काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गर्‍यो । गत बुधबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले तत्कालीन केपी ओली सरकारका पालामा पशुपतिनाथको जलहरी चढाउने क्रममा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका थिए ।

बुधबारको बैठकमा आपत्तिसमेत नजनाएको एमालेले शुक्रबार एकाएक संसद् बैठक चल्न नदिने निर्णय लियो । एमालेको अडानका कारण शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि डाकिएको बैठक मध्याह्न १२ः२१ बजे मात्र सुरु भयो । 

तर, बैठक सुरु हुनासाथ एमालेले अवरोध गरिहाल्यो । सभामुख देवराज घिमिरेले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसहरूले नाराबाजी गर्न नछाडेपछि दिउँसो ३ बजे र त्यसपछि पनि बस्न नसकेपछि साँझ ६ बजेका लागि बैठक सारियो ।

सभामुख घिमिरेको संयोजनमा बैठक सञ्चालनका लागि दिनभरको प्रयास असफल भएपछि शनिबार अपराह्न ४ बजेका लागि सारिएको छ । 

सभामुखको कार्यकक्षमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरू राखेर गरिएको छलफलले परिणाम दिन सकेन । माओवादी सांसद दाहालले रोस्ट्रममै उभिएर माफी माग्नुपर्ने माग एमालेको छ । एमालेले पशुपतिको जलहरीबारे पनि सरकारसँग जवाफ मागेको छ । यस विषयमा अन्तिमसम्म पनि सहमति नभएपछि एमालेले सत्तापक्ष नै गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाएको छ ।

“दिनभर छलफल भए पनि केही पनि सहमति भएको छैन । उहाँहरू यस विषयमा गम्भीर हुनुहुन्न । सत्तापक्षका सांसदले प्रतिपक्षलाई धर्मको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको केन्द्रमा यति कपोकल्पित झुटा, भ्रमपूर्ण आरोप लगाए,” एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बाह्रखरीसँग भने, “यस विषयमा सरकारले भन्नुपर्‍यो– सुन हो कि पित्तल हो ? सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा सत्तापक्षको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तयार नभएको बुझिएको छ ।”

उनले सत्तापक्ष गम्भीर नहुँदा बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको दाबी गरे ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भने एमालेले गैरसंवैधानिक अडानका कारण सहमति हुन नसकेको बताउँछन् । एमालेले सत्तापक्षलाई थकाउने रणनीति लिएको उनको भनाइ छ । 

“दिनभरि कुरा गरेर थकित भएका छौँ, कुनै उपलब्धि भएको छैन । जे हुन्छ भोलि हुन्छ, अहिले केही मिलेको छैन,” पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने, “संविधानमै माफी माग्ने कुरा लेखिएको छैन, त्यकारण माफी माग्ने भन्ने कुरै हुँदैन ।”

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एमालेले संवैधानिक निकायबाट अनुसन्धान भएर आएका विषयलाई संसद्बाट प्रभावित पार्न खोजेको बताए । उनले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएका विषय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परिसकेको विषयमा सांसदले बोल्नै नहुने भन्नु गलत भएको बताए ।

“त्यो विषय अख्तियारमा विचाराधीन छ । महालेखाबाट त्यसमा विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन् । अनुसन्धानमा भएको कुरा महालेखाले प्रश्न उठाएको कुरामा एउटा सांसदले टिप्पणी गर्दा त्यो टिप्पणी नै बेठिक हो भनेर अथवा सुनकै जलप हो भनेर भन्नुपर्ने प्रतिपक्षीको कुरा छ,” लेखकले बाह्रखरीसँग भने, “अनि त्यो सुनको जलप हो भन्यो भने अनुसन्धान चाहिँ के मा हुन्छ त ? त्यसकारण अनुसन्धान प्रभावित गर्ने गरी बोल्न त मिलेन नि सरकारले ।”

उनले दिनभर बैठकबाट परिणाम ननिस्किएपछि भोलि बैठक बस्ने कुरामा मात्र सहमति भएको बताए । “कन्टेन्टमा केही पनि सहमति भएको छैन । भोलि बैठक बस्ने मात्र सहमति भएइको छ,” लेखकले भने ।

