पोखरा । म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–१ पूर्णगाउँस्थित राष्ट्रिय जनजागृति माविमा शिक्षण सिकाइ अनुदानमा पढाइरहेका एक शिक्षकले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा प्राथमिक तहमा नाम निकालेपछि विद्यालय छाडे ।

रिक्त स्थानमा पदपूर्तिका लागि भनेर विद्यालयले वैशाखमा सूचना निकाल्यो । मावि तहमा गणित विषयका लागि खुलाइएको शिक्षकका लागि पहिलोपटकको सूचनामा कसैको आवेदन परेन ।

विद्यालयले फेरि दोहोर्‍याएर शिक्षक आवश्यकताको सूचना निकाल्यो । यसपटक पनि कसैको आवेदन परेन ।

त्यसयता लगातार १० वटा शिक्षक आवश्यकतासम्बन्धी सूचना यो विद्यालयले निकाल्यो । तर, पनि कसैको आवेदन परेन ।

आजित भएपछि विद्यालयका प्रधानाध्यापक टेक राम्जालीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा गणित विषयका शिक्षकको खोजीमा १०औँ पटकसम्म विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षक नपाएको पीडा पोखे ।

१२१ जना विद्यार्थी रहेको यस विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि गणित विषयको अध्यापन सुरु नै भएको छैन । शिक्षकको खोजीमा निरन्तर लागे तापनि नपाइएपछि राम्जालीले यसको समाधान गर्ने जिम्मा मंगला गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

यस विद्यालयमा वास्तविक आवश्यकता विज्ञान विषयको शिक्षकको हो । तर, नपाइएपछि गणितकै शिक्षक आउँछन् भने नियुक्त गर्ने भनेर गणित विषयकै शिक्षक माग राखिएको उनले बताए ।

संघीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयको माध्यमिक तह (कक्षा ९ र १०) मा विषयगत शिक्षकको उपलब्धतामा वृद्धि गरी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा अपेक्षित सुधार गर्न भनेर शिक्षण सिकाइ अनुदान कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलये २०७७ मा शिक्षण सिकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएको थियो । यो कार्यविधि अनुसार माध्यमिक तहमा दरबन्दी नभएका विद्यालयमा बढीमा तीनवटासम्म शिक्षक नियुक्त गर्न पाउने गरी अनुदान सम्बन्धित पालिकामा पठाउने गर्दछ ।

राष्ट्रिय जनजागृति माविले पनि यही अनुदान कोटामा यसअगाडि गणित शिक्षक राखेर पढाउँदै आएको थियो । तर, ती शिक्षकले छाडेपछि विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित बनेको छ ।

अनुदान कोटाको निश्चितता नहुने भएकै कारण योग्य भए तापनि अरुचि देखाउने गरेको प्रअ राम्जालीको भनाइ छ ।

“शिक्षकहरू आउँदै नभएका भने होइनन् । तर, शिक्षक सिकाइ अनुदान कार्यविधि अनुसार नियुक्त गर्दा शिक्षण अनुमति पत्र अनिवार्य गरिएको छ । त्यसकारण रुचि देखाउनेहरूले पढाउन पाउँदैनन्,” उनले भने ।

अहिले विद्यालयमा बर्खे बिदा छ । साउन १० गतेबाट शैक्षिक सत्रका कार्यक्रम निरन्तर सुरु हुन्छन् । तर, विद्यार्थी आउने र शिक्षक नपाउने स्थितिका कारण विद्यार्थीहरूको पढाइमा असर पुग्ने देखिएको छ । अब शिक्षक पाइएन भने यो विद्यालयमा गणितको पढाइ नै हुने छैन ।

कतैबाट पार नलागेपछि अब गाउँपालिकाले नै कार्यपालिकाको बैठकबाट निकास दिन्छ कि भन्नेमा उनी आशावादी छन् ।

“कार्यपालिकाले केही निर्णय गरेर गर्न सक्छ कि भन्ने लाग्छ । हामीले भर्ना गर्न सकेनौँ, अब जे गर्छ पालिकाले गर्छ,” उनले भने ।

यसका लागि आफ्नो विद्यालयमा जस्तै समस्या भोगिरहेका अन्य विद्यालयहरूसँग पनि मिलेर संयुक्त रूपमा पालिकालाई अनुरोध गरिएको राम्जाली बताउँछन् ।

“अनुमति पत्र भएका शिक्षकहरू पाउन सकेनौँ । त्यसकारण हामीले गाउँपालिकालाई कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर विशेष व्यवस्था गरिदिन माग राखेका थियौँ । तर, यो विषयमा पालिकाले केही निर्णय गरेन,” उनले भने ।

