काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक वर्ष पुँजी निर्माण तथा पूर्वाधार विकासमा गर्ने खर्च प्रणालीमा सुधार गर्ने भने पनि त्यसको सुधार हुन सकेको छैन । विकास निर्माणमा हुने पुँजीगत खर्च कम विनियोजन गर्ने र उक्त रकम सक्नकै लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर मात्र खर्च गर्ने अहिलेको मात्र समस्या हैन । यो त विगतदेखि नै चल्दै आएको 'परम्परा'जस्तै भएको छ । 

नयाँ सरकार गठन हुने र नयाँ योजना बन्ने कुरा पनि नौलो हैन । यी क्रम चल्दै आएका छन् । प्रत्येक सरकारले आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा विकास निर्माण राख्छन् र खर्च गर्ने तरिकामा पनि सुधार गर्ने भन्छन् । तर, खर्च गर्ने तरिका पुरानै शैलीमा हुन्छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांकलाई आधार मान्दा आर्थिक वर्षको ११ महिनामा एउटै लयमा विकास खर्च हुने गरेको छ । महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्याक हेर्दा पुँजीगत खर्च प्रत्येक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ४० प्रतिशत मात्र हुने गरेको छ । बाँकी रहेको एक महिनामा पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरेको छ । 

सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर पुँजीगत खर्च बढी हुने गरेको त्रिभुवन विश्व विद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सह–प्रध्यापक डा. रेशम थापा बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बढी खर्च हुने गरेको हो । यसलाई सुधार गर्न बजेट सिस्टम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

“कतिपय विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिममा नै गर्ने गरिन्छ । राम्रै नियतले हुने खर्च पनि त्यही तरिकाले जाने गरेको छ भने खर्च गर्नकै लागि झडी सोर्नेदेखि पार्क बनाउनेसम्म बजेट अन्तिममा खर्च हुने गरी जान्छ,” उनले भने, “धेरैजसो खर्च सक्नकै लागि अन्तिम समयमा हुन्छ । थोरै मात्र असल नियतले विकास कै लागि खर्च हुन्छ । कतिपय खर्च पहिलै भए पनि असारमा आएर स्वीकृति हुने गरेकाले पनि असारमा बढी खर्च भएको देखिएको हो ।” 

जुनसुकै देशमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बढी खर्च हुने भए पनि नेपालमा जस्तो जताततै खर्च भने नहुने उनले बताए । नेपालमा भने राजनीतिक कार्यकर्ताको स्वार्थअनुसार बजेट खर्चको बेथिति हुने गरेको थापा बताउँछन् । आन्तरिक र बाह्य लेखा परीक्षकका कारण पनि विकास खर्चमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले खर्च गर्ने क्यालेन्डर नै बनाएर विकास खर्च गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता धनिराम शर्मा पनि खर्चको बिल असार महिनामा मात्र पेस हुने प्रवृत्तिले असारमै बढी खर्च भएको देखिने बताउँछन् । उनका अनुसार अन्य महिनामा भन्दा असारमा बढी खर्च हुने गरेको पनि छ ।

“बिल पेस गर्दा पनि ढिलाइ गरिन्छ । त्यसले पनि खर्च असारमा नै भएको जस्तो देखिन्छ,” उनले भने, “काम पहिले नै भए पनि बिल पेस जेठमा हुने गरेकाले पनि भुक्तानी असारमा हुने गरेको छ । तर, बिल पेस गरेपछि भुक्तानी १५ दिनभित्र हुन्छ । समयमा बिल पेस नहुँदा नै भुक्तानीमा समस्या देखिएको हो ।” 

त्यसैगरी सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन के गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले अध्ययन प्रतिवेदनसमेत दिएको छ । अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल अध्यक्ष रहेको प्रतिवेदनमा पुँजीगत खर्चको नाममा जग्गा खरिद, सवारी साधन र सार्वजनिक निर्माणमा बढी खर्च हुने गरेको उल्लेख छ ।

"जेठ १५ गतेदेखि साउन १ गतेसम्म ४५ दिन परियोजना तयारीमा उपयोग नै नहुने जस्ता कारणले सावजनिक खर्च प्रणाली भित्र बिकृति र विसंगति जन्मन गएको राजतीतिक अस्थिरताले समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो," प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

