आयकर ऐनमा केमा कर लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । स्पष्ट नभएको कुरामा एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले निर्धारण गरेअनुसार हुने भनिएको छ । ‘आम्दानी’ हो कि हैन, त्यसमा कसैलाई लाभ फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, लाभ फाइदा हुन्छ भने कानुनबमोजिम कर तिर्नुपर्छ । संसारभरको नियम त्यही हो ।

एफपीओमा आम्दानी हुन्छ कि हुँदैन ? कसैले १०० रुपैयाँको सेयर ५०० मा किन्छ । उसले पैसा ५०० रूपैयाँ बुझाएको हुन्छ । उसले पाउने भनेको १०० रुपैयाँ हो । अनि ४०० रुपैयाँ कहाँ गयो ?

कम्पनीको रिजर्भमा यो ४०० रुपैयाँ रहन्छ । त्यो पैसा छुट्टै ढंगले प्रयोग गर्न पाइँदैन । कायम सेयरधनीलाई त्यो बोनस सेयर वितरण हुन्छ । कुनै सेयर होल्डरले अरुले तिरेको पैसाबाट निःशुल्क सेयर पाएको हुन्छ । १०० को सेयरधनीले पायो भने  ५०० को सेलुएबल हुन्छ ।

कानुनले के भनेको छ भने अयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा (३) ले यदि त्यस्तो खालको लाभ हो भने प्रिमियम सेयर जारी गर्नुभन्दा पहिला आय समावेश गरेर कर तिर अनि बाँकी रहेको प्रिमियम सेयरको रूपमा वितरण गर भनेर स्पष्ट भनेको छ ।

यसमा कुनै द्विविध छैन । यसमा केहीले भ्रम सिर्जना  गरेर कर नतिरी बसेकाहरूले अहिले हामीले प्रिन्सिपल अमाउन्ट मात्रै तिर्नु, शुल्क जरिवाना छुट सुविधा दिएको हो भन्यौँ । अब उहाँहरू आफ्नो क्याल्कुलेसन गरेर आउनु हुन्छ । अब उहाँहरूले कहिले, कहिले तिर्ने भनेर तालिका आफैँ बनाउने हो । त्यो समयभित्र बुझाउन सकिँदैन, कम हुन्छ भने त्यो सरकारले समय थप गर्न सक्छ ।

अर्काे रह्यो ‘मर्जर एक्विजिसन ग्यन’लाई राष्ट्र बैंकले अनुमति दिँदा नै यसमा ग्यनमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर चिठी नै नेखेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले चिठीको अन्त्यमा प्राप्त गर्ने क्रममा दुवै संस्थाबीच निर्धारित सेयर स्वाप अनुपातअनुसार पुँजी मिलान गर्दा आएको ब्यालेन प्रचेज ग्यनलाई प्राप्ति गर्ने संस्थाले विद्यमान लेखामानअनुसार सम्बन्धित शीर्षकमा आम्दानी जनाई नियमअनुसार लाग्ने कर कट्टी गरी पुँजीगत जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भनेर लेखिएको छ ।

पहिले नै अब्जेक्सन गर्नुपर्छ नि, हामी मर्जरमा जाँदैनौँ, यो कर तिर्दैनौँ भनेर । लाभ चाहिँ मान्ने, आय चाहिँ हुने अनि कर चाहिँ नतिर्ने, यो कहाँको नियम हो ? अनि हामी मुलुक केले बनाउने ? तिर्नुपर्नेले कर चाहिँ नतिर्ने, नतिर्नु पर्नेतिर जाने अनि तिर्छ कसले ? आय नभएकोले कर तिर्छ ? त्यसकारण यो हामीले गलत ढंगले बुझिरहेका छौँ ।

आयकरमा भएको स्पष्ट व्यवस्थाअनुसार लाग्ने कर तिर्नुपर्छ । यो समस्या समाधान होस् । आउने दिनमा सहज किसिमले अगाडि बढोस् । र, पुरानो जुन प्रोमेन छ, त्यो सटआउट होस् भनेर यो छुट सुविधा दिएको हो । कतिपयले अर्बौँ रुपैयाँ छुट दियो भनेर पनि प्रश्न उठाएका छन् । यो हामी सही ढंगले अगाडि बढौँ भनेर दिएको सुविधा हो ।

यो सुविधा उहाँहरूले उपयोग गर्ने कि नगर्ने उहाँहरूको राइट हो । सुविधा म लिन्नँ भन्ने राइट पनि छ । भोलि लिगल्ली उहाँहरूले त्यसलाई च्यालेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ । हामीले यो पैसा तिर भनेर धरपकड गरेको त होइन नि त । अप्सन हामीले खोलिदिएको हो । योभन्दा बेटर अर्काे हुन्छ भने उहाँहरूले आफ्नो च्वाइस लिए हुन्छ । 

यो उदार्तापूर्वक ल्याइएको छ । उहाँहरूले यसको प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ । यदि उहाँहरूलाई हामीले यो ट्याक्स तिर्नुपर्दैन भन्ने लाग्छ भने कानुनी राज भएको मुलुक हो, च्यालेन्ज गरे हुन्छ । जबर्जजस्ती गरेर बसेर छुट पाइँदैन । कानुन सबैका लागि हो । कानुनअनुसार सबै अगाडि बढ्ने हो । एउटाले तिर्ने, अरूले छुट पाउने भन्ने हुँदैन । (कुराकानीमा आधारित)