पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रमको छलफल आजदेखि सुरु भएको छ । छलफलमा सहभागी सांसदहरू भने पक्ष विपक्षमा बाँडिएका छन् । तटस्थ बसेको राप्रपाले भने नीति तथा कार्यक्रममाथि समर्थन जनाएको छ ।
सत्तारुढ दलले बचाउ गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) भने नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा उभियो । एमालेका तर्फबाट सुरुमा नै संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले बोलेका थिए ।
नेता अधिकारीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम भीमकाय हात्तीजस्तो रहेको उल्लेख गरे । सबै विषय समेट्न खोजेर ब्रह्माजीले मिलाउँदा मिलाउँदै बिग्रेको उँटको संज्ञा दिए ।
आफ्नो अधिकारको भरपुर प्रयोग गर्न नसकेको प्रदेशले स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका अस्पताल आफू मातहत ल्याउने घोषणा गरेकोप्रति अधिकारीले ‘अधिकारमाथिको हस्तक्षेप’ भने । सरकारले गोरखाको आँपपिपल र बागलुङको बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गरिने जनाएको छ ।
प्रतिपक्षी दलका नेता अधिकारीले खनिज उत्खनन्को अधिकार प्रदेशलाई नभएको भन्दै हामीले संरक्षण मात्र गर्न सकिने उल्लेख गरे । नीति कार्यक्रमको बुँदा १०८ मा खनिज उत्पादनको मात्रा र गुणस्तर हेरी खनिजसँग सम्बन्धित उत्पादन तथा निर्माणसम्बन्धी उद्योगको स्थापना, विकास र विस्तारमा सहजीकरण गरिने उल्लेख छ ।
अधिकारीले भने, “लक्ष्मण रेखा पार नगरौँ, अधिकारको ख्याल गरौँ ।”
नीति तथा कार्यक्रममा प्रथम पञ्चवर्षीय समीक्षा गरेर आगामी गन्तव्य पहिल्याउनुपर्नेमा त्यसो नभएको उनको भनाइ थियो । पर्यटनमा सरकारले मन साँघुरो गरेका, तमुहरूको उद्गम थलो क्होलासोथरको नामै उल्लेख नभएको, काउ फार्म हराएको, पञ्च वर्षीय योजनामा उल्लिखित नारा लेख्नै कन्जुस्याइँ गरेको अधिकारीले बताए ।
लगानी सम्मेलनले यसअघि पनि मूर्तरुप नपाएको, विपद् व्यवस्थापन कोष, सीमानाका व्यवस्थित बनाउनेतिर बेवास्ता गरेको उनले उल्लेख गरे ।
मंगलबारको नीति तथा कार्यक्रममा कसले के भने
टकराज गुरुङ नेपाली कांग्रेस
स्रोत र साधन सीमित छ । उपलब्ध स्रोत र साधन तथा हाम्रो क्षमताको समुचित प्रयोग र कुशल परिचालनबाट सरकार देखिने र महसुस गरिने हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र सुस्ताएको र स्रोत कम उठेको छ ।
प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्ने र राज्यव्यवस्था खर्चिलो भनेर प्रश्न उठेको छ । संघले विभिन्न कार्यालय खारेज र मर्ज गरेको छ । आलोचनाको केन्द्रमा प्रदेश सरकारमाथि विभिन्न प्रश्न उठेका छन् ।
हाम्रो यो उपलब्धि र पहिचान जोगाउन सबैजना एकैठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको छ । समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय आयोजना, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय आयोजना, दिगो विकासको लक्ष्य, मध्यावधि समीक्षा, आवधिक योजना, हालसम्मको उपलब्धि र सबै राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धतालाई आधार, पृष्ठभूमि र मार्गदर्शन बनाएर आएको छ ।
कुशुम बुढा पुन, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्न महान जनयुद्ध, ०६२/६३ को आन्दोलन मधेस आन्दोलनलाई भुल्न पाइँदैन । नीति तथा कार्यक्रममा यसको उच्चारण गर्न किन छुट्यो । अहिले छुटेको सहिद दिलबहादुर रम्तेल स्मृति छात्रवृत्ति कार्यक्रम, सहिद, बेपत्ता परिवार, घाइते छात्रवृत्ति, सहिद विद्यालय सञ्चालनमा अनुदान लगायतका कार्यक्रम समेट्न आवश्यक छ ।
बौद्धिक पलायन रोक्ने र देशमा नै रोक्नको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा आउन जरुरी छ । यसअगाडि गण्डकी सरकारले घोषणा गरेका स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई बिरामीको चापलाई ध्यान दिँदै काठमाण्डौमा रहेका क्यान्सर अस्पताल विस्तार गर्नुपर्छ ।
विन्दु अधिकारी पहाडी, राप्रपा
नीति तथा कार्यक्रम भनेको गाजरको बाँसुरी होइन, मिले बजाउने नभए चपाउने । गण्डकी सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले प्रदेशका हरेक नागरिकको जनहित सुनमा सुगन्धको आभास दिलाएको छ ।
गर्भवती सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुलाई आपतकालीन उद्धार गर्नको एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी हुने दरलाई संस्थागत सुत्केरी प्रदेश बनाउन विशेष अभियानको थालनी छ ।