उनले प्रतिपक्षको अडान संसद्मा सांसदको बोल्ने अधिकारमा 'सेन्सरसिप' लगाउने खालको देखिएको बताए ।

“सांसदको अधिकार संसद्मा बोल्ने अधिकार छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसिसकेका नेताको बारेमा टिप्पणी गर्न नपाउने भन्ने त हुँदैन होला नि !,” लेखकले भने, “उहाँहरूले उठाएको कुरा एक जना मानिसलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ । त्यो सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।”

सत्तारूढ जनता समाजवादी (जसपा) प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले सरकारलाई दबाबमा राखेर एमालेले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले सांसद दाहालको अभिव्यक्ति  रेकर्डबाट हटाउन  सत्तापक्ष तयार हुँदासमेत एमालेले सांसदलाई माफी माग्न लगाउने अडान राखेको बताए ।

“सत्तापक्षका तर्फबाट एमालेको आपत्ति नै हो भने माननीय लेखनाथ दाहालजीको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन सहमति जनाउँदासमेत उहाँहरू तयार हुनुभएन,” यादवले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँहरू नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने प्रेसरमा रहेको सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेर आफ्ना कमजोरी लुकाउने प्रयासमा देखिनुभयो ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आआफ्ना अडानमा टसमस नहुँदा समाधान ननिस्किएको बताए । उनले प्रतिपक्ष माफी मगाउने अडानमा र सत्तापक्ष माफी नमाग्ने अडानमा बस्दा संसद् प्रभावित बनेको बताए ।

“सरकारले भने अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका कारणले भन्न नमिल्ने भन्दै उहाँहरू रेकर्डबाट हटाउन तयार हुनुभयो । तर, सुन हो/होइन भनेर बोल्दा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ भन्दै सत्तापक्ष पनि टसकोमस भएन,” परियारले बाह्रखरीसँग भने, “दिनैभरि छलफल भयो । सबै अडानमा बसिरहँदा हामीले भने चाँडो सदन चलाउन यो विषय मिलाउनुहोस् भन्यौँ । तर मिलेन ।”

समाधान के ?

कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखक अख्तियारमा उजुरी भइसकेको विषयमा संसद्ले निर्णय गरेर प्रभावित पार्न नहुने बताउँछन् । उनी संवैधानिक निकायलाई नै चाँडो अनुसन्धान गरेर वास्तविकता सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्नु नै समाधानको विन्दु हुन सक्ने बताउँछन् ।

“विपक्षीको कुरा हो । उसको कुरालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । यस विषयमा संसद्मा प्रवेश गरेको छ, अख्तियारमा अनुसन्धान भइरहेका कारणले त्यहाँबाट निष्पक्ष अनुसन्धान होस् भनेर सदनले अनुरोध गर्नुपर्छ,” लेखकले भने, “जहाँसम्म यो विषयमा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई नै आरोपित हुने गरी उठाइएको विषयमा उचित भएन भन्ने सरकारको धारणा छ भन्ने कुरा एकजना मन्त्रीले बोल्दिने । अख्तियारमा भएको अनुसन्धान कारबाही पनि प्रभावित नहोस् ।”

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरी समाधानका लागि एमाले कति जिम्मेवार हुन्छ र सभामुखको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुने बताउँछन् ।

“एमालेले उसका विषयमा भविष्यमा पनि भ्रष्टाचारसम्बद्ध विषय उठ्नु हुँदैन भन्ने आशयमा सहमति खोज्दै छ,” चौधरीले भने, “ओलीले संसद्मा बोल्दा सबै कुरा संसदीय मर्यादामा रहेरै बोलेका छन् र ?”

उनले सांसदले संसदीय मर्यादाभित्र बोलेका विषयमा माफी नमाग्ने भन्दै यसबाट बाहिर निस्कन सभामुखेका निर्णायक भूमिका आवश्यक हुने बताए ।

“अब सभामुखले कत्तिको भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ, त्यसले नै संसद्भित्रको समस्याबाट निकास दिने/नदिने तय हुन्छ,” चौधरीले भने ।

के भयो दिनभर ?

