site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
गण्डकीमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल : बिग्रेको उँटको संज्ञा

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रमको छलफल आजदेखि सुरु भएको छ । छलफलमा सहभागी सांसदहरू भने पक्ष विपक्षमा बाँडिएका छन् । तटस्थ बसेको राप्रपाले भने नीति तथा कार्यक्रममाथि समर्थन जनाएको छ ।

सत्तारुढ दलले बचाउ गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) भने नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा उभियो । एमालेका तर्फबाट सुरुमा नै संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले बोलेका थिए ।

नेता अधिकारीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम भीमकाय हात्तीजस्तो रहेको उल्लेख गरे । सबै विषय समेट्न खोजेर ब्रह्माजीले मिलाउँदा मिलाउँदै बिग्रेको उँटको संज्ञा दिए ।

आफ्नो अधिकारको भरपुर प्रयोग गर्न नसकेको प्रदेशले स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका अस्पताल आफू मातहत ल्याउने घोषणा गरेकोप्रति अधिकारीले ‘अधिकारमाथिको हस्तक्षेप’ भने । सरकारले गोरखाको आँपपिपल र बागलुङको बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गरिने जनाएको छ ।

प्रतिपक्षी दलका नेता अधिकारीले खनिज उत्खनन्को अधिकार प्रदेशलाई नभएको भन्दै हामीले संरक्षण मात्र गर्न सकिने उल्लेख गरे । नीति कार्यक्रमको बुँदा १०८ मा खनिज उत्पादनको मात्रा र गुणस्तर हेरी खनिजसँग सम्बन्धित उत्पादन तथा निर्माणसम्बन्धी उद्योगको स्थापना, विकास र विस्तारमा सहजीकरण गरिने उल्लेख छ ।

अधिकारीले भने, “लक्ष्मण रेखा पार नगरौँ, अधिकारको ख्याल गरौँ ।”

नीति तथा कार्यक्रममा प्रथम पञ्चवर्षीय समीक्षा गरेर आगामी गन्तव्य पहिल्याउनुपर्नेमा त्यसो नभएको उनको भनाइ थियो । पर्यटनमा सरकारले मन साँघुरो गरेका, तमुहरूको उद्गम थलो क्होलासोथरको नामै उल्लेख नभएको, काउ फार्म हराएको, पञ्च वर्षीय योजनामा उल्लिखित नारा लेख्नै कन्जुस्याइँ गरेको अधिकारीले बताए ।

लगानी सम्मेलनले यसअघि पनि मूर्तरुप नपाएको, विपद् व्यवस्थापन कोष, सीमानाका व्यवस्थित बनाउनेतिर बेवास्ता गरेको उनले उल्लेख गरे ।

मंगलबारको नीति तथा कार्यक्रममा कसले के भने
टकराज गुरुङ नेपाली कांग्रेस
स्रोत र साधन सीमित छ । उपलब्ध स्रोत र साधन तथा हाम्रो क्षमताको समुचित प्रयोग र कुशल परिचालनबाट सरकार देखिने र महसुस गरिने हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र सुस्ताएको र स्रोत कम उठेको छ ।

प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्ने र राज्यव्यवस्था खर्चिलो भनेर प्रश्न उठेको छ । संघले विभिन्न कार्यालय खारेज र मर्ज गरेको छ । आलोचनाको केन्द्रमा प्रदेश सरकारमाथि विभिन्न प्रश्न उठेका छन् ।

हाम्रो यो उपलब्धि र पहिचान जोगाउन सबैजना एकैठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको छ । समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय आयोजना, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय आयोजना, दिगो विकासको लक्ष्य, मध्यावधि समीक्षा, आवधिक योजना, हालसम्मको उपलब्धि र सबै राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धतालाई आधार, पृष्ठभूमि र मार्गदर्शन बनाएर आएको छ ।

कुशुम बुढा पुन, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्न महान जनयुद्ध, ०६२/६३ को आन्दोलन मधेस आन्दोलनलाई भुल्न पाइँदैन । नीति तथा कार्यक्रममा यसको उच्चारण गर्न किन छुट्यो । अहिले छुटेको सहिद दिलबहादुर रम्तेल स्मृति छात्रवृत्ति कार्यक्रम, सहिद, बेपत्ता परिवार, घाइते छात्रवृत्ति, सहिद विद्यालय सञ्चालनमा अनुदान लगायतका कार्यक्रम समेट्न आवश्यक छ ।

बौद्धिक पलायन रोक्ने र देशमा नै रोक्नको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा आउन जरुरी छ । यसअगाडि गण्डकी सरकारले घोषणा गरेका स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई बिरामीको चापलाई ध्यान दिँदै काठमाण्डौमा रहेका क्यान्सर अस्पताल विस्तार गर्नुपर्छ ।

विन्दु अधिकारी पहाडी, राप्रपा
नीति तथा कार्यक्रम भनेको गाजरको बाँसुरी होइन, मिले बजाउने नभए चपाउने । गण्डकी सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले प्रदेशका हरेक नागरिकको जनहित सुनमा सुगन्धको आभास दिलाएको छ ।

