काठमाडौं । न्याय सम्पादनमा अनिश्चित ढिलाइ हुँदा न्यायमा गम्भीर विचलन हुने सर्वोच्च अदालतले बताएको छ । नागरिकता तथा राहदानी कसुरमा थुनछेकका लागि करिब तीन वर्षदेखि थुनामा बसिरहेका अवधलाल शाहले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त रिटमा गरेको फैसलामा अनिश्चित ढिलाइले न्यायमा गम्भीर विचलन हुने उल्लेख छ ।  

शाहसहित उनका छोरा आकाशलाल आनन्दसमेतलाई किर्ते, नागरिकता र राहदानी कसुरमा २०७६ साल पुस १५ गते पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका बाबु छोराविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएलगत्तै पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका थिए ।
 
उनीहरु तीन वर्ष तीन महिना थुनामा रहँदै आएका थिए । मुद्दामा शाहसहित अन्य सह–अभियुक्त पक्राउ पर्न नसक्दा अनिश्चित समयलाई मुद्दाको सुनुवाइ रोकियो थियो । तर, उनीहरु भने थुनामै थिए । 
 
शाहका बावु छोराले मुद्दामा हुनसक्ने सजाय भन्दा बढी समय पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्दा आफ्नो संविधान प्रदत्त हक संकुचन हुने भन्दै गैरकानुनी थुनाबाट रिहाइ गर्न सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय मल्ल र श्रेष्ठको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरेन । तर, फैसला भएको तीन महिनाभित्र मुद्दामा निर्णय गरिसक्न जिल्ला अदालतलाई परमादेश जारी गर्‍यो । जेठ १४ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको छ । फैसलामा अनिश्चितकालका लगि मुद्दाको सुनुवाइ नगर्नु कानुन विपरीत हुने उल्लेख गरेको छ ।

“न्याय ढिलो हुनु हुँदैन, न्याय ढिलो हुँदा मुद्दाको पक्षहरुले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन् र न्याय पाइहाले पनि ठूला खर्च र ठूलो कष्टका साथ मात्र न्याय प्राप्त हुन जान्छ । उचित समयभित्र निर्णय नहुनुको अर्थ स्वच्छ र उचित सुनुवाइको संविधानप्रदत्त धारा २० (९) को प्रतिकुल देखिन्छ,” फैसलामा उल्लेख छ । 

अदालतको फैसलामा स्वच्छ सुनुवाइको हकभित्र छिटो सुनुवाइको हक पनि पर्ने र उक्त व्यक्तिको प्राकृतिक न्यायको अधिकार, मौलिक अधिकारको सम्मानसँग जोडिने उल्लेख छ । “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा पहिलो पटक तारिख तोकिएको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा किनारा हुन नसकेमा त्यस्तो अभियुक्तलाई थुनामा राखिएको भए धरौटी वा जमानतमा लिई कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको आधारमा सामान्यता मुद्दा एक वर्षभित्र नै टुंगाउनु पर्छ”, फैसलामा उल्लेख छ ।