शुक्रबार बिहान ११ बजेको बैठकअघि नै एमालेले सांसद दाहालले माफी माग्नुपर्ने अडान राखेको थियो । तर, माओवादी सांसदहरूले छानबिनको अडान राखेपछि सभामुखको कार्यकक्षमा आआफ्ना कुरा राखेर अघि बढ्ने समझदारी भएको थियो ।

बैठक सुरु हुनासाथ एमालेले उठेर अवरोध गरेपछि सभामुखले एमालेका प्रमुख सचेतक प्रमोद गिरीलाई समय दिएका थिए । उनले एमालेमाथि गम्भीर आरोप लागेको भन्दै उक्त आरोप रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने, सांसद दाहालले माफी माग्नुपर्ने र मात्र बैठक सञ्चाचलन हुने बताए । त्यसपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमसँगै त्यसका विषयमा पनि जावाफ दिने भन्दै बैठक सञ्चालन गर्न खोज्दा एमालेले वेल घेराउको चेतावनी दियो ।

त्यसपछि पूर्वसभामुखसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले गम्भीर आरोप बोकेर संसद् अघि बढ्न नसक्ने  बताए । उनले 'दुधको दुध पानीको पानी' बनाएर मात्र बैठक सञ्चालन गर्न सभामुखलाई आग्रह गरे ।

 बोलिसकेपछि एमाले सांसदहरूलाई बस्न गरेको आग्रह अस्वीकार गरेपछि माअ‍ेवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले समय मागे । अवरोधबीच सभामुख घिमिरेले पाण्डेलाई समय दिएपछि एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए ।

पाण्डेविरुद्ध नाराबाजी भए पनि उनले एमालेले सभामुखको कार्यकक्षमा आआफ्ना कुरा राखेर अघि बढ्ने समझदारी भङ्क गरेर ‘स्टन्ट’ गरेको आरोप लगाए । पाण्डेको आरोपसँगै एमाले सांसदहरू नाराबाजी गर्दै वेल घेराउ गर्न थालेपछि सभामुख घिमिरेले बैठक २० मिनेका लागि स्थगित गरे ।

सहमति हुने नदेखिएपछि २० मिनेटका लागि स्थगित बैटक ३ बजेका लागि सारिएको सूचना आयो । अर्को सूचना ६ बजेका लागि सारिएको आयो । तर, सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सहमति नभएपछि शनिबार अपराह्न ४ बजेका लागि बैठक सरेको छ ।

साढे १२ बजे बैठक स्थगित गरेलगत्तै सभामुखले प्रमुख सचेतकसहितका नेताहरूसँग छलफल थालेका थिए । छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका अडानमा सभामुखले मध्यस्थताको प्रयास गरे । सत्तापक्ष केही लचिलो देखियो । तर, प्रतिपक्ष दल एमालेका पमुख सचेतक गिरी बाहिर निस्किएर ओलीलाई सोध्ने र हुँदैन भनेर पुरानै अडानमा फर्किने काम भयो ।

“हामीले प्रधानमन्त्रीसहित सत्तापक्षका नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्‍यौँ । उहाँहरूले ओलीसँग ब्रिफिङ गर्नुभयो,” सत्तापक्षका एक नेताले बाह्रखरीसँग भने, “तर, उहाँहरू माफी मगाउने, सुन नै हो भनेर सरकारलाई भनाउने र अख्तियारको छानबिन प्रभावित पार्ने रणनीतिमा देखिनुभयो ।”

उनले सुरुमा एमालेले रेकर्डबाट हटाउने माग राखेपछि सत्तापक्ष रेकर्डबाट हटाउने निर्णय सभामुखले लिन सक्ने भनेर लचिलो भएपछि महालेखाको प्रतिवेदनविरुद्ध सरकारलाई बोल्न लगाउन लालायित देखिएको बताए ।