पोखरा । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा विनियोजित एक कार्यक्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो हैसियत खोजेपछि ऐन नै संशोधन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशसभामा ३६ सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् ।

सरकारले चालु आवमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई एक÷एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर कृषि सडक कार्यक्रम ल्याएको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अघिल्लो सरकारले नै जारी गरेको कार्यविधि संशोधन गर्दै योजना छान्ने समितिको संयोजक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई बनाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा पनि यो कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा गएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमै यो कार्यक्रम सकाउनुपर्ने हुन्छ । तर, नयाँ निर्वाचित सांसद र तीन महिनामै सरकार ढलेपछि कार्यविधिलाई संशोधन गरिएको हो ।

गण्डकीका तत्कालीन अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ, “...कृषि सडक विस्तार गर्ने गरी एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छु । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु. ३६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।”

गएको मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि नयाँ प्रदेशसभा सदस्यहरू आए । यो कार्यक्रममा उनीहरूले आफ्नो भूमिका खोजे । सोही कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९’ संशोधन हुनुअघि दफा ३ अनुसार आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्दा सम्बन्धित ज्ञान केन्द्रको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यो बुँदालाई संशोधन गरेर योजना छनोटका लागि नयाँ समिति नै सिर्जना गरिएको छ ।

“सम्भाव्य कृषि सडकहरूको तुलनात्मक विवरण तयार गरी उपदफा (१) बमोजिम आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्न जिल्लास्तरमा देहायको समिति रहनेछ,” संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यो प्रावधानानुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य संयोजक हुन्छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रमुख सदस्य र पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहन्छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता टिकाराम पौडेलले ११ वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयमा बजेट पठाइएको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि भनेर बजेट विनियोजन गरिए पनि यो कार्यक्रमलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ‘बहुवर्षे योजना’का रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ ।

“चालु आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशत मात्रै रकम खर्च होला । योजना छनोट गर्ने, ठेक्का लगाउने काम मात्र हुन्छ होला,” प्रवक्ता पौडेलले भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले बहुवर्षेमा राख्ने भनेर गरेको निर्णय भने ‘बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७’ विपरीत हुने देखिन्छ । यो कार्यविधिको दफा ५ को उपदफा ५ (क) मा उल्लेख छ, “बहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि त्यस्तो आयोजना तथा कार्यक्रमको न्यूनतम लागत पाँच करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।”

बहुवर्षे योजनामा राख्ने र पाँच वर्षसम्म एक/एक करोडका दरले बजेट विनियोजन हुँदा लागत पाँच करोड पुग्ने भन्ने व्याख्या गरेर यो कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय योजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको पौडेलले स्पष्ट पारे ।

यही ‘लुपहोल’मा टेकेर सरकारले सोही कार्यविधिको उपदफा ६ अनुसार २० प्रतिशत मात्र रकम विनियोजन गर्न लागेको हो । “चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन नभए फ्रिज हुने अवस्था देखेर नै कानुनी छिद्र समातेर योजना बहुवर्षेमा राखियो,” अर्थका ती अधिकारीले भने ।

यता, कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमै संशोधनमार्फत ‘आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन सम्झौता भएको मितिले एक वर्षको हुनेछ’ भन्ने नयाँ प्रावधान थपिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करोडको योजना सम्पन्न गर्न नसक्ने बुझेरै सांसदहरूको दबाबमा यो व्यवस्था थप गरिएको बताइन्छ ।

गएको चैत १ गते बसेको गण्डकी मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि सडक निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले योजना छनोट गर्न पाउनेछन् ।

“योजनाको छनोट निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले गरेर कृषि ज्ञान केन्द्रलाई बुझाउनेछन् । उक्त सिफारिस सांसदले भौतिकमा पेस गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्छ,” कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सांसदले योजना छनोट गर्दा एक करोडको सीमामा रहेर गर्नुपर्छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा आयोजना मात्र छनोट गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिएका आयोजना तथा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्ने कार्यविधि छ ।

खरिद ऐन र नियमावलीबमोजिम ठेक्का प्रक्रिया वा उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्रालय र प्रदेशको कृषि विषय हेर्ने मन्त्रालयले आयोजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गरी प्रभावकारिताका लागि आवश्यक निर्देशन दिन सक्छन् ।

आयोजनामा कुनै बाधा आए मन्त्रालयको अनुरोधमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सुल्झाउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसको सूचनाअंकित शिलालेख वा स्तम्भ वा बोर्ड वा अरू कुनै उपयुक्त सन्देशमूलक सामग्री उक्त स्थानमा राख्नुपर्छ ।