काठमाडौं । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै भने, “उहाँ (प्रितम सिंह)ले एक पटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटी दिल्ली जानु पनि भयो ।” 

उक्त कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव पनि थिए ।  

बहालवाला प्रधानमन्त्रीले भारतीय राजदूतको सामुन्ने दिल्लीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको सन्देश दिने अभिव्यक्ति दिएपछि सामाजिक सञ्जालका भित्ता उनको आलोचनाले भरिए । 

सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको बाढी नै आयो ।  मिडियाहरुले पनि उनको अभिव्यत्तिलाई ‘गैरजिम्मेवार’ बताए । 

दाहालको सचिवालयले उनको भनाईको अर्थ त्यस्तो नभएको स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्‍यो । तर रोकथामको प्रयासले काम गरेन ।  प्रधानमन्त्रीको भनाईको चर्को आलोचना गर्नेमध्ये एक थिए काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) । 

असार २१ गते उनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कडारुपमा प्रस्तुत भए, “हामीलाई प्रचण्डज्यूभन्दा प्रचण्डज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदहरु माथि शंका लाग्यो । दिल्लीको आदेश मान्ने सांसदको बहुमत रहेछ सरकारमा । भारतीय गुलामहरुले देश चलाउँदैछन् । म मात्र विरोधमा ? र, म मात्र अदालतको अवहेलनामा ? सबैजना मरेका लाशहरु हुन् ?”

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै सदनमा भयो ।  प्रतिपक्षी दलले अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नेमात्र होइन पदबाट राजीनामासमेत गर्नुपर्ने माग राखे । संसद् अवरुद्ध गरियो । 

संसद् खुलाउन प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शीर्ष नेता दुई–दुई पटक बैठक बसे । प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई सम्बोधन गरी स्पष्ट पार्ने सहमति बन्यो । 

प्रधानमन्त्रीले असार २५ गते प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, “स्पष्ट सोचका बाबजुद त्यो भाषाबाट पर्न गएको असहजताप्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु ।”

उनले आफू अलि भावुक भएर बोल्दा उक्त गल्ती हुन गएको स्वीकारे । अवरुद्ध दुवै सदन खुले । 

नेपालमा सरकार गठन हुँदा भारतले हस्तक्षेप गर्छ वा भारतको चाहनामा नेपालमा सरकार बन्छ– यस्ता अभिव्यक्ति पटक–पटक सुनिँदै आएको छ ।  अभिव्यक्ति दिने सामान्य व्यक्ति हुँदैनन् । शीर्ष दलका शीर्ष नेताले नै यस्ता अभिव्यक्ति दिने गर्छन् । 

दुई–चार दिन यस्ता अभिव्यक्तिको विरोध हुन्छ । बोल्नेले ‘मेरो आशय त्यस्तो होइन, मिडियाले बङ्ग्याइदिए’ भन्छ अनि सामसुम हुन्छ ।  यस्ता अभिव्यक्ति जिम्मेवार नेताहरुबाट किन पटक पटक आइरहन्छ ? नेताहरुले भनेझैँ के साच्चै नेपालमा सरकार भारतले बनाउँछ ?  

राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक तथा पूर्वराजदूत लोकराज बराल भन्छन्, “पहिलो, आफूमा आत्मविश्वास नभएपछि नेताहरुले यस्तो अभिव्यक्ति दिने गर्छन् । दोस्रो, आफ्ना एजेन्डा नबिकेपछि । तेस्रो, भारतसँग निकट हुन र क्षणिक फाइदाको लागि नेताहरुबाट यस्तो हर्कत हुन्छ ।”

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापा पनि बरालको तर्कसँग सहमत छन् । थापा भन्छन्, “भारतको समर्थन पाउने आशमा नेताहरुले कूटनीतिक मर्यादाभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ ।” 

बराल र थापाको साझा बुझाई के हो भने– नेताहरु जब आफू राजनीतिक रुपमा कमजोर हुन्छन् र आत्मविश्वास गुमाउँछन् अनि भारतको समर्थन आफूसँग छ भन्ने देखाउन सीमा नाघेर बोल्ने गर्छन् । 

विगतमा केही यस्ता घटनाहरु भएका छन् जसले नेपालमा सरकार गठन हुँदा भारतले चलखेल गर्छ भन्नेहरुको विश्वास अझ बढाउने गरेको छ । किनकि नेपालको केही महत्वपूर्ण आन्तरिक घटनामा भारत सक्रिय रुपमा सहभागी भएको छ । जसले आम सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गर्न भारत सफल देखिन्छ । 