गर्भवती सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुलाई आपतकालीन उद्धार गर्नको एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी हुने दरलाई संस्थागत सुत्केरी प्रदेश बनाउन विशेष अभियानको थालनी छ ।

आत्मनिर्भर तथा समुन्नत प्रदेश, सम्मानित प्रदेशवासीको नारालाई प्राथमिकता दिइएको छैन । नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, आविष्कार लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ, तर यसको प्राथमिकता खुलाइएको छैन । यसमाथि गहन छलफल हुन आवश्यक छ । नवलपुरको यातायात कार्यालयको भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखियोस् ।

विमला गौचन, नेपाली कांग्रेस
प्रदेशको इतिहासमा नै प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । यो ऐतिहासिक छ । म हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा जन्मेर म्याग्दीलाई कर्मथलो बनाएकी छु । हिमाली जिल्लामा बच्चा जन्माउने सुत्केरी महिलाको वेदना के तपाईलाई थाहा छ ? कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा जन्मिने बच्चालाई बचाउन कति गाह्रो छ । सौर्य उर्जामामार्फत एउटामात्र कोठा भएपनि तताउने कार्यक्रम अब हटाउनु पर्‍यो त ? भन्नुहोस् ।

गणेशमान गुरुङ, नेकपा (एमाले)
उद्योगको कुरा आएको छ । उद्योगकीकरण कसरी गर्ने ? नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट छ । यसअगाडि नै गण्डकीले सर्वेक्षण गरिसकेको छ । ८५ मध्ये ५१ पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरेर रोजगारी सिर्जना, कच्चा पदार्थको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यो कुरा आएको छैन । किन बिर्सियौँ, हामी ?

वनको संरक्षण र उपयोगिताको कुरा आएको छ । जल, जमिन, जंगललाई कसरी संरक्षण गर्ने ? संघ, प्रदेश र पालिकाबीच कसरी समन्वय गर्ने ? त्यहाँ ध्यान पुगेको छैन ।

सामुदायिक विद्यालयमा कमाउँदै सिक्दै जाने भनिएको छ । गण्डकी प्रदेशको प्राविधिक शिक्षा तालिम प्रतिष्ठानको कहीँकतै उल्लेख छैन । सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने ? सिक्दै जाने, कमाउँदै जाने काम त यो प्रतिष्ठानले पनि गर्ला नि ।

हामीले विकास निर्माणको कुराहरू गरिरहेका छौँ । कस्तो किसिमको विकास निर्माण गर्नुपर्ने हो ? यो प्रदेशभित्र क्षेत्रीय सन्तुलन र समन्यायिक विकास हुनुपर्छ ।

बराबरी होइन, समतामा । जो राज्यबाट पछि परेकाहरू, बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । जो विभेदमा छन्, उनीहरूको लागि भएपनि समन्यायिक विकास चाहिएको छ । अघिल्लो कार्यकालका माननीयहरूले त्यसमा ध्यान दिनुभएको थियो । दलगत, क्षेत्रगत स्वार्थबाट माथि उठौँ ।

नीति तथा कार्यक्रममा जनसांख्यिक लाभ उल्लेख छ । हामीसँग कुल जनसंख्याको ५९ प्रतिशत मानिसहरू आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न छन्, त्यसमध्ये पनि ५० प्रतिशत बढी युवाहरू छन् । उनीहरूलाई पलायनबाट कसरी रोक्ने, कसरी तालिम दिने ? यसमा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ किन ?

नाम्डु गुरुङ, नेपाली कांग्रेस
नीति तथा कार्यक्रम हिजो पनि आएको छ । सुन्नमा राम्रो नै हुन्छ । तर, कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हिजोका गल्तीहरू स्विकारेर भोलिको भविष्यतर्फ लाग्न अनुरोध छ ।

हिजो पनि गण्डकी प्रदेशले उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, मेरो क्षेत्रमा पर्ने लोमानथाङ र दालोमे गरी दुई गाउँपालिकामा अझैपनि १२/१३ घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ, यो कार्यक्रमलाई कसरी स्विकार गर्ने ?

मुस्ताङमा मेरो क्षेत्रमा ६ महिना विद्यालयमा पढाई हुन्छ, बाँकी समय घुम्ती विद्यालयमार्फत अध्ययन हुन्छ । यसमा धेरै कठिनाई छन्, सरकारले यसमा ध्यान दिन्छ भन्ने आशा लिएको छु ।

सरकारले एक घर, एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ, तर मेरो क्षेत्रमा एक घरमा पनि धारा जडान भएको छैन, कति ठाउँमा त मुहान पनि छैन ।

हाम्रो क्षेत्रमा एक मिटर सडक पनि कालोपत्रे भएको छैन, यसमा पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हिजोका दिनमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबै आउनुभयो । हामीले फूल दियौँ, माला लगायौँ । सबैले आश्वासन दिनुभयो, ‘कोराला खुल्छ भनेर ।’तर, अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन किन होला ? यो नाकालाई प्राथमिकतामा राखियोस् ।

 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २३, २०८०  २१:०८
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MPG Admark South Asian UniversityMPG Admark South Asian University
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
सम्पादकीय
सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस् !
सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस् !
Hamro patroHamro patro