काठमाडौं । नेपालका एफ एम रेडियोले सरकार रेडियोमैत्री नभएको भन्दै इजाजत पत्र तथा लाइसेन्स नवीकरण अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेका छन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराब र ब्रोडकास्टर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (बान)ले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै तत्काल आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नहुने जानकारी पनि गराएका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा रेडियोहरूको नवीकरण तथा रोयल्टी शुल्क छुटका लागि विशेष व्यवस्था गर्न, मिटरब्याजभन्दा पनि चर्को, सयौँ प्रतिशतसम्म जरिवाना र इजाजत खारेजीको अन्यायपूर्ण र गैरसंवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्न, संगीत रोयल्टीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य बनाउने र यी व्यवस्था नहुन्जेल हाललाई संगीत रोयल्टीका नाममा नवीकरण प्रक्रियामा भइरहेको अवरोध हटाउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरी, बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले आफूहरूले पटकपटक यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको र यसले सरकारले रेडियोको भूमिकाको अवमूल्यन गरेको स्पष्ट भएकाले अब कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनुपर्ने बताए ।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि एफएम रेडियोहरूको नवीकरण शुल्क मिनाहा तथा रोयल्टी शुल्क छुटको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । मन्त्रालयमा आज सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, नेपाल (अकोराब) र ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान)ले संयुक्त रुपमा बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले एफएम रेडियोका नवीकरण जस्ता तत्काल गर्नुपर्ने कामको प्रक्रिया आजैदेखि सुरु गर्ने र दीर्घकालीन प्रकृतिका मागलाई नियमावलीमार्फत सम्बोधन गर्ने बताए ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले एफएम रेडियोहरूको नवीकरण शुल्क मिनाहा तथा रोयल्टी शुल्क छुटको लागि आजै अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा रेडियोले प्रसारण सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने इजाजत लिएर सो इजाजतपत्रको वार्षिक नवीकरण समेत गरिरहेको तर रोयल्टीका नाममा लिइरहेको रकम अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र दोहोरो भएकाले यसको स्थायी खारेजीको माग पनि गरिएको छ । रेडियोले बौद्धिक सम्पत्तिको सम्मान गर्दै संगीत रोयल्टी तिर्ने कुराको निरन्तरतामा सहमति जनाउँदै यसको व्यवस्थित र पारदर्शी सङ्कलन तथा वितरणका लागि सरकारी स्थायी संरचना तयार गरी सोअनुसार गर्न माग गर्दै हालको संरचनाअनुसार रोयल्टी तिर्न नसकिने बताएका छन् ।

यस्तै, इजाजतपत्र तथा उपकरणको छुट्टाछुट्टै शुल्कसहितको अव्यवहारिक र दोहोरो, तेहरो नवीकरण व्यवस्थालाई समायोजन गरी सुलभ, सहज र वैज्ञानिक बनाउन, लोक कल्याणकारी विज्ञापनको वितरण वैज्ञानिक रुपमा मासिक भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न पनि रेडियोले माग गरेका छन् ।