काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा आज कोसी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट मात्र राखिएको छ ।

कोसी प्रदेश सरकार निर्माणमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर असंवैधानिक रुपमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको भन्दै नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सोमबार रिटकर्ता पक्षको बहस सकेर सरकारी वकिलको बहस सुरु भएको थियो । जवाफी बहस बाँकी रहेपछि मुद्दा हेर्दाहेदैमा राखिएको थियो ।

गत असार २२ मा कोसी सरकार निर्माणका लागि सभामुखले हास्ताक्षर गरेको र प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई मान्यता दिएको भन्दै सभामुखको हस्ताक्षरसहित कोसी प्रदेश सरकार अवैध ठहर गरी त्यसअघिको सरकार कायम गर्न माग गर्दै कोसी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेका थियो । यस्तै, उक्त इजलासले साउन ७ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गरी अन्तिम आदेश गर्ने गरी मिति समेत तोकेको थियो ।

साउन ७ मा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको इजलासमा परे पनि न्यायाधीश रेग्मीले रिटकर्ता कार्की आफ्नो ‘क्लासमेट’ भएको भन्दै मुद्दा हेर्न नमिल्ले बताएपछि सुनुवाइ सरेको थियो । सोमबार न्यायाधीशद्वय सुस्मलता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको उक्त रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले गर्ने वा पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्ने बहस भएको थियो ।

न्यायाधीश श्रेष्ठले नै उक्त प्रश्न राखेपछि सुरु भएको बहसमा संवैधानिक इजलास राख्दा हप्तामा एकदिन मात्र बस्दा सुनुवाइ ढिला हुने र प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने निर्णय गरिसकेकाले कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने अवधिअघि नै फैसला हुने गरी पूर्ण इजलासमा सुनवाइ हुने निर्णय भएको थियो । पूर्ण इजलासले अब निरन्तर सुनुवाइ गरेर आदेश गर्ने बताइएको छ ।