काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समिति बैठक एक वर्षपछि बस्दै छ । 

आठौँ महाधिवेशनपछिको दोस्रो बैठक यही साउन १७ गतेबाट कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा बस्न लागेको हो । महाधिवेशनपछिको पहिलो बैठक ०७९ असारको तेस्रो साता बसेको थियो । 

उक्त बैठक पदाधिकारी चयनसमेत अपुरै राखेर टुंगिएको थियो । त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन । माओवादीको विधानअनुसार ६ महिनामा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुपर्ने हो । तर, शीर्षस्थ नेताहरू सत्तामा रुमलिँदा बैठक बस्न बिलम्ब भएको नेताहरूको टिप्पणी छ ।

गएको असार २३ गतेबाट बस्ने तय गरिएको बैठक प्रदेशका बजेटलाई कारण देखाउँदै  सारिएको थियो । 

बैठकका लागि हल बुकिंङ भइसकेको छ । बैठकका एजेन्डाको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी उपाध्यक्षहरूले पाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ इटाली भ्रमणमा गएका बेला नारायणकाजी श्रेष्ठलाई कार्यवहाक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

श्रेष्ठले गएको बुधबार पदाधिकारीहरूको बैठक राखेर संगठनको विषयमा छलफल गरेका थिए । बिहीबारको बैठकमा पार्टीका पदाधिकारीहरूले पनि आफ्ना सुझाव राखेका थिए । नेताहरूले राखेको सुझावलाई समेटेर अब अध्यक्ष प्रचण्डसहित बस्ने पदाधिकारी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । 

केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारी तीब्र रहँदा पनि नेताहरू बैठक बस्ने भन्नेमा अझै निश्चिन्त देखिँदैनन्  । एक केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्षले आवश्यकता ठाने बैठक बस्ने बताए । 

“अध्यक्षलाई मन लागे बस्ला । पहिले वैशाखमा बस्ने भनियो त्यसपछि असारमा बैठक बोलाइयो अनि सारियो । अध्यक्ष आज बल्ल स्वेदश फर्किनुभएको छ । अध्यक्षले चाहनु भएन भने त बैठक सर्न पनि सक्छ नि !,” ती नेताको टिप्पणी छ । 

यस्ता छन् एजेन्डा 
माओवादीका सचिव दिनानाथ शर्माले एजेन्डा फाइनल भइनसकेको बताए । तथापि, संगठन विस्तार, संगठनको स्वरुप, संरचना, विधान महाधिवेशन लगायतका एजेन्डामा छलफल हुने तयारी भइरहेको बताए । 

विधान महाधिवेशनको मिति तोक्ने तयारी, कमिटीका आकार घटाइने 
माओवादीका नेताहरूले कमिटीहरू भद्दा भएको भन्दै आकार घटाउन सुझाएका छन् । पदाधिकारीहरूले बिहीबार पनि भएको छलफलमा कमिटीमा मनलाग्दी संख्या थपिएको, भद्दा र काम गर्न नसक्ने भएकाले काँटछाँट गर्न सुझाव दिएका छन् । 

माओवादीमा विधान महाधिवेशनको बहस सुरु भएको छ । यसअघि नै विशेष महाधिवेशन गर्नेबारे छलफल गरिरहेको छ । 

“वैचारिक पक्षमा गएको महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गरेका छौँ । विधान र व्यवहारमा तारतम्य मिलेको छैन,” सचिव शर्मा भन्छन्, “पार्टी संगठनको आकार सानो बनाउने, चुस्त दुरुस्त आकारको बनाउने हिसाबले विधान महाधिवेशन वा सम्मेलनबारे छलफल चलाउनुपर्छ भन्ने समझदारी भएको छ ।”

विशेष महाधिवेशन भन्दाअघि विधान महाधिवेशन गर्नुुपर्नेमा नेताहरूको जोड छ । विधान र विशेष एकैपटक गर्दा गञ्जागोल हुने भएकाले छुट्टाछुट्टै गर्नुपर्नेमा नेताहरूबीच समझदारी जुटेको शर्माले जानकारी दिए । 

