काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गर्न माग गरेको छ । आदिवासी जनजातिको समग्र विकास गरी समृद्ध मुलुक बनाउनको लागि मन्त्रालय स्थापना गर्न माग गरेको हो ।
असार १५ र १६ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सम्पन्न महासंघको राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रमले घोषणापत्र २०८० सार्वजनिक घोषणापत्र लेखन समिति सदस्य दिनेश थापामगरले जानकारी दिए । थापाका अनुसार कांग्रेसलाई आदिवासी जनजाति समुदाय र यहाँका नयाँ पुस्तासँग जोड्न १७ बुँदे घोषणापत्र पहिलोपटक जारी गरिएको हो ।
महासंघले कम संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूका लागि नेपालको संविधानको धारा ५६ उपधारा ५ अनुसार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक आदि विकासका लागि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, आदिवासी जनजाति समुदायको भाषाको संरक्षण, संवद्र्धन गर्दै राज्यको सबै अंग र तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन साथै उच्च शिक्षासम्म अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गर्न अपरिहार्य रहेको वर्तमान अवस्थामा बहुभाषिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
