काठमाडौं । सरकारले लगातार दुईवटा बजेटमा निजी अस्पतालाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नदिने नीति लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१  का लागि ल्याएको बजेटमा पनि बिमा कार्यक्रम सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट मात्रै सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । 

बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई स्वास्थ्य बिमा नदिने कुरामा सरकारले आफ्नो धारणा बनाइसकेको बताए ।

“निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई अब स्वास्थ्य बिमा दिने कि नदिने ? लगभग नदिने कुरामा राज्यले एउटा धारणा बनाइसकेको छ,” मन्त्री बस्नेतले भने ।

कतिपय निजी अस्पतालहरूले बिरामीको नक्कली कागजात बनाएर बढी शोधभर्ना रकम दाबी गर्ने गरेकाले नियन्त्रण गर्न निजीलाई नदिने धारणा बनाएको उनको तर्क छ । 

अहिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका ४६० वटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये ५० वटा निजी अस्पताल छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणपछि ६ वटा मेडिकल कलेजले बिमा कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । 

बाँकी निजी अस्पतालहरूले सम्झौताबमोजिम सेवा दिइरहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांक छ । बोर्डमा २०० वटा निजी अस्पतालले बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निवेदन दिएका छन् । 

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला भने निजी र सरकारी भनेर सेवा प्रदायकहरूलाई भेदभाव गर्न नहुने बताउँछन् । 

“हुन त सरकारले निर्णय नै गरेको अवस्थामा बोर्डले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । तर, अहिले हाम्रा सबै सरकारी अस्पतालहरूमा पर्याप्त सेवा सुविधा नभइसकेको अवस्थामा निजीबाट हटाउने बेला भएको छैन भन्ने लाग्छ,” बसौला भन्छन् । 

निजी अस्पतालहरू अहिले पनि रिफरल सेन्टरको रूपमा मात्रै रहेकाले उनीहरूकै कारण बिमा कार्यक्रममा समस्या आएको तर्कमा बसौला सहमत छैनन् । 

“शोधभर्ना रकम बढी दाबी गरे बोर्डले बलियो मनिटरिङ गर्न सक्छ । त्यसका लागि बोर्डलाई जनशक्ति थप गरिदिए पुग्छ । तर, निजी अस्पतालबाट हटाउनु चाहिँ समाधान होइन,” उनले थपे ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा अहिले ७० लाख नागरिक आबद्ध छन् ।