काठमाडौं । पार्टीमा नेताहरूलाई पृथक भूगोलको जिम्मेवारी दिने पार्टी केन्द्रको निर्णयप्रति नेकपा (एमाले)का पोलिट्ब्यूरो सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले केही दिनअघि असन्तुष्टि जनाए ।  उनले बहुदलीय राजनीतिमा व्यक्तिको सरुवा गर्न नमिल्ने भन्दै पार्टी नेतृत्वको निर्णयले सकारात्मक परिणाम दिनेमा आशंका व्यक्त गरे ।  

“आफूलाई के मात्र ठान्छन् हो ? कोही कोही त गृहले सीडीओ सरुवा गरेझैँ बहुदलीय राजनीतिमा मान्छेको सरुवा गर्न मिल्दैन नि । कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर,” उनले ट्विटमा लेखेका छन्, “उखानै छ एक दिनको पाहुना मिठोमिठो खा, दुई दिनको पाहुना जे सुकै खा, तीन दिनको पाहुना जतासुकै जा !! हुने त्यही हो, कुरा बुझे भैगो ।” 

वैशाख २८–३० गतेसम्म चलेको पाँचौँ केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेताहरूलाई फरक भूगोलमा खटाउने निर्णय गरेको थियो ।  सोहीअनुसार केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पार्टीका उपाध्यक्षहरूलाई ३३ विभागको जिम्मा, पार्टीका ६ इन्चार्जलाई फरक– फरक प्रदेश इन्चार्ज तोकिएको छ ।  

स्थायी कमिटी र पोलिट्ब्युरो सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्ज, केन्द्रीय सदस्यलाई पालिका छनोट गरी जिम्मेवारी दिएको छ । जुुन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेर पठाएको अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानी)–७ मा उल्लेख छ । 

नेताहरूले सोही निर्णयको सकारात्मक र नकारात्मक पाटो केलाउन थालेका छन् ।  नेताहरू फरक भूगोलमा जाँदा समस्या पहिचान र समाधान गर्न सहजता हुने महसुस गरिए पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ कमजोर हुने हो कि ? भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । 

एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मा फरक भूगोलमा जाँदा नतिजामा औपचारिकता मात्रै प्राप्त हुने हो कि भन्ने संशय रहेको बताउँछन् । 

“हामीले पार्टी सुदृढीकरण तथा विस्तार गर्न दुई महिने ग्रास रुट अभियान चलाएका थियौं । त्यसको निष्कर्षपछि फलोअप स्वरुप केही समय फरक क्षेत्र, फरक जिल्ला, फरक कामको क्षेत्रमा पार्टी केन्द्रले कार्यविभाजन गरेको हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “अहिलेको अवस्थामा संसदीय क्षेत्रमा भएकाले त्यसलाई प्रभाव, अफ्ठ्यारो पर्छ भन्ने छन् । फरक ठाउँमा जाँदा औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन्छ कि भन्ने छँदैछ ।”

त्यस्ता कुराहरू रहँदा रहँदै पनि पार्टीलाई नयाँ परिवेशबाट अघि बढाउने फरक भूगोलमा जाने निष्कर्षमा पुगिएको उनको भनाइ छ । 

“समस्या रहे पनि अहिलेको जटिल अवस्थामा नयाँ अनुभव आर्जन गर्ने, नयाँ परिवेशबाट पार्टी अघि बढाउन योगदान पुग्ने अपेक्षा केन्द्रले गरेको हो । नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्न केही समयका लागि अभ्यास गरेको हो,” विश्वकर्मा भन्छन् । 

आफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवारी र जवाफदेही बन्ने सम्बन्धित क्षेत्रकै नेताहरूको रहेको उनले बताए । केही समयपछि यसको समीक्षा हुने र त्यसपछि पुरानै क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइने उनको भनाइ छ ।  “सारतः जिम्मेवारी, जवाफदेही बन्ने बनाउने सम्बन्धित क्षेत्रकै नेतालाई हो । जस्तो भए पनि अघि बढ्ने, नेतृत्वले लिने विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धित ठाउँकाले नै हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

पोलिट्ब्यूरो सदस्य अरुण नेपाल फरक भूगोलमा जाँदा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै परिणामको विश्लेषण गर्छन् । पार्टीको काममा सहयोग गर्ने यो निर्णयको सकारात्मक पाटो रहेको उनी बताउँछन् । 

“त्यही भूगोलमा निरन्तर काम गरिरहेका साथीहरू नजिक, टाढाका कुरा लगायतले विभिन्न अन्तरविरोध होलान् । सक्छन् । त्यसैले क्रस गरेर ल्याउँदा मान्छे फ्रेस हुन्छ,” नेपालले बाह्रखरीसँग भने, “त्यहाँ उसको कुनै स्वार्थ हुँदैन । यसले पार्टी काममा सहजता दिन्छ ।”

