विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि करको दर र दायरा दुवै बढाएको छ । प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक अध्यादेशले करको दर हेरफेर गरेको हो ।
प्रदेश सरकार आन्तरिक आय बढाउनैपर्ने दबाबमा छ । सरकारले आफूले उठाउने विभिन्न शीर्षकमा दर र दायरा दुवै बढाएको छ ।
कोसी सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष आन्तरिक स्रोतबाट चार अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आन्तरिक आय बढाउने प्रयोजनकै लागि सरकारले राजस्व व्यवस्थापन निर्देशनालय गठन गर्ने तयारी थालेको छ ।
प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री हिक्मत कार्कीले जेठ ३२ गते अध्यादेशमार्फत बजेट घोषणा गरेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले करको दर हेरफेर मात्र गरेको छैन, विभिन्न अनुसूचीका शीर्षक थप गरेको छ ।
सरकारले कृषिआयमा समेत कर लिने भएको छ । कृषिकर्म गरेर पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भए सरकारलाई कर बुझाउनुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा कृषिआयमा कर लिने उल्लेख थिएन ।
अहिले कृषिसम्बन्धी आय स्वःघोषणा गर्नुपर्ने भनिएको छ । पाँचदेखि ५० लाखसम्म १.५ प्रतिशत, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म १.७५ प्रतिशत र एक करोडमाथि २ प्रतिशत कर तोकिएको छ ।
प्रदेशभित्र इँटा उद्योगले अब प्रतिहजार १०० रुपैयाँका दरले सरकारलाई कर बुझाउनुपर्नेछ ।
वातावरण तथा औद्योगिक व्यवस्थापन दस्तुरअन्तर्गत सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई समेत कर लगाएको छ । उद्योगबाट सिमेन्ट निकासी गर्दा प्रतिबोरा (५० किलोग्राम)मा एक रुपैयाँका दरले बुझाउनुपर्नेछ ।
चालु आर्थिक वर्षको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबापत सिमेन्टमा लगाएको शुल्क आउँदो पुस मसान्तभित्र बुझाएमा बाँकी शुल्क, जरिवाना र ब्याज छुट दिइएको सरकारको आर्थिक अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
सरकारले ढुंगा, गिट्टी बालुवाजस्ता नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत उत्खनन, संकलन, प्रशोधन र बिक्री–वितरणको नियमनलाई कडाइ गर्ने जनाउँदै कानुनविपरीत गरेको भए जरिवाना लिने करनीति बनाएको छ । विगतमा करनीतिमै समेटिएर शीर्षकगत जरिवानाको व्यवस्था थिएन ।
ढुंगा, गिट्टी, रोडा, ग्राबेल, चट्टान, स्लेट, खरिढुंगालगायत वस्तुमा सरकारले प्रतिक्युफिट सात रुपैयाँ कर लिने भएको छ । चालु आवमा यसको दर ६ रुपैयाँ प्रतिक्युफिट छ ।
बालुवा चिप्स बिक्री, माटो भरौट, काठदाउरा (दहत्तर बहत्तर) समेतमा कर वृद्धि भएको छ ।
यस्तै, निजी जग्गा वा व्यक्तिको स्वामितवको जग्गाको ढुंगागिट्टी, माटो, भरौट, बालुवा बिक्री गर्दा अब प्रतिघनमिटर एक रुपैयाँ ५० पैसा अनुमति दस्तुर लाग्नेछ । सरकारले यसअघि निजीमा अनुमति दस्तुर लिने गरेको थिएन ।
सरकारले मनोरजञ्न करको दर र दायरा समेत बढाएको छ । अब भिडियो घर, सिनेमा हल, थिएटर, फनपार्क, गार्डेन, स्काइवाक आदिमा मनोरञ्जन लिन पुग्ने दर्शकबाट प्रतिटिकट ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर लिने भएको छ । यस्तो कर यसअघि ३ प्रतिशत थियो । मेलाको पाँच हजार लिने गरिएकामा यसमा ५०० रुपैयाँ थप गरिएको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र गाउँपालिकाका लागि अलगअलग दर थपिएको छ ।
सरकारले वन पैदावार बिक्रीतर्फको शुल्क समेत बढाएको छ । चालु आवमा काठको ३००, कुकाठको १०० र नदीजन्य जराजुरीमा प्रतिकिलो तीन रुपैयाँ लिने गरिएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षमा यो शुल्क बढाएर क्रमशः ५००, २०० र चार रुपैयाँ बनाइएको छ ।
अनुमतिबेगर र तोकिएको भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नेलाई जरिवानाका दर तोक्दै सरकारले करनीतिमै समावेश गरेको छ । यस्तो व्यवस्था यसअघि थिएन । मनोरञ्जन करअन्तर्गत अब क्यासिनो छिर्नेबाट प्रतिव्यक्ति १०० रुपैयाँ मनोरञ्जन शुल्क असुल गरिने भएको छ ।
आउँदो आर्थिक वर्ष सवारीसाधन कर एकमुष्ट बुझाउन सकिने प्रावधान थप गरिएको छ । दुईदेखि पाँचवर्षसम्म बुझाएर नवीकरण गर्न सकिने अध्यादेशमा जनाइएको छ ।
अन्यत्र प्रदेशको सरुवा सहमतिबाट आव २०७९/८० मा कोसीमा दर्ता भएका सवारीसाधनलाई आउँदो आर्थिक वर्षमा सवारीसाधन करमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।
दर्ता भई खारेजमा नपरेका र समयमा नवीकरण गर्न छुट भएका निजी तथा सार्वजनिक फर्मले नवीकरण वा खारेजीका लागि ०८१ असारसम्म निवेदन दिएमा तीन वर्षको एक नवीकरण मानी एक नवीकरणमा दोब्बर दस्तुर लिएर खारेजी वा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