“पहिले हामीले विधान महाधिवेशन भनेर भनेका थियौं । विधान महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनलाई एउटै घानमा गर्दा त्यसले परिणाम दिन सक्दैन,” शर्मा भन्छन्, “त्यसले ठोस र मूल संगठनात्मक स्वरुप निर्माण गरिसकेपछि विशेष महाधिवेशनमा जाँदा उपयुक्त हुने अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको छ ।”

अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान महाधिवेशनको मिति तोक्ने सम्भावना रहेको उनले जानकारी दिए ।

“मितिबारे निश्चित भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीसहितका नेताहरूको व्यवस्थतालाई हेरेर उपयुक्त मितिमा विधान महाधिवेशन गर्नेगरी बैठकले मिति तोक्छ,” उनले भने । 

पहिलेको विधानमा टालटुल गर्दै संगठन निर्माण गरिएको भन्दै समयसापेक्ष रूपमा नचले पार्टीको संगठन निर्माण नहुने निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका छन् । 

“अब नयाँ ढंगको संगठन निर्माण गर्नुपर्छ । पहिलेको संरचनाअनुसार टालटुल गरेर आइयो । संगठनका काम समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ । तीव्रतर विज्ञान प्रविधिको विकास भइसकेको अवस्थामा हिजोकै हिसाबले झोला बोकेर कार्यकर्तामाझ जाँदैमा संगठन विस्तार हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ,” एक पदाधिकारीले भने । 

कमिटीहरू अध्यक्ष, महासचिव लगायतले मन लाग्दी ढंगबाट सदस्यता दिएको भन्दै विधानअनुसार त्यसलाई लैजानुपर्ने पक्षमा नेताहरू देखिएका छन् । 

“भद्दा अकारका भइरहेका छन् । जो आउँछन् उनैलाई केन्द्रीय सदस्य दिने । चारैतिरबाट सदस्य थप्ने । कोही महासचिवले ल्याउने, कोही अध्यक्षले ल्याउने थप्दै जाने स्थिति भएकाले अब त्यसरी जानुहुँदैन,” ती पदाधिकारी थप्छन्, “विधि विधानअनुसार जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ कमिटीको आकार घटाउने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा जान्छ ।” 

पार्टी कमिटीहरू तलैबाट चुनिँदै जानुपर्ने, सरकारमा बसेका पार्टीमा बसेकाले कानुन उल्लंघन गरेको,  सामाजिक अराजकता बढेको छाडापन, सरकार र दलबीच समन्वय नभएको, जो जता जे बोलेपनि हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै केन्द्रीय कमिटीबाट त्यसको समाधान खोज्ने प्रयत्न हुने नेताहरूको भनाइ छ । 

माओवादीले तीनदिनका लागि बोलाएको  बैठक लम्बाएर पाँचदिन चलाउने तयारी गरेको छ । सबैलाई बोल्न दिने, विचार संश्लेषण गरेर त्यसलाई मूर्तरूप दिने तयारी भएको शर्माले जानकारी दिए । 

माओवादी कार्यकर्ताहरूमा सरकार र पार्टीबीच समन्वय नभएको आवाज उठेको छ । सरकारमा भएकाहरूले पार्टीप्रति उत्तरदायित्व बहन नगरेको भन्दै समन्वय कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्ने माओवादीको तयारी छ । 

“पार्टी र सरकारबीचको कसरी समन्वय गर्ने ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको पार्टी नेतृत्वबीचको तालमेल समन्वय, अन्तरविरोध देखा परेको छ । त्यसलाई हल गरेर जानुपर्छ भन्ने विषय पनि छलफलको विषय हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

माओवादी नेता पेशल खतिवडा पनि बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा र पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने बताउँछन् ।  

“सरकारका कामको समीक्षा हुन्छन् । पार्टी संगठनलाई गति दिन सुझाव मागिएको छ । संगठन अस्तव्यस्त भएको छ । पार्टीलाई चुस्त, दुरुस्त र गतिवान बनाउनेमा छलफल केन्द्रित होला भन्ने विश्वास छ,” उनले भने । 

समाजवादी मोर्चालाई बैठकले अनुमोदन गर्ने र पार्टी एकताको विषयमा पनि निर्णय लिन सक्ने उनको भनाइ छ । माओवादीसँग एकताका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले यसअघि नै प्रस्ताव पठाइसकेको छ । पार्टी एकताको विषयमा पनि टुंगो लाग्ने नेताहरूले बताएका छन् ।