विराटनगर । कोसी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट जिम्मेवारी नतोकिएकै अवस्थामा तीन जना वहालवाला मन्त्रीले मन्त्रालयको थप जिम्मेवारी सम्हालेको पाइएको छ । यसबाट कतिपय मन्त्रीले कार्यसम्पादन गरेका मन्त्रालयको कामको वैधानिकतामाथि नै कानुनी प्रश्न उठेको छ ।

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मा दिने वा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा प्रदेश प्रमुखबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले आफै ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेको पाइएको छ ।

संविधानको धारा १७३ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई महत्वपूर्ण चार निर्णयको जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, प्रदेशसभामा पेस गरिने विधेयक, प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण र प्रदेशको समसामयिक परिस्थितिबारे प्रदेश प्रमुखलाई तत्काल जानकारी दिनुपर्छ ।

जसपा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि तीनजना मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका थिए । तिनको ठाउँमा मुख्यमन्त्री कार्कीले नेकपा (एमाले) र राप्रपाबाट मन्त्री भएकालाई थप कार्यभार सुम्पिएका हुन् ।

जेठ १७ गते जसपाबाट स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बूले राजीनामा दिइन् । उनको ठाउँमा जेठ १८ गते खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई स्वास्थ्यको पनि जिम्मेवारी दिइयो ।

यसैगरी जेठ २३ गते माओवादी केन्द्रबाट पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जीवन आचार्य र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंले राजीनामा दिए । ती मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी पनि वहालवाला दुई मन्त्रीलाई दिइयो ।

वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई तोकियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कृषिमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले पाए । मुख्यमन्त्रीले जेठ २३ गते नै ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका थिए ।

लगत्तै मन्त्रीहरुले पदबहाली गरे । तर, यसबारे प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई दुई सातासम्म जानकारी नै दिइएन । मुख्यमन्त्री कार्कीले मंगलबार मात्र मन्त्रिपरिषद्को नयाँ कार्यविभाजनबारेको सिफारिस प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई पठाएका छन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार मन्त्रीहरुले प्रदेश प्रमुखबाट जिम्मेवारी नतोकी मन्त्रालयको विभिन्न काम गरिसकेको अवस्थामा कानुनी प्रश्न उठेको जनाइएको छ ।

अल्पमतको सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बुधबार सदनमा पेस गर्दै छ । सरकार त्यसपछि बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीमा छ ।