काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबरजस्ती करणीको पीडितलाई मुद्दा दायर भएको ६ महिनासम्म पनि अन्तरिम क्षतिपूर्ति पाउन सकेकी छैनन् । आइतबार अन्तरिम राहत माग गर्दै परेको निवेदनमा पेसी तोकिएको भए पनि सरकारी वकिलको अनुपस्थिति हुँदा कुनै आदेश भएन ।

यसअघि, बिहीबार पनि अन्तरिम राहत माग गर्दै परेको निवेदनमा न्यायाधीश कमलप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले सरकारी वकिलको तर्फबाट बहसका लागि कोही उपस्थित नभएपछि उक्त इजलासले आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता अच्युत न्यौपानेले अदालतबाट उक्त निवेदनको सुनुवाइका लागि तारिख प्राप्त नगर्दा सरकारी वकिल उपस्थित हुन नसकेको बताएका थिए ।

“अदालतबाट निवेदनमा सुनुवाइ हुँदै छ भनेर जानकारी आउने गर्छ । तर, उक्त सुनुवाइको भने कुनै जानकारी नपाउँदा उपस्थिति हुन नसकेको हो,” न्यौपानेले बाह्रखरीलाई बताए ।

यसअघि, फागुन १५ गते पनि अन्तरिम राहत माग गर्दै परेको निवेदनमा इजलासबाट राहत दिनु नपर्ने बताइएको थियो । इजलासले लामिछानेविरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस भइसकेको भन्दै तत्काल अन्तरिम राहत जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएको थियो ।

यसरी अन्तिम सुनुवाइ दुई महिनाअगाडिी नै सुरु हुने भनिए पनि सुरु भएको छैन । अदालतबाट समयमै अन्तरिम राहत जारी नहुँदा पीडितले ६ महिनादेखि कानुनले दिएको सुविधा प्राप्त गर्न सकेको छैनन् ।

नेपालको संविधानको धारा २१ बमोजिमको अपराध पीडितको हक सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको थियो । उक्त ऐनले अपराधका पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २९ (१) मा पीडितलाई अन्तरिम राहत वा क्षतिपूर्तिको लागि अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

“पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनुपर्ने भएमा वा क्षतिपूर्ति वा कुनै प्रकारको राहत रकम दिनु परेमा, त्यस्तो व्यक्तिलाई औषधोपचार गराउन वा अन्तरिम रुपमा क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिन सक्नेछ,” उक्त दफा २९ को उपदफा १ मा उल्लेख छ ।

यस्तो राहत अदालतले मुद्दा र पीडितको अवस्था हेरेर दिने वा नदिने आदेश जारी गर्दछ । यसरी राहतबापत तोकिएको रकम पीडित राहत कोषबाट जारी हुने हुन्छ ।

यो राहत भनेको अन्तिम मुद्दा सुनुवाइ हुँदा दिइने क्षतिपूर्ति नभएर पीडतले मुद्दा चलिरहँदा पाउने राहत हो । यस्तो राहत पछि अभियोग पुष्टि भएमा कसुरदारले नै फैसला भएको ३५ दिनभित्र रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारी वकील कार्यालयका प्रवक्ता न्यौपानेले पीडितलाई जति सक्दो सहज होस् भन्ने मनसायले अन्तरिम क्षतिपूर्ति माग गरिएको बताउँदै सन्दीपविरुद्धको मुद्दामा पीडितलाई अन्तरिम राहतको माग गरेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार, ऐनले अन्तरिम राहत दिनका लागि आदेश दिनै पर्ने व्यवस्था गरेको छैन । अदालतले अवस्था हेरेर राहत वा क्षतिपूर्ति दिने आदेश गर्दछ । “आइतबार लामिछानेविरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दासँगै राहत माग गरिएको निवेदन पेस हुन आदेश भएको रहेछ । सुनुवाइ हुँदा अदालतबाट राहतको आदेश हुन सक्छ,” उनले भने ।

लामिछानेविरुद्ध नाबालिग बलात्कार अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । गत वर्ष भदौ ५ गते पटकपटक बलात्कार गरेको आरोपमा भदौ २१ गते जाहेरी दर्ता भएको थियो ।

जाहेरी दर्ता हुँदा लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्नका लागि वेस्ट इन्डिजमा थिए । उनी पक्राउ पुर्जी जारी भएको एक महिनापछि असोज २१ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए ।

पक्राउ परेपछि उनलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिएको थियो । अनुसन्धान सकिएसँगै कार्तिक १५ गते उनीविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (२) बमोजिमको कसुरमा मुद्दा दायर भयो । लामिछानेलाई नाबालिग बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा दफा २१९ को उपदफा ३ (घ) अनुसार १० देखि १२ वर्षसम्म सम्मको कैद सजाय र पििडतलाई क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ ।

मुद्दा दायर भएसँगै उनलाई न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश पाटन उच्च अदालतले उल्टाउँदै लामिछानेलाई विदेश जान नपाउने शर्तसहित २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

उच्च अदालतको उक्त आदेश सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले उनलाई क्रिकेट खेल्न विदेश समेत जान मिल्ने गरी धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

लामिछानेलाई विदेश जाने अनुमाति दिने आदेशसँगै इजलासले पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति समेत दिने व्यवस्था मिलाउन आदेश गरको थियो ।

उक्त मुद्दामा अर्को पेसी वैशाख २७ गतेलाई तोकिएको छ ।