संविधानलाई नै ऐँठन हुनेगरी थन्क्याएर राखिएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधवार प्रमाणीकरण गरे । लामो समयदेखि अपेक्षित कानुन जारी हुँदा कतिपय नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने ढोका पनि खुलेको छ ।    

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणपछि नेपालको संविधानमा पारिएको एउटा गाँठो फुकेको छ । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक हठ गर्दा देखापरेको अन्योल संविधानसम्मत उपायबाटै टुंगिएको छ ।

 संसद्मा फर्काइएको विधेयक दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ११३ को (४) मा छ। परन्तु, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमा स्पष्ट लेखिएको विधिसमेत मिचेर विधेयक थन्क्याएर राखिदिइन् ।

भण्डारीको यो असंवैधानिक र अधिनायकवादी व्यवहार नसच्याइएको भए राष्ट्रपति अधिनायक हुने र संसद् गरिमाहीन हुने नजिर बन्न सक्थ्यो । ढिलो भए पनि संविधानको अक्षर र भावनाको सम्मान हुने सकारात्मक परम्परा बसेको छ ।

भण्डारीको यो बल मिच्याइँ नसच्याइएको भए संसदीय पद्धति नै जोखिममा पर्ने थियो । राष्ट्रपतिको चित्त नबुझ्नेबित्तिकै विधेयकहरू ऐन बन्न नसक्ने भयो भने विधायिका अर्थहीन हुनपुग्थ्यो । अझ अर्थ विधेयक प्रमाणीकरण नगरे मुलुक नै सङ्कटमा पर्नसक्थ्यो । 

यसैले अब प्रमाणीकरणबाट फुकेको गाँठोलाई बल्झाउन होइन सांसदहरूको ध्यान संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासमा देखिने तगाराहरू खोल्न केन्द्रित हुनु बुद्धिमानी हुनेछ ।  संसद्ले अब यस्तो धिङ्न्याइँ कसैले गर्न नमिल्ने गरी ऐन बनाउनु उचित र आवश्यक देखिन्छ । 

यसैगरी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गरेर सरकारले पनि राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने दायित्व पूरा गर्न सहयोग गरेको छ । राष्ट्रपतिले आफैँ केही गर्न हुँदैन भन्ने संवैधानिक  मान्यता पुनः पुष्टि भएको छ ।

विधेयकमा त्रुटि छन् वा विधेयक नै खारेज गर्नुपर्ने छ भने पनि अब संसद्ले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छ । त्यसका लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले  संविधान मिच्न पर्दैन । संवैधानिक अभ्यास र परम्पराको विकास हुने  यसरी नै त हो ।

जेहोस्, संविधानको अक्षर र भावना दुवैविरुद्ध गरिएको प्रहार र प्रयास दुवै अहिलेका लागि विफल भएका छन् । तर, संविधानको संरक्षण गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पार्न चाहनेहरूबीचको द्वन्द्व भने निकट भविष्यमा चर्कन सक्ने लक्षण प्रकट भएको छ । यसैले संविधानका पक्षधर शक्ति अब यस्तो अवस्थै नआओस् भनेर थप चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।