जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकार चौथोपटक विस्तार हुन लागेको छ । अगामी शनिबारसम्म सरकारले पूर्णता पाउने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले तेस्रोपटक सरकार विस्तार गर्दा दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीको जिमेवारी खोसेका थिए भने बाँडफाटमा सहमति नहुँदा दुई मन्त्रालय पनि आफ्नै मातहत राखेका थिए ।

सरकार गठनको सात महिना बितिसक्दासमेत गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय जिम्मेवारीविहीन छ । सोही मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरिने र बिनाविभागीय मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिइने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

गत जेठ ११ गते जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाह, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की सुरिता साह, राज्यमन्त्री सरोज यादव र शेख अबुल कलाम आजादलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको थियो । जिम्मेवारी खोसिएको दुई महिनापछि पुनः उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।

यसअघि, सरकार गठन हुँदा जनमतका कुशवाह भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा जसपाका आजाद, समाजिक विकासमा जसपाकी साह र समाजिक विकास राज्यमन्त्री जनमतका यादवले जिम्मेवारी पाएका थिए । अहिले सरकारमा जसपाबाट मुख्यमन्त्रीसहित तीन, कांग्रेसका दुई, जनमत, लोसपा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादीका एक–एकजना मन्त्री छन् ।

दुई मन्त्रालय खाली रहेको र दुईजना बिनाविभागीय मन्त्री रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री यादवसँग लोसपा, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले थप एक–एकवटा मन्त्रालय मागेका छन् । नेपाली कांग्रेसले थप दुई मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका छन् । तर, मुख्यमन्त्री यादव लोसपा, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसलाई थप मन्त्रालय दिने पक्षमा नरहेको बुझिएको छ ।

कांग्रेसलाई थप एक मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री दिइनेछ । तर, कांग्रेसले नेकपा (एमाले)बाट सभामुख बनेका रामचन्द्र मण्डललाई हटाएर सभामुख पनि पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

जनमत पार्टीले सभामुख हटाउन सहयोग गरे मात्रै जिमेवारी दिइने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । यस अधारमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा कठिनाइ देखिएको छ । तर सरकारले सुरुआतदेखि मन्त्रालय नफुटाउने बताउँदै आएका छन् ।