यस प्रतिवेदनले दिएका सुझावलाई सरकारले पालना गरे पुँजीगत खर्च बढ्ने र विकास निर्माणले गति लिने अर्थविद् खनाल बताउँछन् । बजेट प्रणालीमा भएको समस्याले गर्दा प्रत्येक वर्ष खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिममा बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

“कमजोर बजेट प्रणालीमा अहिले ठूलो समस्या छ । बजेट बनाउँदा नै नतिजामा आधारित हुँदैन । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । आधुनिक बजेट प्रणालीमा अनुगमनको आवश्यकता छ,” उनले भने, “सामान्यतया बजेटमा उल्लेख भएका कुरा सबै लागु हुन्छन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । नेपालमा चाहिँ त्यसको उल्टो छ । अविश्वसनीयता बढ्दै गएको छ ।”

कानुनअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी गर्न नमिल्ने भए पनि सरकारले यस्तो भुक्तानी अन्तिममा गर्ने गरेको उनले बताए । आर्थिक वर्षको अन्तिममा ४० प्रतिशतसम्म रकमान्तर भएर खर्च हुने गरेको खनाल बताउँछन् । कथित स्रोत सुनिश्चितताले पनि खर्च गर्ने प्रणालीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । 

सरकारले बजेट प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । “बजेट तर्जुमालाई नतिजासँग जोड्नुपर्छ । स्रोत साधानको जुन विनियोजन हुन्छ, मनपरीतन्त्र रोकिन्छ,” उनले भने, “पुँजीगत खर्च बढाउन ठेक्कापट्टा पनि समयमा हुनुपर्छ । अनुगमन पनि हुनुपर्छ ।” 

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने पुँजीगत खर्च केन्द्रित अवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरी प्रक्रिया र पथलाइ थप व्यवहारिक र तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी सरल बनाइनुपर्ने पनि उनले बताए । स्पष्ट समय तालिका, बजेटपूर्वका कार्यहरू, जेठ १५ तेदेखि साउन १ गतेसम्मका कार्यहरू, खरिद व्यवस्थापनका प्रत्येक चरण र समय तालिका, वित्तीय भुक्तानीका प्रक्रिया र समय तालिका, सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, निर्माण व्यवसायीहरूको भूमिका र जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट गरी नयाँ परियोजनालाई मंसिर महिनामा भुक्तानी हुने गरी काम गर्नुपर्ने पनि अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । 

पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षमा कुन वर्ष कति खर्च ? 

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा भने पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुँजीगत खर्च विनियोजनमध्ये ६४.८९ प्रतिशत भएको थियो । तर, जेठ मसान्तसम्म ४०.५४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । सो आर्थिक वर्षको जेठसम्म विनियोजन रकमको एक खर्ब ४३ अर्ब खर्च भएको थियो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दुई खर्ब २८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भएको थियो ।  

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्म पुँजीगत खर्च विनियोजनमध्ये ५७.२३ प्रतिशत भएको थियो । जेठ मसान्तसम्म ३६.४९ प्रतिशतल भएको पुँजीगत खर्च एक महिनामै २०.७४ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । यो वर्षको अन्त्यसम्म विनियोजन बजेटमध्ये दुई खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ भएको थियो ।

आर्थिक वर्षको जेठसम्म एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । जेठ मसान्तसम्म भने सरकारले पुँजीगततर्फ एक खर्ब ५७ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

१० महिनामा आम्दानीभन्दा खर्च बढी 

चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा सरकारले ११ खर्ब ७६ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो सरकारको ११ महिनाको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हो । सरकारले ११ महिनामा आठ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारको खर्च लक्ष्यको ६५.५६ प्रतिशत भएको छ । आम्दानी भने लक्ष्यको ६० प्रतिशत प्राप्त भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालु, पुँजीगत र वित्त व्यवस्थापन गरी १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, लक्ष्य पूरा नहुने भएपनि सरकारले संशोधन गरेर १५ खर्ब चार अर्ब ९९ अर्बमा झारेको छ । 

त्यस्तै, राजस्व, सहायता र अन्य प्राप्तिबाट १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ संकलन (आम्दानी) गर्ने लक्ष्य राखेकोमा यसलाई पनि संशोधन गरिएको छ । संशोधित लक्ष्य अनुसार सरकारले राजस्वबापत ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने छ ।