काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तहरूका कानुन व्यवसायीले गैरकानुनी तवरबाट संकलन गरिएको प्रमाणलाई अदालतले ग्रहण गर्न नहुने जिकिर गरेका छन् ।

आइतबार थुनछेक बहसको आठौँ दिन हो । आजसम्म आठ अभियुक्तहरूको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरिसकेका छन् । हालसम्म बहस गरेका अधिकांश कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो पक्षविरुद्ध कसुर पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । 

वैध प्रमाण नै नभएकाले अभियुक्तहरूलाई साधारण तारेख वा न्यूनतम धरौटमा रिहा गरी मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । 

आइतबार अभियुक्तमध्येका पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता गणेश रेग्मीले पाण्डेको फोन तथा संवादबाट प्राप्त भएको प्रमाणलाई कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने तर्क गरे । रेग्मीले नेपालको संविधानले दिएको गोपनीयताको हकविरुद्ध गएर अदालतको अनुमतिबिना अभियुक्तहरूको फोन तथा सामाजिक सञ्जालका संवाद हेरिएको बताए ।

अनुसन्धान अधिकारीहरूले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २९३ विरुद्धको कार्य गरी प्रमाण संकलन गरेको उनको दाबी छ । उक्त दफामा कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूका बीचमा भएका कुनै कुरा अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिहरूको मन्जुरीबिना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनी अङ्कन गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

अधिवक्ता रेग्मीले अभियुक्तहरूको मन्जुरी वा अदालतको अनुमतिबिना नै फोनदेखि अन्य व्यक्तिगत संवादबाट संकलन भएको प्रमाण अमान्य हुने जिकिर गरेका हुन् ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा ठगी गरेको अभियोगमा ३० जनाविरुद्ध ठगीसहित पाँच अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्रमा टेकनारायण पाण्डे र अर्का अभियुक्त केशव दुलालबीच भएका संवादहरूलाई आधार मानेर पाण्डेविरुद्ध ठगीको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

पाण्डेविरुद्ध भुटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि गठित बालकृष्ण पन्थी संयोजकत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन हेरफेर गरी किर्ते गरेको पनि आरोप  छ ।

यसबारे उनका कानुन व्यवसायीले सक्कल प्रतिवेदनको अभावमा किर्तेको मुद्दामा सोझै प्रमाणको अभाव रहेको दाबी गरेका हुन् । 

पाण्डेका अर्का कानुन व्यवसायी अधिवक्ता राम घिमिरेले भने पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनले कुनै पनि समयमा सरकारी प्रतिवेदनको मान्यता प्राप्त नगरेको दाबी गरे । उनले पन्थी संयोजक रहेको कार्यदलका सदस्य दीपकप्रसाद न्यौपानेले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नै नगरेको बताए । त्यसकारण उक्त प्रतिवेदन नै सरकारी कागजात नरहेको दाबी उनको छ । 

अर्का अभियुक्त सन्दीप रायमाझीका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता प्रविण सुवेदीले पनि प्रमाणको वैधतामा प्रश्न उठाएका थिए ।

उनले 'स्टिङ अपरेसन'सम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सरकारी रकम घुसको रूपमा दिई भ्रष्टाचारविरुद्धको अपराधमा संकलन गरिने प्रमाणलाई गैरकानुनी प्रमाण ठहर गरिएको नजिर प्रस्तुत गरे । यस मुद्दामा पनि गैरकानुन तरिकाबाट संकलन गरिएका 'कल डिटेल्स, ह्वाट्सएप तथा भाइबरका च्याट'लाई प्रमाणको रूपमा लिन नहुने जिकिर उनको थियो ।