काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयका लागि नाम नपठाउँदा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । वर्तमान सरकार गठनपश्चात् खानेपानी, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।

उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । संवैधानिक परिषद्को यसअघि बसेको बैठकका लागि खड्कालाई कानुन मन्त्रालयको ‘अस्थायी’ जिम्मेवारी दिइएको हो । संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा प्रधानन्यायाधीश बहाल नरहेको बखत कानुनमन्त्रीले पनि सदस्य भएर काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप खड्कालाई सो जिम्मेवारी दिइएको हो । सत्ता गठबन्धनबीचको भागबन्डामा कानुन मन्त्रालयले कांग्रेसले नै पाएको छ ।

कांग्रेसले अझै चार मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्ने बताइन्छ । त्यसमध्ये नेता शेखर कोइराला पक्षबाट तीन र संस्थापन अर्थात् सभापति शेरबहादुर देउवा समूहबाट एकजना सरकारमा थपिने सम्भावना छ ।

कांग्रेसले वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनपश्चात् थप मन्त्री पठाउने जनाएको थियो । तर, उपनिर्वाचन सकिएको ६ दिन बितिसक्दा समेत सरकारलाई पूर्णता दिने विषयले प्राथमिकता पाएको छैन । सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’भन्दा पनि कांग्रेस नै जिम्मेवार नबनेको देखिन्छ । सोही कारण सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको कांग्रेस नेताहरू नै स्वीकार गर्छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रामहरि खतिवडा सरकार पूर्णताको विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताउँछन् । “उपनिर्वाचन पछाडि सरकार विस्तार गर्ने तयारी थियो । तर, दलहरू बजेटको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हो । हाम्रो सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भइरहेको छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “सरकारले पूर्णता पाउँछ, तर कहिले हो यसै भन्ने अवस्था छैन ।”

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई पनि सरकारमा सामेल गराउने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ । आइतबार बिहान रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटवार्ता गरेपछि यो विषय सतहमा आएको हो ।

सांसद खतिवडा पनि रास्वपासँग स्पष्ट संवाद भएपछि मात्र सरकार विस्तार हुन सक्ने संकेत गर्छन् । “रविजी पनि चुनाव जितेर आउनुभएको छ । अब उहाँसँग र उहाँको पार्टीसँग पनि संवाद गर्नुपर्ने हुन्छ र गठबन्धन दलभित्र यो विषयले पनि प्रवेश पाइसकेको छ,” उनले भने ।

सभापति देउवानिकट अर्का सांसद उदयशमशेर राणाले भने मन्त्री छान्ने र पठाउने सम्पूर्ण अधिकार सभापतिसँग भएकाले यो विषयमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेको बताए ।

कानुनसहित खाली रहेका पाँचमध्ये एक मन्त्रालय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को भागमा परेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय जसपाले लिने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ । अब कांग्रेसले खानेपानी, युवा, स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रालय लिने देखिन्छ ।

यीमध्ये तीन मन्त्रालय इतर अर्थात् शेखर समूहले पाउने सम्भावना छ । सो समूहले नाम पठाउन नसक्दा मन्त्री सिफारिस हुन नसकेको संस्थापन पक्षले आरोप लगाउँदै आएको छ । शेखरपक्षीयका नेता सञ्जय गौतम भने सो कुरा स्वीकार गर्दैनन् । सभापतिले मागेको एक मिनेटभित्र नाम पठाउन आफूहरू तयार रहेको उनी जिकिर गर्छन् ।

“हामीबीच केही समस्या छैन । समस्या अन्तै छ,” सांसद समेत रहेका गौतमले भने, “शेरबहादुर दाइले भनेको दिन एक मिनेटभित्र नाम पठाउन हामी तयार छौँ । उहाँले हामीसँग नाम त माग्नुपर्‍यो नि ! नाम नमागी त कसरी पठाउनु र ?”

कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेको नाम भने करिब टुंगो लागिसकेको बताइन्छ । नयाँ परिस्थिति सिर्जना नभए संस्थापन पक्षबाट मोहन बस्नेत मन्त्री बन्नेछन् । उनलाई स्वास्थ्य वा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ ।

इतरसमूहबाट उपसभापति धनराज गुरुङ र डिगबहादुर लिम्बू मन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै छ । सो समूहबाट थप एक मन्त्रीमा जीवन परियारको नाम चर्चामा छ । बद्री पाण्डे पनि मन्त्री बन्ने दौडमा छन् । एक राज्यमन्त्री पाए सुरेन्द्र आचार्यलाई पठाउने इतरसमूहको तयारी छ । गुरुङलाई खानेपानी, लिम्बूलाई कानुन र परियारलाई खेलकुदमन्त्री बनाइने समूहभित्र चर्चा छ ।