२००७ सालको होस् या २०६२–६३ को राजनीतिक परिवर्तन, भारत नेपालमा हुने मुख्य मुख्य राजनीतिक परिवर्तनहरुमा सक्रिय सहभागी हुँदै आएको छ । 

२००७ सालको राणा विरोधी आन्दोलनमा भारतको समर्थन थियो । राजा त्रिभुवनलाई भारतले शरण दिई राखेको थियो । सोही वर्ष भारतको सक्रियामा भारतमै त्रिपक्षीय (राणा, कांग्रेस र भारत) सम्झौता भएको थियो । सम्झौताले १०३ वर्षीय जहानीया राणा शासनको अन्त गर्‍यो । नेपालमा प्रजातन्त्र आयो । 

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा भारतको प्रभाव ह्वात्तै बढ्यो ।  यतिसम्मकि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत (सल्लाहकारको रुपमा) अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । 

चीनको सीमा नजिक नेपाली भूभागमा १८ वटा पोष्ट बनाई भारतीय सैनिक राखियो ।  पछि कूटनीतिक चतुर्याइँबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भारतीय राजदूत उपस्थित हुने व्यवस्था र भारतीय सेनाका पोष्ट हटाइयो । 

“राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि केही समय चीनसँग निकट हुन खोजे पनि पछि उनी भारततिरै ढल्किए । यदुनाथ खनाल राजदूत हुँदा हतियार खरिद सम्बन्धी सहमति गरेर उनी भारतसँग निकट भएका थिए,” प्राध्यापक बरालको बुझाई छ ।

महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि भारतमा रहेर नेपालमा आन्दोलन गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई भारतको समर्थन मिलेको थियो ।  उनीहरुले भारतमै बसेर नेपालमा विमान अपहरण गर्नेदेखि सशस्त्र आन्दोलन गरेका थिए । 

इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएपछि अवस्था प्रतिकूल बन्दै गयो ।  अनि नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किए ।  २०४६ सालको पञ्चायत विरोधी दलहरुको आन्दोलनलाई भारतका नेताहरुले समर्थन जनाएका थिए । 

चन्द्रशेखर लगायतका भारतीय नेताले दलहरुको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।  दलहरुले जनआन्दोलन सुरु हुनुअघि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग असन्तुष्ट रहेको भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

दशवर्षे सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादी (हालको नेकपा–माओवादी केन्द्र)ले पनि भारतको राम्रै सहयोग पायो ।  नेपालमा सशस्त्र विद्रोह गर्दा माओवादीका शीर्ष नेताहरु भारतमा बस्ने गरेका थिए । 

माओवादीका शीर्ष नेतालाई भारतले पक्राउ गरेन । भारतले २०६२ सालमा विद्रोही माओवादी र नेपालमा राजाको शासनविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका सात राजनीतिक पार्टीबीच नयाँदिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौताको वातावरण तयार गराइदियो ।

सात दल र माओवादीबीच नयाँदिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भएपछि नेपालमा २०६२–६३ को आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो ।  आन्दोलन चलिरहेका बेला आन्दोलनरत दल र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबीच सहमति गराउन भारतले प्रयास गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।

भारतले पछिल्लो पटक देखिने गरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न चाहेको समय थियो २०७२ सालमा । संविधान निर्माणमा भारतले हस्तक्षेप गर्न खोजेको थियो ।  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालीन विदेश सचिव यश जयशंकरलाई विशेषदूतका रुपमा नेपाल पठाई संविधान जारी गर्ने समय पछि सार्न र केही बुँदा सच्याउन दबाब दिएका थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उक्त दबाबको बेवास्ता गर्दै संविधान जारी गरेका थिए । 

नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेकोमा असन्तुष्ट भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । 

संविधान जारी भएपछि बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतलाई फकाउने प्रयास पटक पटक गर्‍यो । ओलीले भारतलाई रिझाउन संविधान संशोधन गर्ने बुँदाहरुको सूचिसहित परराष्ट्रमन्त्रीलाई नयाँदिल्ली पठाएका थिए । 

त्यति मात्र होइन, दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सरकार अप्ठ्यारोमा परेपछि ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ)का तत्कालीन प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग २०७७ कात्तिकको पहिलो साता गोप्य भेटवार्ता गरेका थिए । 

भेटवार्ता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको थियो । 

सुरुमा प्रधानमन्त्रीले यो भेटवार्तालाई लुकाउन खोजे पनि पछि सत्यतथ्य बाहिर आएपछि भेटवार्तालाई ओलीको सचिवालयले स्वीकारेको थियो ।  नेपालमा सरकार गठन हुँदा हुने भारतीय चलखेललाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले धेरै पटक उजागर गरेका छन् ।

