काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी व्यवस्थापनमा थप समस्या देखिन थालेको छ । समायोजन मिलानका क्रममा कतै आवश्यकताभन्दा बढी र कतै कम कर्मचारी भएपछि अगाडिदेखि नै समस्या झेलिरहेको स्वास्थ्यमा पछिल्लो समय झनै जटिलता थपिएको हो । 

साउनदेखि स्थानीय तहहरूले समायोजन मिलान भएका स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीलाई समेत कामकाजमा रोक लगाउन थालेका छन् । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले समायोजन मिलानमा कार्यरत कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई साउन १ गतेदेखि हाजिर गराएको छैन । 

समायोजन मिलान भएर कार्यरत कर्मचारीलाई हाजिर नगराएपछि उपमहानगरपालिकाले अन्याय गरेको भन्दै धनगढीका कर्मचारी साउन १ गते (सोमबार)देखि नै धर्नामा छन् । 

मन्त्रालयको पछिल्लो परिपत्रपछि केही स्थानीय तहले त्यसको अपव्याख्या गर्दै समस्या पैदा गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका प्रमुख तुलसीनाथ गौतम बताउँछन् । 

मन्त्रालयले असार २५ गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै समायोजनका क्रममा काजमा रहेका कर्मचरीलाई साउन १ गतेदेखि अनिवार्य फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रीस्तरीय निर्णय सर्कुलर गर्दै मन्त्रालयले समायोजन मिलानका क्रममा दरबन्दीभन्दा बढी भएका कर्मचारीलाई साउन १ गतेभित्र जुन स्थानीय तहबाट पठाएको हो, त्यहीँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

तर, सो पत्रको अपव्याख्या गर्दै स्थानीय तहले तोकिएको दरबन्दीभित्रै रहेर काम गरिरहेका कर्मचारीलाई पनि हाजिर गराउन छोडेका छन् । 

“मन्त्रालयले दोहोरो सहमतिका आधारमा समायोजन गर्दा दरबन्दीभन्दा बढी भएका छन् भने 'जहाँबाट आएका हुन्, त्यहीँ पठाउनू' भनेको हो । तर, केही स्थानीय तहले बुझेर पनि राजनीति गर्न खोजिरहेका छन् । यसले थप समस्या निम्त्यायो,” गौतमले भने । 

एक ठुलो स्थानीय तहका प्रमुखले 'संघका सबै कर्मचारी फिर्ता पठाउछौँ । हामी आफ्नै कर्मचारी राख्छौँ' भनेर समेत धम्की दिएको गौतमको दाबी छ ।

स्थानीय तहहरूले स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी धमाधम फिर्ता गर्न थालेपछि स्वास्थ्यकर्मी आबद्ध संघ संगठनले त्यसको विरोध गर्न थालेका छन् । 

नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै समायोजनका क्रममा स्थानीय तहमा पठाइएका स्वास्थ्यकर्मीलाई रमाना लिएर फिर्ता नगर्न माग गरेको छ । संघले समायोजन भएर गएका स्वास्थ्यकर्मीलाई सोही तहका स्वास्थ्य संस्थामा खटाउन तीनै तहका सरकारसमक्ष माग गरेको हो । 

करार तथा ज्यालादारीका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको स्रोतबाट तलब भुत्तानी गर्न र दरबन्दीभन्दा बढी भएकाहरूको संघसँग तलब व्यवस्थापन गर्न संघले माग गरेको छ ।  

समायोजन भएर तोकिएको ठाउँमा नगएका, फाजिलमा परेका सबैखाले कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी महामारीको बेला स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन संघले अनुरोध गरेको छ । 

स्वास्थ्यमा प्रदेश लोकसेवा आयोग र स्थानीय तहहरूले मनोमानी ढंगले कर्मचारी नियुक्त गर्दा पनि संघबाट पठाइएका कर्मचारी फाजिलमा पर्न गएको र तलबबाट वञ्चित भएको युनियनका अध्यक्ष उज्वलकुमार शर्मा बताउँछन् । 

“कतिपय अवस्थामा त स्वास्थ्यकर्मीहरू अध्ययन र विभिन्न बिदामा बसेको बेला स्थानीय तहहरूले पदपूर्ति गरिदिँदा स्थायी दरबन्दीकै कर्मचारी पनि संघले पठाएको तलब नपाउने अवस्था आएको छ,” शर्मा भन्छन् ।

मन्त्रालयको परिपत्रमा के छ ?