काठटमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता नागरिकको आँखामा छारो हाल्नका लागि ल्याइएको जस्तो भएको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ‘गर्छौँ’ र ‘हुनेछ’बाहेक अरू केही नभएको बताए । सो बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता लागु गर्न ४५ खर्ब रुपैयाँभन्दा कम रकमले नहुने उनको भनाइ छ ।

शासकीय स्वरूप परिवर्तन हुन नसक्दा जनताले मार खेपिरहनुपरेको उनले उल्लेख गरे ।

“आर्थिक वर्ष २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गेका विषयमा छलफलमा छौँ । सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा विरोधै गर्नुपर्ने केही पनि छैन । समर्थन गर्नैपर्ने हो भने दुई/तीनवटाबाहेक अरू केही छैन । यसमा गरिनेछ, हुनुपर्छबाहेक केही पनि छैन,” उनले भने, “यो सिस्टम २०१५ सालदेखि सुरु भएको अन्त्य भएको छैन । हरेक वर्ष सुरु हुन्छन्, अर्को आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा आउँछन् र सकिन्छन् । ४५ खर्बभन्दा बढीले यो लागु हुँदैन । मानिसलाई छक्याउनेबाहेक केही पनि छैन । निर्वाचित भएर आउनेले मार खानुपर्छ । राज्य व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर शासकीय स्वरूप उही छ । आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था त्यही छ । दुई/दुई महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने लाजमर्दो यो व्यवस्था हाम्रो देशलाई बर्बाद गर्ने व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्था हो । राजा फालेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली लागु गरेको भए आज हामी अमेरिकाभन्दा अघि हुन्थ्यौँ । हामी राम्रो व्यवस्थामा जाने हो भने सबैभन्दा पहिला प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाऔँ ।”