काठमाडौं । जनमत पार्टीले बजेटको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । जनमत पार्टीको निर्णयसँगै सरकारको समर्थन पनि घट्ने संकेत देखिएको छ ।

गत चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्रीलाई १७२ सांसदको समर्थन प्राप्त भएको थियो । नेकपा (एमाले), राप्रपा र रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएका कारण विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई त्यसबेला रास्वपाले पुनः विश्वासको मत दिएको थियो ।

पुरानै मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने प्रस्तावमा सहमति जुट्न नसकेपछि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो । उसले फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले २१ सांसदको समर्थन गुमाएका छन् । विश्वासको मत दिएको समयमा २० सिट रहेको रास्वपा उपचुनावबाट २१ सिट भएको छ ।

बजेटमा विमति राख्दै सरकारलाई विश्वासको मत दिएको जनमत पार्टी पनि सरकारका विपक्षमा उभिएको छ । उसको संसद्मा ६ सिट छ । जनमतको समर्थन फिर्ता हुँदा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएका २७  सांसदको समर्थन गुमाउने छन् । योसँगै सरकारको पक्षमा १४५ मत रहने छ ।

दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा ‘कम्फर्टेबल मेजोरिटी’मा रहेको सरकार अब भने झिनो बहुमतमा पुगेको छ । २७५ सांसदको प्रतिनिधिसभामा सरकारलाई बहुमत कायम राख्न १३८ मत आवश्यक हुन्छ । १४५ मतको समर्थन रहेको सरकार अरु आठ मत गुमाएमा संकटमा पर्नेछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि असहमति राखेका थिए । उनीहरुमध्ये एउटा मात्र पार्टीले मात्र समर्थन फिर्ता लिएमा सरकार संकटमा जाने अवस्था छ ।

नेकपा एससँग १० सांसद छन् । उनीहरुले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकारसँग १३५ सांसदको मात्र समर्थन बाँकी रहन्छ र सरकार ढल्छ । नेकपा एसको समर्थन रहेकै अवस्थामा पनि १२ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएमा त सरकारसँग १३३ सांसदको मात्र समर्थन बाँकी रहन्छ र सरकार संकटमा पर्छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग पनि चार÷चार सिट रहेको छ । यी दुवै पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए भने पनि सरकार ढल्ने अवस्था छ ।