काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट शीर्षकप्रति नियमापत्ति गरेको छ ।

प्रदेशहरू सबैको नामकरण भइसक्दा समेत प्रदेश–१ भनेर बजेट शीर्षक उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसलाई नसच्याउँदासम्म प्रतिनिधिसभामा छलफल अगाडि बढ्न नसक्ने एमालेले अडान लिएको हो ।

आइतबार संसद् बैठकमा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले ‘संविधाको धारा १९५ विपरीतको छलफल’ संसद्मा हुन नसक्ने बताए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीलाई समय दिएका थिए ।

सभामुखले समय दिएपछि रोष्ट्रममा पुगेका मन्त्री किराँतीले कोसी प्रदेश नामकरणअगावै तयार गरिएका शीर्षकहरू भएकाले त्रुटि भएको बताए । त्यसलाई सच्याएर सदन र सांसदहरूको हातमा पुर्‍याउने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

त्यसपछि सभामुखले प्रदेश–१ लाई कोसी प्रदेश नै मानेर छलफल अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए । सभामुखको प्रस्तावमा पनि बर्तौलाले आपत्ति जनाएका थिए ।

“संविधानले नचिन्ने कुरालाई कुसको प्रतिमा मानेझैँ मानेर अघि बढ्न मिल्छ ?,” उनले भने, “सभामुखज्यूको आसनबाट पनि यस्तो प्रस्ताव राख्न सुहाउँदैन, ध्यानाकर्षण होस् । संविधानअनुरूप लिखित रूपमा नआउँदासम्म यो कार्यसूचीबाट हट्नुपर्छ ।”

एमाले सांसदको अडानपछि सभामुख घिमिरेले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय शीर्षक आजको कार्यसूचीबाट हटाएको जानकारी गराए ।