तर, फरक ठाउँमा जाँदा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र कमजोर हुने हो कि भन्ने चिन्ता नेताहरूमा रहेको उनी सुनाउँछन् । 

“एमाले चुनाव लड्ने पार्टी हो । हामीले त्यहाँ पठाउने नेता कुनै न कुनै ढंगले आगामी चुनावका उमेदवार हुन् । अर्को ठाउँमा जाँदा चुनाव क्षेत्रको धरातल कमजोर हुन्छ कि ? भन्ने पनि छ । यसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुइटै कुरा छन् । यो नयाँ अभ्यास हो, ” उनले भने ।

उमेदवारलाई लामो समयसम्म राख्दा ग्राउन्ड कमजोर हुने भएकाले चुनाव आउनु केही वर्षअघि नै जिम्मेवारी परिवर्तन हुने उनको आकलन छ ।  पार्टी पोलिट्ब्यूरो सदस्य बाँस्कोटा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका काममा पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकाले दुवैतिर परिणाम नदिने हो कि भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताउँछन् ।

“निर्वाचन क्षेत्रका साना–साना काममा ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ । नयाँ क्षेत्रमा जाँदा औपचारिकता मात्रै हुने र आफ्ना क्षेत्रको पनि परिणाममा असर गर्ला कि भन्ने मेरो कुरा हो,” बाँस्कोटाले बाह्रखरीसँग भने । 

अधिवेशनको वर्ष : निष्पक्ष हुने विश्वास 
एमालेले २०८० साललाई अधिवेशनको वर्ष पनि मानेको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले टोलदेखि प्रदेश कमिटीसम्म सबै तहका अधिवेशन यही वर्ष गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो । 

पोलिट्ब्यूरो सदस्य विशाल भट्टराई पृथक भूगोलमा जाँदा दुई कुरामा फाइदा पुग्ने विश्लेषण गर्छन् । यो निर्णयले गुटबन्दीको न्यूनीकरण गर्ने र काम गर्ने नेताको पहिचान गर्ने उनको बुझाइ छ । 

“यो निर्णयका दुईवटा फाइदा छन् । एउटा, यो बीचमा सबै खालका अधिवेशन हुन्छन् । यसमा नयाँ मान्छेले निरपेक्ष ढंगले भूमिका निर्वाह गर्छ । उसको स्वार्थ जोडिँदैन । गुटबन्दीको न्यूनीकरण हुन्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “दोस्रो, कुरा केन्द्रीय कमिटी ठूलो छ । कति मान्छे कामकाजी हुन् भन्ने पहिचान हुन्छ । पृथक भूगोलमा गएपछि उसको कामको चित्र देखिन्छ । व्यक्तिको कामको मूल्यांकन हुन्छ ।”

यो जिम्मेवारी एक वर्षसम्मका लागि मात्रै भएको बताउँछन् । यो निर्णयका नकारात्मक असर पनि रहेको स्वीकार गर्छन् । 

“एक वर्षसम्मका लागि यो जिम्मेवारी हो,” भट्टराई भन्छन्, “त्यसपछि आ–आफ्नै क्षेत्रमा पठाइन्छ । निर्वाचनको पनि कुरा रहन्छ ।  यो जिम्मेवारीका केही नकारात्मक कुरा पनि छन् ।”

अर्का पोलिट्ब्युरो सदस्य कृष्णबहादुर राई केन्द्रको निर्णयले फाइदा नै पुर्‍याउने बताउँछन् । 

“यसले हामीलाई नै फाइदा गर्छ । फरक जिल्ला जाँदा नयाँ अनुभाव प्राप्त हुन्छ । एकप्रकारको मनोटोनसबाट कार्यकर्ता पनि विमुख हुन्छन्,” राईको भनाइ छ, “एउटै नेतृत्वको कार्याशैलीप्रति रहेको असन्तुष्टि हटाउन सहजै गर्छ ।”

पार्टी कमिटीको अधिवेशनमा पनि निष्पक्ष गर्न पनि यो निर्णयले सहजता प्रदान गर्ने राईको बुझाइ छ ।  “यो वर्ष अधिवेशनको वर्ष पनि हो । नयाँ ठाउँमा निर्वाचन नै गराउन परे पनि निष्पक्ष हुन्छ । अधिवेशनमा नयाँ व्यक्तिको स्वार्थ हुँदैन,” राई भन्छन् । 

०८१ सालबाट भने निर्वाचन तयारी स्वरुप ‘मिसन ०८४’मा अधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई खटाउने एमालेको तयारी छ ।