सेन्टरहरु प्रयोगमा नआए पनि सेनाको सुरक्षा जिम्मामा रहेका छन् ।  जडान गरिएका अक्सिजन आपूर्ति उपकरण, बिरामी बेड तथा त्यसमा प्रयोग गरिएका अन्य स्वास्थ्य सामग्री होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन नभएका कारण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । 

“सेनाले ठेक्का प्रक्रियाबाट होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको हो । निर्माण सम्पन्न भएपछि गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को सुरुवातमै हामीले ती होल्डिङ सेन्टर बुझेका हौं । निर्माण सम्पन्न भयो भनेर प्रतिवेदन रक्षा मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौं । उताबाट केही जवाफ नआएकोले होल्डिङ सेन्टरको सुरक्षा सेनाले गर्दै आएको छ,” नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बाह्रखरीसँग भने । 

सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा होल्डिङ सेन्टरलाई के कस्ता कार्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सुझावसमेत समेटिएको सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले बताए । रक्षाले भने सेनाले दिएको सुझाव चित्त नबुझेर होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनको उपाय खोज्न मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । 

“प्रदेश र स्थानीय तहले समेत प्रयोग गर्न सक्ने गरी उपायको खोजी हुँदैछ,” रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले भने, “मन्त्रालय कार्यदलको प्रतिवेदन कुरेर बसेको छ ।” 

होल्डिङ सेन्टर रहेका केही स्थानीय तहले सेन्टर प्रयोग गर्न दिन माग पनि गरेका छन् ।  उनीहरुले पुरै नभई केही कोठा मात्र मागेकोले दिन नसकिएको उनले बताए । होल्डिङ सेन्टर ठूला भएका कारण पनि व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको रक्षा प्रवक्ता पौडेलको बुझाई छ । 

कार्यदलका संयोजक तथा रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनका विषयमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को संयोजकत्वमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत समेटेर उपसमिति बनाई अध्ययनको काम भइरहेको बताए । 

कार्यदलले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री र मुख्य सचिवसँग पनि बसेर होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्न खोजेको उनले बताए । 

“जिल्लाबाट आउने रिपोर्ट र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री र मुख्य सचिवसँगको छलफलपछि होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रतिवेदन तयार हुन्छ,” कार्यदलका संयोजक अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने ।