काठमाडौं । चैत मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका ऋणीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले राहत दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले एक निर्देशन जारी गर्दै अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी तीन महिना ऋण तिर्ने अवधि थप गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

असार मसान्तभित्र यस्ता ऋणीले असोजसम्मका लागि म्याद थप गर्न सक्ने छन् ।

त्यस्तै, मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासासिक समीक्षामा व्यवस्था गरेको ७.५ प्रतिशत बैंकदर पनि यो निर्देशन जारी भएसँगै लागु भएको छ ।

यसअघि बैंकदर ८.५ प्रतिशत थियो ।