पोखरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले निकालेका साझा निष्कर्षको साझापत्रबारे संघीय सरकारमा गम्भीर रूपमा छलफल हुने बताएका छन् ।

शुक्रबार पोखरामा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक २०८० को समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो संघ सरकारले गम्भीर भएर छलफल गर्ने बताएका हुन् ।

‘‘संविधानमा नै तीन तहको सरकारको अधिकारको बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ एकल अधिकार र अधिकारको साझा सूची समावेश छ । संघीयताबारे राजनीतिक तहमा नै सोचाइमा एकरूपता आउन सकेको छैन,” उनले भने, “साथै ऐन, कानुन बनाउने कुरामा जुन तत्परता हुनुपर्ने हो, त्यसमा ढिलाइ भएको छ ।”

प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘‘संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र संघीय प्रहरी ऐन छिटो निर्माण गर्न पहल गरिरहेका छौँ । संघीय निजामती ऐन छिट्टै संसद्मा टेबुल गर्छौँ । सदनको यसै अधिवेशनमा यी ऐनहरू टुंगाउने हाम्रो कोसिस छ ।”