काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । जिल्ला अदालतका बहालवाला न्यायाधीशले आफूहरूको पेसागत वृद्धि र स्तरोन्नतिको माग गर्दै न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । न्याय परिषद्ले उच्च र सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्ने गर्छ ।

न्याय सेवामा प्रवेश गरी वर्षौँ जिल्ला न्यायाधीशको अनुभव बटुलेका धेरैजनाको बढुवा भएको छैन । तर, सेवाको अनुभव नै नभएका कानुन व्यवसायीलाई सिधै उच्च र सर्वोच्चमा सिफारिस गरिएको भन्दै जिल्लाका बहालवालासहित पूर्वन्यायाधीशहरूले आपत्ति जनाएका छन् । ‘क्याडर’ न्यायाधीशलाई उच्च र सर्वोच्चमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पूर्वन्यायाधीश फोरमले जोड दिएको छ ।

नेपालको संविधानमा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त हुने दुई व्यवस्था छ । न्याय वा कानुन सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरू सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनसक्छन् । कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेका वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू समेत नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुने प्रक्रियाका पनि दुई पाटा छन् । कानुन वा न्याय सेवाबाट उच्चको न्यायाधीश हुन सकिन्छ । कम्तीमा १० वर्ष वकालत गरेका वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्ति समेत उच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

न्याय सेवाको अनुभव नै नभएका कानुन व्यवसायी न्यायालयको उच्च पदमा पुग्ने तर कतिपय न्यायाधीश जिल्लाबाटै बिदा हुनुपर्ने अवस्था आएकामा कतिपयको आपत्ति छ । सर्वोच्च र उच्चका न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निकायमा राजनीतिक प्रभाव बढेको उनीहरूको गुनासो छ ।

अहिले न्यायालयको नेतृत्व गरिरहेका हरिकृष्ण कार्की कानुन व्यवसायीबाट सिधै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएका हुन् । उनैसमक्ष जिल्ला न्यायाधीशहरूले गुनासो गरिरहेका छन् ।

हालै प्रधानन्यायाधीश भएका कार्की तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका महान्यायाधिवक्ता थिए । उनी महान्यायाधिवक्ता रहेकै बेला सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भई नियुक्त भएका हुन् । महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त हुनुअघि कार्की कानुन व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष थिए । कानुन व्यवसायीका रूपमा उनले वकालत गर्दै आएका थिए ।

कार्कीसहित हाल सर्वोच्चमा १६ न्यायाधीश छन् । तीमध्ये कार्कीसहित सातजना कानुन व्यवसायीबाट सिधै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् । अरू नौ न्यायाधीश न्याय तथा कानुन सेवाबाट सर्वोच्चमा प्रवेश गरेका हुन् । रोलक्रमका हिसाबले यी १६ मध्ये कार्कीबाहेक सातजनाको प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना छ ।

रोलक्रमका आधारमा कार्कीपछि वरिष्ठ न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छन् । श्रेष्ठपछि करिब एक दशकका लागि न्यायालयको नेतृत्वका दाबेदारहरू कानुन व्यवसासीबाट सिधै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकाल आउँदो साउन २० गते सकिँदै छ । रोलक्रमका आधारमा उनीपछि श्रेष्ठले न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्ने देखिन्छ । त्यसपछि क्रमशः प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्छन् ।

८० को दशकका सम्भावित प्रधानन्यायाधीश
विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ (२०८१ असोज २० सम्म) 

डोटीमा जन्मिएका विश्वम्भर श्रेष्ठले कानुनमा डिप्लोमा र एमए गरेका छन् । उनी अस्थायी कानुन अधिकृतका रूपमा ०३८ चैत २७ गते न्याय तथा कानुन मन्त्रालयमा नियुक्त भएका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि न्याय सेवामा प्रवेश गर्दै तत्कालीन सुदूरपश्चिम अञ्चल अदालतमा अधिकृतका रूपमा नियुक्त भए ।

त्यसको करिब चार वर्षपछि ०४४ फागुन १४ गते उनी दार्चुला जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । ०७३ साउन १७ गते उनी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भए । त्यति बेलासम्म उनले करिब ३० वर्ष विभिन्न जिल्ला तथा उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर काम गरेका थिए ।

प्रकाशमान सिंह राउत (२०८२ चैत १७) 
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ०७३ साउन १७ गते सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् । त्यसअघि, उनले अधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्तका रूपमा करिब २३ वर्ष सर्वोच्चमा वकालत गरेका थिए । सोही साउन १६ गते राउतसहित ११ जनालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका रूपमा  अनुमोदन गरिएको थियो । तीमध्ये सातजना तत्कालीन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश थिए । चारजना वरिष्ठ अधिवक्ता थिए ।

त्यति बेला सर्वोच्चको न्यायाधीशमा अनुमोदन हुनेमा न्याय सेवाका दीपक कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई थिए । यीमध्ये रोलक्रमका श्रेष्ठबाहेक कसैले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुने अवसर पाएनन् ।

यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ताका तर्फबाट राउतसहित, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल सर्वोच्चको न्यायाधीशमा अनुमोदित भएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताका तर्फबाट नियुक्त भएका मध्ये सिन्हाबाहेक रोलक्रमका आधारमा सबैले प्रधानन्यायाधीशसम्मको जिम्मेवारी पाउन सक्ने सम्भावना छ । राउतपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा मल्ल छिन् । 

सपना प्रधान मल्ल (२०८५ कात्तिक ३० सम्म) 

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेपालको दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा छिन् । बीचमा कुनै अड्चन नभए उनको कार्यकाल ०८५ कात्तिक ३० सम्म अर्थात् करिब साढे तीन वर्ष लामो हुनेछ । मल्ल वकालत पेसाबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी हुन् । महिला अधिकारका विषयमा लामो समय काम गरेपश्चात् उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेकी हुन् ।

कुमार रेग्मी (२०८८ भदौ २० सम्म) 

मल्लपछि न्यायायीश कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा छन् । रेग्मीको कार्यकाल पनि करिब तीन वर्ष लामो रहने सम्भावना छ । उनी ०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् । त्यसअघि, उनले कानुन व्यवसायी, कानुनका शिक्षकका रूपमा काम गरेका थिए ।

हरिप्रसाद फुयाल (२०९२ असोज २० सम्म) 

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारको महान्यायाधिवक्ता थिए । त्यसअघि, उनी कानुन व्यवसायीका रूपमा वकालत पेसामा थिए । महान्यायाधिवक्ता भएको तीन वर्षपछि उनी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकालबाट सुरु भएको ८० को दशक हरिप्रसाद फुयालको कार्यकालसँगै समाप्त हुनेछ । कार्की र फुयाल दुवै ओली सरकारको महान्यायाधिवक्तमा नियुक्त भएका थिए ।

८० को दशकमा एक ‘क्याडर’ न्यायाधीशले मात्र प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यो दशकमा प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा रहेका अरू सोझै सर्वोच्चका न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् ।