मंगलाकै शारदा माविमा पनि चाहिएको विज्ञान विषयको शिक्षक हो । तर, नपाइपछि यो विद्यालयले अंग्रेजी विषयका शिक्षक नियुक्त हुँदाहुँदै पुनः अर्का अंग्रेजी शिक्षकलाई नियुक्त गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनजागृतिकै जस्तो समस्याबाट गुज्रिरहेको मंगला गाउँपालिकाकै अर्को सिद्ध शान्ति माध्यमिक विद्यालय हो ।

प्रधानाध्यापक जमनबहादुर खत्रीले सुरुमा नै भने, “म्याग्दीमा शिक्षकको हाहाकार छ । शिक्षक चाहिएको हो । लाइसेन्स भएको शिक्षक पाइएकै छैनन् ।”

यस विद्यालयमा विज्ञान विषयको शिक्षक पद वैशाखयता रिक्त छ । यो पदमा पनि संघीय ससर्त अनुदानको शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटा छ ।

“६ पटक शिक्षक आवश्यकता भन्ने सूचना प्रकाशन गर्‍यौँ, कोही पाइएनन,” उनले भने ।

प्रअ खत्री आफैँ प्राथमिक तहका स्थायी शिक्षक हुन् । तर, माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई गणित विषय आफैँ पढाउँदै आइरहेका छन् ।

यसअगाडि पनि माविमा विज्ञान विषय पढाउने शिक्षक यो विद्यालयमा थिएनन् । निम्न माध्यमिक (आधारभूत) तहका शिक्षकले नै ९/१० को विज्ञान विषय पढाउँथे । तर, यो शैक्षिक सत्रमा पनि शिक्षक पदपूर्ति हुनेमा उनी विश्वस्त छैनन् ।

“शिक्षण सिकाइ अनुदानमार्फत अंग्रेजीका शिक्षक त पाइए । तर, गणित र विज्ञान विषयमा निकै समस्या छ,” उनी भन्छन, “मावि तहकै शिक्षक चाहिँ पाइएको छैन । यसअगाडि पनि निमाविमा राहतमा नियुक्त भएका शिक्षकले नै विज्ञान पढाउने गर्थे ।”

मंगला गाउँपालिका–२ मा रहेको यो विद्यालय विकट भूगोलमा छ । १३ वर्षअघि खुलेको यस विद्यालयले सुरुदेखि नै शिक्षकको अभाव बेहोर्दै आएको छ । यो विद्यालयमा १०७ जना विद्यार्थी छन् ।

शिक्षक नपाउँदा पर्ने प्रभाव हालसालकै एसईईमा देखिएको प्रअ खत्री बताउँछन् । हालै प्रकाशित एसईईको नतिजा अनुसार यो विद्यालयका १३ विद्यार्थीहरूमध्ये जम्मा एकजना विद्यार्थी मात्रै विज्ञान विषयमा उत्तीर्ण भए । एसईईको नतिजा र शिक्षक नपाएकै कारण विद्यार्थीहरूको पढाइ बिग्रने हो कि भन्ने चिन्तामा उनी छन् ।

अनुदान कोटा भएकै कारण शिक्षकहरू आउन नचाहेको उनको ठहर छ । संघले एक वर्ष अनुदानको रकम पठाए तापनि बीचमा नै काटिदिने गरेका कारण पनि यो कोटाको सुनिश्चितता नभएकै कारण शिक्षकहरू आउन मान्दैनन् ।

“यसलाई सरकारले नै पहल गरेर अनुदानको सट्टा राहत कोटामा नै नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाइदिए यो समस्या भने आउने थिएन । हामीलाई सहज पनि हुन्थ्यो । अनुदान भनेपछि अहिले हामीले नियुक्त गर्छौं, तर बीचमा नै अनुदान काटिन्छ,” खत्रीले भने, “यसअगाडि पनि हाम्रै विद्यालयमा २०७८ मा संघले दिने अनुदान रोकियो । अहिले दुई वर्षपछि बल्ल आएको छ । अनुदानमा पनि निरन्तरता भएन । यसले गर्दा पेसागत सुनिश्चितता पनि भएन ।”

त्रिभुवन मंगला माध्यमिक विद्यालयले पनि सातपटक शिक्षक आवश्यकताको विज्ञापन निकाल्यो । तर, एकजनाको पनि आवेदन परेन । यो विद्यालयमा विज्ञान र गणित दुवै विषयका शिक्षकको अभाव छ ।

“गत चैतयता यो विद्यालयमा विज्ञान र गणित पढाउने शिक्षक छैनन । यसअगाडि दुवै शिक्षकले शिक्षक सेवा आयोगमा उत्तीर्ण भएपछि विद्यालय छाडे । धेरै लामो समय भयो । शिक्षक पाएका छैनौँ,” प्रधानाध्यापक महेन्द्रबहादुर केसीले भने ।

यस विद्यालयमा पालिकाले एउटा शिक्षकको दरबन्दी र संघीय सरकारले शिक्षण सिकाई अनुदानको एउटा दरबन्दी थपिदिएको छ । पालिकाबाट गणित विषय र अनुदान कोटामा विज्ञान विषयका शिक्षक थिए ।