आत्मनिर्भर तथा समुन्नत प्रदेश, सम्मानित प्रदेशवासीको नारालाई प्राथमिकता दिइएको छैन । नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, आविष्कार लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ, तर यसको प्राथमिकता खुलाइएको छैन । यसमाथि गहन छलफल हुन आवश्यक छ । नवलपुरको यातायात कार्यालयको भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखियोस् ।
विमला गौचन, नेपाली कांग्रेस
प्रदेशको इतिहासमा नै प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । यो ऐतिहासिक छ । म हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा जन्मेर म्याग्दीलाई कर्मथलो बनाएकी छु । हिमाली जिल्लामा बच्चा जन्माउने सुत्केरी महिलाको वेदना के तपाईलाई थाहा छ ? कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा जन्मिने बच्चालाई बचाउन कति गाह्रो छ । सौर्य उर्जामामार्फत एउटामात्र कोठा भएपनि तताउने कार्यक्रम अब हटाउनु पर्यो त ? भन्नुहोस् ।
गणेशमान गुरुङ, नेकपा (एमाले)
उद्योगको कुरा आएको छ । उद्योगकीकरण कसरी गर्ने ? नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट छ । यसअगाडि नै गण्डकीले सर्वेक्षण गरिसकेको छ । ८५ मध्ये ५१ पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरेर रोजगारी सिर्जना, कच्चा पदार्थको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यो कुरा आएको छैन । किन बिर्सियौँ, हामी ?
वनको संरक्षण र उपयोगिताको कुरा आएको छ । जल, जमिन, जंगललाई कसरी संरक्षण गर्ने ? संघ, प्रदेश र पालिकाबीच कसरी समन्वय गर्ने ? त्यहाँ ध्यान पुगेको छैन ।
सामुदायिक विद्यालयमा कमाउँदै सिक्दै जाने भनिएको छ । गण्डकी प्रदेशको प्राविधिक शिक्षा तालिम प्रतिष्ठानको कहीँकतै उल्लेख छैन । सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने ? सिक्दै जाने, कमाउँदै जाने काम त यो प्रतिष्ठानले पनि गर्ला नि ।
हामीले विकास निर्माणको कुराहरू गरिरहेका छौँ । कस्तो किसिमको विकास निर्माण गर्नुपर्ने हो ? यो प्रदेशभित्र क्षेत्रीय सन्तुलन र समन्यायिक विकास हुनुपर्छ ।
बराबरी होइन, समतामा । जो राज्यबाट पछि परेकाहरू, बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । जो विभेदमा छन्, उनीहरूको लागि भएपनि समन्यायिक विकास चाहिएको छ । अघिल्लो कार्यकालका माननीयहरूले त्यसमा ध्यान दिनुभएको थियो । दलगत, क्षेत्रगत स्वार्थबाट माथि उठौँ ।
नीति तथा कार्यक्रममा जनसांख्यिक लाभ उल्लेख छ । हामीसँग कुल जनसंख्याको ५९ प्रतिशत मानिसहरू आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न छन्, त्यसमध्ये पनि ५० प्रतिशत बढी युवाहरू छन् । उनीहरूलाई पलायनबाट कसरी रोक्ने, कसरी तालिम दिने ? यसमा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ किन ?
नाम्डु गुरुङ, नेपाली कांग्रेस
नीति तथा कार्यक्रम हिजो पनि आएको छ । सुन्नमा राम्रो नै हुन्छ । तर, कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हिजोका गल्तीहरू स्विकारेर भोलिको भविष्यतर्फ लाग्न अनुरोध छ ।
हिजो पनि गण्डकी प्रदेशले उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, मेरो क्षेत्रमा पर्ने लोमानथाङ र दालोमे गरी दुई गाउँपालिकामा अझैपनि १२/१३ घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ, यो कार्यक्रमलाई कसरी स्विकार गर्ने ?
मुस्ताङमा मेरो क्षेत्रमा ६ महिना विद्यालयमा पढाई हुन्छ, बाँकी समय घुम्ती विद्यालयमार्फत अध्ययन हुन्छ । यसमा धेरै कठिनाई छन्, सरकारले यसमा ध्यान दिन्छ भन्ने आशा लिएको छु ।
सरकारले एक घर, एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ, तर मेरो क्षेत्रमा एक घरमा पनि धारा जडान भएको छैन, कति ठाउँमा त मुहान पनि छैन ।
हाम्रो क्षेत्रमा एक मिटर सडक पनि कालोपत्रे भएको छैन, यसमा पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हिजोका दिनमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबै आउनुभयो । हामीले फूल दियौँ, माला लगायौँ । सबैले आश्वासन दिनुभयो, ‘कोराला खुल्छ भनेर ।’तर, अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन किन होला ? यो नाकालाई प्राथमिकतामा राखियोस् ।