काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रस्ताव ल्याए । तर, सभामुखसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले भने अन्य विषय पनि रहेको बताएपछि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि नाममा प्रवेश नै नगरी बैठक स्थगित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने प्रस्ताव राखेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले अन्य विषयमा पनि ध्यान जानु अवश्यक देखिएको भनेका थिए । त्यसपछि छलफल संसदीय समितितर्फ मोडिएको थियो ।

“संसदीय समितिले नेतृत्व नपाउँदा समितिको प्रभावकारिता स्थापित हुन सकेन । संसदीय समितिलाई सधैँ तदर्थ बनाएर सञ्चालन गर्नुभएन भनेर सभामुखले नै कुरा उठाउनुभयो,” उपसभामुख तथा समिति सदस्य इन्दिरा रानाले बाह्रखरीसँग भनिन्, “त्यसपछि प्रतिपक्षी दलका नेताले अन्य संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा पनि नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।”

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले नामका विषयमा समेत छलफल गर्ने गरी १८ गते ५ बजे बसौँ भनेर बैठक स्थागित गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

प्रधानन्यायाधीश साउन २० गते रिक्त हुने हुनाले असार २० भित्रै सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रवधान छ । त्यसबाहेक संवैधानिक निकायका प्रमुखको नियुक्ति पनि बहालवाला पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै सिफारिस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

“संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ,” संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा भनिएको छ ।

जेठ ७ गते तत्कालीन महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले अवकास पाएपछि महालेखापरीक्षक पद रिक्त छ । त्यो पदमा वैशाख ७ गतेभित्र नै सिफारिस गरिसक्नुपर्ने भए पनि सिफारिस भएको छैन । यस्तै, प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस पनि असार २० भित्रै गर्नुपर्नेमा त्यसो भएको छैन ।