काठमाडौं । बिहीबारको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले बैठक सञ्चालनको विषयलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् ।

सुरुका समितिको सभापतिको विषयमा नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्यबहादुर थापा, राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र) लगायतले आपत्ति जनाएका थिए ।

यसरी बैठक सञ्चालनमा अवरोध भएपछि बिहान १० बजे बोलाइएको बैठक एक घण्टा ढिला गरी ११ बजेमात्र सुरू भएको थियो ।

स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई समितिको सभापति बनाइएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति पनि जनाएका थिए ।

सांसद शाहीले चौधरीलाई लक्षित गदै स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई समितिको सभापति बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए ।

“अर्थ समिति समितिमध्येको सबैभन्दा ठूलो समिति हो । यो समितिमा स्वर्थ बाझिने व्यक्तिहरू राख्नु उचित हुँदैन,” उनले भने, “सभापति कति फेरिने हो ? किन सभापतिको चयन भइरहेको छैन ? यसअघि पाँच/पाँच पटक बैठकममा सभापति ज्यू किन बैठकमा किन नआउनु भएको ?”

त्यस्तै, सभापति चयन नभएको अवस्थामा जेष्ठ सदस्यले बैठक चलाउने व्यवस्था छ । जेष्ठ सदस्य अस्वस्थ भएका कारण बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् । चालिसे पछि दीपक बोहरा जेष्ठ नागरिक भएको बताइएको छ । बोहरा पनि आजको बैठकमा उपस्थित नभएकोले उमेरअनुसार विनोद चौधरी सभापतिको रूपमा उपस्थित थिए ।

तर, सधै सभापति फेरिएरहेको भन्दै समितिका सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए । सभापतिको चयन चाँडो गर्नुपर्ने पनि सांसदहरूको माग थियो । बैठकलाई अगाडि बढाउन नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा सांसद विष्णु पौडेल र कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सहजीकरण गरेका थिए ।

यी दुई नेताको सहजीकरण पछि सञ्चालन भएको बैठकमा मलको विषयमा छलफल भएको थियो । सुरुमै वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई समय दिइएको थियो । त्यसपछि कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा, कृषिमन्त्री डा. वेदुराम भुषाल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्ट र एमालेका उपाध्यक्ष पौडेललाई समय दिइएको थियो ।

सांसदका कुरा नसुनि उनीहरूलाई पहिला समय दिएको भन्दै पुनः बैठकको प्रक्रियामाथि पनि सांसदले प्रश्न उठाएका थिए । आफ्ना कुरा राखेर मन्त्री भुषाल उठेर हिडेपछि बैठकमा अर्काे तहल्का मचिएको थियो । मलको विषयमा कुरा हुँदै गर्दा आफूहरूले बोलेको कुरा कसले सुन्ने भन्दै मन्त्रीलाई रोकेर नराखेकोमा पनि सभापति चौधरीको आलोचना गरिएको थियो ।

बोल्ने समय पाएका नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङ, राप्रपाका सांसद शाही, एमालेका सांसद थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठलगायत अधिकांश सांसदले मन्त्री नबसेकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।

आफूले बोल्न पाएको समयमा नबोलेर सांसद शाही त बैठक बहिष्कार गरेर उठेका थिए । त्यसपछि बोलेका सांसदले पनि कृषकको कुरालाई लिएर सरकार गम्भीर नभएको बताएका थिए । उनीहरूले आगामी बैठकमा मन्त्रीलाई बोलाएपछि बस्ने समय पनि तोकिनुपर्ने बताए ।   

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोनमा सहयोग गर्न मन्त्री भुषालको आग्रह
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री भुषालले मल खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिए । यसमा सबै सांसदले सहयोग गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

मन्त्री भुषालले विद्यमान ऐनले खरिद प्रक्रिया र समय धेरै लाग्ने देखिएकाले खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।

“खरिद ऐन र नियमावली संशोधन भएर ४५ दिन लाग्ने खरिद प्रक्रिया १५ दिनमा नै टुङ्गिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छौँ । मल आयातलाई नियमित गर्न जीटूजीमार्फत जानुपर्छ । बजेटको अग्रिम सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ,” उनले भने, “रासायनिक मलमा मात्रै निर्भर नभई प्रांगारिक र जैविक मललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । ऐन संशोधन गर्न सहयोग माननीय ज्यूहरूले सहयोग गर्नुपर्छ ।”