काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र नेपाल बिमक संघ (एनआईए)बीच जलविद्युत आयोजनाको प्रिमियबारे छलफल भएको छ ।

प्रिमयमको विवादले धेरै आयोजनाले बिमा नवीकरण नगरेपछि बिमक संघका पदाधिकारीहरू छलफल गर्न बुधबार इप्पान सचिवालयमा पुगेका हुन् ।

छलफलका क्रममा बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पुनर्बिमा कम्पनीले नेपाली हाइड्रोपावरको पुनर्बिमा गर्नै नमान्दा गाह्रो भएको बताए । ऊर्जा क्षेत्रको विकास होस भन्ने चाहना आफ्नो पनि रहेको तर अहिलेको प्रिमियमा बिमा गर्दा लागत पनि नउठ्ने उनको भनाइ थियो ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले गर्ने व्यवसायमा नाफा खोज्नुपर्ने तर, कति नाफा राख्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।

“बिमा कम्पनीले एकातिर प्रिमियम बढाउने अर्कोतिर जोखिम क्षेत्र घटाउँदै जाने कुरा स्वीकार्न सकिन्न” कार्कीले भने, “हामी बढी प्रिमियम तिर्न पनि तयार छौँ, तर भनेको बेला दाबी भुक्तानी पाउने, धेरैभन्दा धेरै कुराको जोखिम बहन गर्ने पोलीसी ल्याउनुस ।”

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पुरानै प्रिमियमलाई प्रवर्द्धकले अस्वीकार गरेको बेला नयाँ प्रिमियम दरलाई प्रवर्द्धकले कुनै पनि हालतमा नस्वीकार्ने बताएका थिए ।

इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ६० लाखको गाडी किनेर व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले दुर्घटनामा मान्छे नै मारेपनि ढुक्कसँग बस्न सक्नेगरी सम्पूर्ण जोखिम बिमा कम्पनीले लिए जस्तै जलविद्युतमा पनि सबै जोखिम ट्रान्सफर गर्न चाहेको बताएका थिए ।

उनले अहिले बिमाको प्रिमियम बढाउन खोजेपनि दाबी परेपछि भुक्तानी पाउने न्यूनतम वा अधिकतम समयको वारेमा किन स्पष्ट हुन नसकेको हो भनी प्रश्न गरे ।

यस अघि प्रतिहजारको दुई रुपैयाँ मात्र रहेको जलविद्युत बिमाको प्रिमियम दर अहिले ७.५ रुपैयाँसम्म बनाउने प्रस्ताव बिमा प्राधिकरणमा गरिएको नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्काले बताए ।

उनले एकैपटक दुई रुपैयाँबाट साढे सात रुपैयाँ प्रिमियम पुर्‍याउँदा जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई पनि मर्का पर्ने भएकाले त्यसलाई साढे पाँच रुपैयाँ कायम गरेर जान सकिने आफ्नो व्यक्तिगत धारणा रहेको पनि बताए । उनले प्रिमियमको विश्वव्यापी ट्रेण्ड विश्लेषण गरेर दर तोक्न एक समिति बनाउने प्रस्ताव गर्दै त्यतिञ्जेल प्रतिहजारको दुई रुपैयाँ प्रिमियम लिनेगरी बिमा पोलीसी किनिदिन पनि इप्पानसँग आग्रह गरेका थिए ।

प्रवर्द्धकहरूले भने समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार बढेपनि घटेपनि प्रिमियम तिर्न तयार रहेको भन्दै अहिले कै अवस्थामा पोलिसी नवीकरण नगर्ने बताएका थिए ।

बिमक संघसँग भएको छलफलमा बिमाको वैज्ञानिक प्रिमियम कायम गर्न दुवै पक्षबाट तीन/तीनजना र दुईजना विज्ञ सदस्यसहितको समिति बनाउने सहमति भएको छ । उक्त समितिले सिफारिस गरेको प्रिमियम अहिलेको भन्दा घटी भएपनि बढी भएपनि संघ र इप्पान दुवैले स्वीकार गर्ने बताएका छन् ।

साविकमा बिमा समितिले एकलौटी रूपमा बिमाको प्रिमियम बढाउने निर्णय गरेपछि इप्पानले त्यसको विरोध गरेको थियो । साविककै प्रिमियम अस्विकार गरिरहेको अवस्थामा केही समयअघि मात्र बिमा प्राधिकरणले पुनः थप प्रिमियम बढाउन खोजेपछि इप्पानले सरोकारवालसँग छलफल नगरी प्रिमियम नबढाउन चेतावनी दिएको थियो ।