२०६६ सालमा प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएपछि दाहालले ‘नोकरहरुसँग नभई सीधै मालिकसँग वार्ता गर्ने’ बताएका थिए ।  यहाँ उनले नोकर भनेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दल र मालिक भनेर भारतलाई भन्न खोजेका थिए । 

२०६७ सालमा माओवादीको समर्थनमा एमाले नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि दाहालले खनाल नेतृत्वको सरकारलाई विदेशी(भारत)को हस्तक्षेप नभई बनेको सरकार भनि टिप्पणी गरेका थिए । 

खनालअघिको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई भने दाहालले भारतको कठपुतली सरकार बताएका थिए ।  २०७७ फागुनमा पनि दाहालले यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार अल्मतमा पर्ने भएपछि दाहालले भनेका थिए, “सबै कारणले भारतसँग राम्रो समझदारी नबनाईकन पनि नेपालमा स्थायित्व, विकास हुँदैन । त्यसरी हेर्दा म के देख्छु नेपाली कांग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्नु भनेको भारतको निम्ती पनि योभन्दा कम्फरटेवल समीकरण हुँदैन ।” 

आफ्नो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएपछि दाहालले पछि प्रष्ट्याउने काम गरेका थिए । उनले भने, “मैले देशभित्र र हामो छिमेकीको लागि पनि कम्फरटेवल भनेको हो । एउटाको लागि कम्फरटेवल र अरुलाई हुन्न भन्या होइन । हाम्रा दुवै छिमेकी चीन र भारतको लागि पनि कम्फरटेवल हुन्छ भनेको थिएँ ।” 

भारतबाट नेता आउन् वा विदेश मन्त्रालयका कर्मचारी राजनीतिक सन्देशबिना नआउने परराष्ट्रका उच्च अधिकारी बताउँछन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो गत फागुनमा भएको भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राको भ्रमण । 

क्वात्रा विदेश सचिव हुनुअघि नेपालका लागि भारतीय राजदूत थिए । फागुनमा विदेश सचिव स्तरीय बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका क्वात्राले प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर गए । 

नेपालका नेताहरुमा भारतको त्रास यति छ की प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्नैपर्ने अवस्था छ । पहिला चीन वा अन्य देशले निम्तो दिए पनि भारतको निम्तो पर्खने चलन छ । 

“म राजदूत हुँदा यस्तोसम्म अनुभव गरेको छु– नेताहरु नयाँदिल्ली जान्छन्, सुटुक्क भारतीय नेता भेट्छन् र फर्किन्छन् । तर नयाँदिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासलाई जानकारीसमेत दिँदैनन्,” पूर्वराजदूत थापाले सुनाए । 

नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदा र नयाँ सरकार बन्दा भारतीय कूटनीतिज्ञहरुको दौडधुप बाक्लो हुने विज्ञको भनाइ छ ।

“हस्तक्षेप गर्न हामी आफैँ भारतलाई आमन्त्रित गरिरहेका छौं । विभिन्न घटनाले यस्तै देखाउँछ । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु– आमन्त्रित हस्तक्षेप छ,” प्राध्यापक बरालले भने ।  बरालको बुझाईमा आमन्त्रित हस्तक्षेप नेपालमा रहेका भारतीय राजदूतबाट सुरु हुन्छ ।  भारतीय राजदूत आफूले चाहेको दिन, चाहेको समय नेपालका जुनसुकै नेताको निवास पुग्न सक्छन् । 
नेताहरु भारतीय राजदूत आफ्नो निवासमा आइदिँदा खुसी पनि हुन्छन् । 

“दुई देशका प्रधानमन्त्री भेट्दा भारतीय पक्षले विदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधि राख्छन्, हाम्रो प्रधानमन्त्री एक्लै बस्छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल कसैले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेनन् । यस्तो गर्नु भनेको त हामीले उनीहरुलाई खेल्न आमन्त्रण गरेको हो,” पूर्वराजदूत बरालले भने । 

पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाली जनता, पार्टीका कार्यकर्ता र विद्यार्थीमा ‘भारत भिलेन हो’ भन्ने परेको उनको भनाई छ । यसमा नेताहरुको अभिव्यक्तिले मलजल गरेको उनको बुझाई छ । 

“भारत ठूलो देश हो, प्रभुत्व जमाउन खोज्छ जुन अस्वाभाविक होइन । तर उसलाई कहाँसम्म र कति पहुँच दिने भन्ने हाम्रो कुरा हो । नेताहरु मर्यादित भई संविधानले निर्दिष्ट गरेको परिधिभित्र रही कार्य गरे अहिलेको जस्तो समस्या आउँदैन,” पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री थापाको सुझाव छ ।