काठमाडौं । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा टीकापुर घटनाका दोषीको सजाय माफ गर्न खोजेको घटनाको भत्र्सना गर्दै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने त्यस्तो कार्य नर्गन इन्सेकले माग गरेको छ । इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालद्वारा जेठ १४ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत यस्तो माग गरिएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिन गृह मन्त्रालयले ज्यान मुद्दामा आरोप प्रमाणित भई जेलमा रहेका रेशम चौधरीको नाम सिफारिस गरेर जघन्य अपराधका घटनामा दोषी सावित भइसकेका कुनै पनि व्यक्तिलाई आममाफी दिनु हुँदैन भन्ने न्यायको सर्वमान्य मान्यतालाई लत्याएको छ ।”
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते एक बालकसहित आठजना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा दोषी ठहर भई जेलमा रहेका व्यक्तिलाई सजाय माफीका लागि सिफारिस गर्नुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने इन्सेकले औँल्याएको छ ।
“नेपालको संविधानको धारा ५८ को २ मा यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भनिएको छ । तर, मुद्दा फिर्ताबारे केही उल्लेख गरिएको छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जघन्य मानवअधिकार उल्लङ्घन घटनाका दोषीलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिने दुष्प्रयासबाट पछाडि हट्दै टीकापुर घटनाका दोषीहरूको सजाय माफ गर्ने प्रक्रिया फिर्ता लिन सरकारसँग इन्सेकले माग गरेको छ ।
