काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने एजेन्डामा सफल बन्दै गएको देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठक नै अवरुद्ध गरेर छानबिन समितिको माग गरेको एमालेलाई संसदीय समितिमा सत्ता पक्षका सांसदले पनि साथ दिएका छन् । 

आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा एमालेले आफ्नो मागअनुसार उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको एजेन्डालाई संस्थागत गराएको हो । बैठकमा विविध विषयमा छलफल गर्ने क्रममा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेका गिए । उनले समिति गठनका लागि समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताए । जसमा सत्तापक्ष पनि सहमत देखियो ।

सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरू एक ठाउँमा उभिएपछि बैठकले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यद्यपि निर्देशन भने दिइएन ।

“त्रिभुवन विमानस्थलबाट गैरकानुनीरूपमा ठुलो परिमाणमा भित्रिएको सुन प्रकरणमा तत्काल स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न गराउन यो बैठक नेपाल सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँछ,” बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ । 

बैठकमा एमाले सांसद भट्टराईले सुन प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए । उनले सुन प्रकरणबारे मन्त्रीलाई बोलाएर पनि समितिमा छलफल गर्न सकिने तर्क गरेका थिए । 

“मसँग तथ्य प्रमाण त छैन । तर, यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीहरूसँग सम्बन्धित पैसा यसमा प्रयोग भएको छ । हतियारसँग सम्बन्धित पैसा यसमा प्रयोग भएको छ । लागुऔषधको कारोबार गर्नेहरूको पैसा यसमा प्रयोग भएको छ,” बैठकमा भट्टराईले भने, “यो सामान्य घटना होइन । त्यसकारण उच्चस्तरीय छानबिन समितिको गठन गर्न निर्देशन गरौँ । हाम्रो समितिमा प्रधानमन्त्री पदेन सदस्य हो । त्यसकारण हामीले निर्देशन गर्न सक्छौँ । साथै मन्त्रीहरू बोलाएर छलफल गरौँ । आजको बैठकले समिति बनाउन निर्देशन गरौँ ।”

त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गरेका अर्जुननरसिंह केसीले समिति बनाउन निर्देशन दिन नसकिने तर ध्यानाकर्षण भने गराउने सकिने बताए ।

“राष्ट्रिय महत्त्वको विषयबाट यस प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्छ । संसद् चल्न नदिनुभन्दा संसद् चलाएर सम्बन्धित मान्छेलाई बोल्नुदिनुपर्‍यो नि । संसद् चल्न दिन्न भनेर हुन्न,” केसीले बैठकमा भने, “यो लेखा समितिको दायित्वभित्र पर्छ । किनभने राष्ट्रको राजस्वमा कहीँबाट खलल पर्छ भने त्यो लेखा समितिको दायित्वभित्र पर्छ । राजस्वको विषय संलग्न छ हामीले यसलाई गम्भीर चासो दिनुपर्छ ।”

उनले अगाडि थपे, “संसद्ले टुंगो लगाएको छैन । संसद्लाई उछिन्न सकिन्न । कि ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ कि माग मात्र गर्न सकिन्छ,” केसीले भने ।

त्यसपछि बैठकले समिति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । 

समिति बनाउन सत्ता–प्रतिपक्ष एक ठाउँमा 

साउन १० गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेले समिति गठनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको थियो । उसले समिति गठनका लाथि रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह नै गरेको थियो । तर, सभामुखको रुलिङ नभएपछि उसले बैठक अवरोध गरेको थियो ।

आइतबार समितिको बैठकमा बोल्ने सत्ता र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले नै छानबिन समिति बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा लेखा समितिले मिल्ने भए निर्देशन दिन आवश्यक भएको बताए । 

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 'हात्ती छिराउन सकिन्छ' भन्ने प्रमाण अहिलेको सुन काण्ड भएको बताए । उनले १२ क्विटले सुन प्रवेश गराएको चर्चा भएको भन्दै लेखा समितिसँग छानिबनको अधिकार भए समिति त्यसका लागि अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखे । 

“यो गम्भीर विषय हो । सरकारलाई निर्देशन होस्,” यादवले भने, “समितिले छानबिन गर्ने अधिकार राख्छ भने उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ ।”

नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरी, सञ्जय गौतम, रामकृष्ण यादव र राजन केसीले पनि सुन काण्डलाई छानबिन गर्न समिति गठन गर्न निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

“मुलुकको साख खस्कियो । मुख देखाउन लाज भयो,” गौतमले भने, “यसलाई टुंगो लगाउन लेखा समिति कति सहायक हुन सक्छौँ, त्यसमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ ।”