काठमाडौं । न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउने कदम स्वागतयोग्य भएको भन्दै नेपाल प्रेस युनियनले स्वरोजगारमूलक मिडियाको हकमा भने सबै स्थानमा यो सम्भव नभएको बताएको छ ।

युनियनले बुधबार सूचना तथा प्रशारण विभाग पुगेर स्वरोजगारमूलक मिडियामा भने यो व्यवस्था लागु गर्न समस्या हुनेतर्फ युनियनले ध्यानाकर्षण गराएको उपाध्यक्ष जीवन भण्डारीले जानकारी दिए ।

“ठूला मिडियामा यो लागु गर्नेमात्र होइन, यसको अनुगमन पनि विभागले गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ,” भण्डारीले भने, “तर, साना लगानीमा खुलेका स्वरोजगारमूलक मिडियामा यो सम्भव छैन । यसमा पुनर्विचार गरियोस् र त्यस्ता मिडियामा न्यूनतम पारिश्रमिक लागुमा कडाइ गरियोस् भनेर हामीले विभागसँग आग्रह गर्यौँ । उहाँहरू हाम्रो आग्रह मान्न तयार हुनुभएको छ ।”

सूचना विभागले न्यूनतम पारिश्रमिकको पेरोल बुझाएपछि मात्र सूचना विभागको पास दिने गरेको छ । यसका कारण साना लगानीमा खुलेका मिडियामा काम गर्ने पत्रकारले कानुनी आधार नपाउने भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएकोमा युनियनको जोड छ ।

सूचना विभागले मंगलबार सञ्चारमाध्यमहरूलाई परिपत्र गर्दै पाँचजनाभन्दा कम दरबन्दी भएको सञ्चारगृहहरुले विवरण पठाउँदा पहिलोपटक न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पेस गर्न पाउने र उक्त सञ्चारगृहले दोस्रोपटकदेखि अनिवार्य रुपमा तलबी विवरण अर्थात पेरोल प्रमाणित गरी र सम्बन्धित बैंकको तलब भुक्तानी गरिएको प्रमाणित पत्र पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको थियो ।

युनियले यसलाई संशोधन गर्न माग गरेको हो । सोहीबमोजिम यसलाई पुनर्विचार गर्ने विभागले प्रतिवद्धता जनाएको उनले जानकारी दिए ।