काठमाडौं । लगातार दुई महिनाभन्दा बढीकोे रिक्ततापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भर्खरै नयाँ मन्त्री पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट आउन २० दिनमात्र बाँकी रहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न वैशाख १९ गते नेपाली कंग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत आइपुगेका छन् ।
यो अवस्थामा स्वास्थ्यका कार्यक्रम कति प्राथमिकतामा पर्लान् र स्वास्थ्यले कति बजेट पाउला भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ । नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले आइतबार कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिने क्रममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट करिब ४० प्रतिशतले कटौती हुन लागेको बताएका छन् । ठूलो मात्रामा बजेट कटौती हुन लागेकाले बजेट सिलिङ बढाउन आफूले नेतृत्व गर्ने र सबै कर्मचारीले त्यसमा साथ दिनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
संघतर्फ मात्रै न्यूनतम ५१ अर्ब बजेट आवश्यक
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले चलिरहेका कार्यक्रमलाई टिकाउन मात्रै संघतर्फ ५१ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोख्रेल बताउँछन् ।
“अहिले चलिरहेका कार्यक्रम र अत्यावश्यक खर्चका लागि मात्रै पनि कम्तीमा ५१ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । यसमा थप कार्यक्रम र खरिद राखेकै छैनौँ । भर्खरै मन्त्री नियुक्त हुनुभयो, अब बजेट सिलिङ बढ्ला भन्ने लागेको छ,” डा. पोख्रेलले भने ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यमा संघतर्फ ६९ अर्ब ३८ करोड, प्रदेशलाई स्वास्थ्यमा ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहलाई २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
यो वर्ष सरकारले ६५५ स्थानीय तहमा निर्माण सुरु गरेका आधारभूत अस्पताल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । उपत्यकाबाहिर रुपन्देहीको सैनामैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णाली करिडोरको राकम र धादिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्नेजस्ता महत्वकांक्षी योजनाहरु बजेटमा घोषणा गरिएको थियो ।
तर, पूर्वाधार विकास र सेवा विस्तारका हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७९/८० स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि उपलब्धिमूलक हुनुको साटो झनै खस्किएको देखियो । स्वास्थ्य सेवा विभागको खर्च विवरण हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षका नौ महिनामा विभागले जम्मा ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिएको छ ।
कसरी लागु होला स्वास्थ्यले १० प्रतिशत बजेट ?
सरकारले कूल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा छुट्याउनुपर्ने गरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति, २०७९/८९ पास भएको छ । यो रणनीतिमा सरकारले वार्षिक रुपमा विनियोजन गर्ने कूल बजेटको १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिमा स्वास्थ्यमा विपन्न वर्गको समान अधिकार स्थापित गर्ने विषय समेटिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिमा महिला, बालबालिका, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्रमा बसोवास गर्ने व्यक्तिलाई स्वास्थ्यमा समान अधिकार दिनुपर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ ।
रणनीतिमा आगामी १० वर्षभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय दायरा बढाउने, स्वास्थ्यमा भएको लगानीलाई जनउत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई वित्तीय रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने जस्ता विषय उल्लेख छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्यमा पीपीपी मोडललाई प्रभावकारी बनाउने, आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीमा पर्याप्त लगानी गर्नेजस्ता विषय उल्लेख छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी बजेटका लागि आवश्यक कार्यक्रम, पूर्वाधार, विकासलगायतका विषयहरु समेटेर ड्राफ्ट तयार पारिसकेको छ । तर, स्वास्थ्यले कति बजेट पाउने भन्ने विषय नयाँ मन्त्रीले गर्ने ‘नेगोसिएसन’मा निर्भर रहने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