शिक्षकहरू नभएपछि गणित विषय यो शैक्षिक सत्रमा पढाइ सुरु हुन नै सकेको छैन । विज्ञान विषय भने प्राविका शिक्षकले जेनतेन धानिरहेका छन् । 

साउन १ गतेबाट पुनः शिक्षक आवश्यकतासम्बन्धी विज्ञापन गरिने उनले बताए ।

यस विद्यालयमा १४६ जना विद्यार्थी छन् । एसईईमा यस विद्यालयबाट विज्ञान विषयमा जम्मा दुईजना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।

केसी भन्छन्, “हामीले त शिक्षक खोज्नुको विकल्प नै छैन । शिक्षकहरू हुनुहुन्न, पढाइ एकदमै प्रभावित भइरहेको छ । मैले पालिकामा कसरी सहजीकरण गरौँ भनेर पनि भनेको छु । कसरी अगाडि बढ्ने, के गर्ने भन्ने नै टुंगोमा पुगिएको छैन ।”

लाइसेन्स अनिवार्य गरेका कारण पनि शिक्षकहरू पाउन नसकिएको उनले बताउँछन् ।

अब पालिकाकै भर

मंगला गाउँपालिकाका शिक्षा संयोजक डेकबहादुर बानियाँले धेरै ठाउँमा विज्ञान र गणित विषयको शिक्षक हुनै नचाहने बताए ।

“यी विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटा हो । यस कोटामा १२ महिनाको तलब पाउँछन् । तर, शिक्षकहरूले आफ्नो सुनिश्चितता खोज्छन् । राहत र दरबन्दीमा त्यो समस्या छैनन,” उनले भने, “एउटा त शिक्षकको अभाव नै छ । अर्कातर्फ शिक्षण अनुमतिपत्र भए तापनि अनुदान कोटामा कोही जान चाहँदैनन् । त्यहाँ सेवा सुविधाको कुरा आउने गरेको छ ।”

शिक्षक नियुक्तिको हकमा चाहिँ पालिकाले अनुमति दिने र विद्यालयले विज्ञापन खुलाउने हो । शिक्षण अनुमति पत्र नभएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न भनेर पालिकाले राय दिन नमिल्ने उनको तर्क छ ।

“१० पटक विज्ञापन भइसकेपछि एकजनाले म जान्छु भनेर मलाई भन्नुभएको थियो । तर, राहत कोटा पाएपछि उहाँ त्यतै जानुभएछ । समस्या यस्तै छ,” उनले भने ।

शिक्षक अभाव खेपिरहेका विद्यालयहरूले लिखित रूपमा निवेदन दिएमा पालिकाले प्रयास गर्ने उनले बताए । शिक्षकहरूले भने अनुमति पत्र नभएको व्यक्तिलाई पनि नियुक्त गर्न मिल्ने गरी निर्णय पालिकाले गरिदिए शिक्षक अभाव पूर्ति हुने बताएका छन् ।

“गाउँपालिकाले नै विज्ञापन गरिदिनुहोस् भनेर लिखित रूपमा आयो भने हामीले पनि प्रयास गर्छौं । तर, अनुमति पत्र नभएकै कारणले भन्दा पनि मान्छे आउन नचाहेर हो कि जस्तो मलाई लाग्छ,” उनी भन्छन्, “अनुमतिपत्र नभएकै व्यक्ति राखेर उहाँहरूको समस्या समाधान हुने हो भने कार्यपालिकाले केही निर्णय गर्ला ।”

विद्यालयले पनि थप आकर्षण देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अनुदान कोटामा अध्यापन गराउने १२ महिनाको मात्र तलब पाउँछन् । उच्च तहमा पढाउनुपर्ने तर तल न्यून भएका कारण पनि अनुदान कोटाबाट शिक्षक बन्न धेरैले रुचि देखाउँदैनन् ।

यसका लागि विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट केही रकम थपिदिएर आकर्षण देखाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

“कोही आउन चाहन्छ भने विद्यालयले पनि उनीहरूको स्रोत सुनिश्चितता गरिदिनुपर्‍यो । आन्तरिक स्रोतबाट केही थपेर भए तापनि आकर्षण देखाउनुपर्‍यो,” उनले भने ।

यो आर्थिक वर्षमा शिक्षण सिकाइ अनुदान भनेर ३७ हजार ९९० रुपैयाँ तलब तोकिएको थियो । संघले नै सशर्त अनुदानबाट दरबन्दी नभएका विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ अनुदानमा शिक्षक नियुक्ति गर्न रकम पठाउने गर्दछ । अहिले भने बजेट आइसकेको तर अनुदान कोटाका शिक्षकको पारिश्रमिक तोकिसकेको छैन ।